नयाँ स्टक एक्सचेन्ज अनुमति प्रकरणः बिचौलिया दीपक भट्टको प्रभावमा अर्थ समिति

काठमाडौं । देशका सबै पार्टी र कर्मचारीतन्त्रलाई मुट्ठीमा राख्दै आफू अनुकूल निर्णय गराउन सफल बिचौलिया दीपक भट्टले अन्ततः संसदको अर्थसमितिलाई प्रभावमा पारी नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमति लिने भएका छन् ।

सरकारका मुख्य घटक कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको नेतृत्वलाई नै प्रभावमा पारी गएको बैशाखमै नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स लिन खोजेका बिचौलिया दीपक भट्टको समूहको चलखेलको बारेमा नेपालफेसले समाचार प्रकाशित गरेपछि रोकिएको थियो ।

नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई कमजोर बनाई नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स वितरण गर्ने क्रममा ठूलो आर्थिक अपराध गर्न लागेकोबारेमा नेपालफेसले २०८० बैशाख ६ गते समाचार प्रकाशित गरेको थियो ।

नेपालमा अर्को स्टक एक्सचेन्ज आवश्यकता नभएको प्रष्ट हुँदाहुँदै पनि जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री हुँदा भट्टले आफ्नै नाता पर्ने रमेश हमाललाई धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष बनाए । र, नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमतिको लागि सबै वातावरण बनाएका थिए । उनले नेपाली कांग्रेसकी नेतृ डा. आरजु राणा र प्रधानमन्त्री पुत्री गंगा दाहालमार्फत् बालुवाटारदेखि न्यायालयदेखि सबैतिर सेटिङ गरी स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स लिन लागेका थिए । तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भूटानी शरणार्थीदेखि सुन प्रकरणको छानबिन गरिरहेको बेला स्टकको लाइसेन्समा गंगा दाहाल पनि मुछिएको समाचार नेपालफेसले उजागर गरेपछि लाइसेन्स तत्काल नदिन निर्देशन दिएपछि धितोपत्र बोर्ड पछि हटेको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस:

कांग्रेस नेतृ डा.आरजु राणा र प्रधानमन्त्री पुष्पकमद दाहाल ‘प्रचण्ड’की छोरी तथा प्रमुख स्वकीय सचिव गंगा दाहालमार्फत् लाइसेन्स लिन नसकेपछि भट्टले अर्थसमितिमै प्रभावमा पार्न सफल भएका छन् । अर्थसमितिका सभापति सन्तोष चालिसेले २०८० कात्तिक १६ गतेको बैठकमा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज अनुमतिको एजेन्डा कात्तिक २४ बस्ने बैठकको कार्यसूचीमा राखे । शुक्रबार बसेको अर्थ समितिको बैठकले स्टक भट्टको नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई अनुमति दिन धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिएको छ ।

शुक्रबारको अर्थसमितिको बैठकमा २४ जनामध्ये ५ जना सांसदहरु अनुपस्थित थिए । नेपाली कांग्रेसका अन्जनी श्रेष्ठ, रामनाथ अधिकारी, एमालेकी जुलीकुमार महतो, राप्रपाका दीपक बोहरा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका बिराजभक्त श्रेष्ठ अनुपस्थित थिए । १८ सांसदले बिचौलिया भट्टको हिमालयन स्टक एक्सचेन्जलाई अनुमति दिन निर्देशन दिने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका दुई सांसदमा बैठकमा उपस्थित भएका डा. स्वर्णिम वाग्लेले फरकमत राखेका छन् ।

बिचौलिया भट्टले संसदको अर्थसमितिका सभापति सन्तोष चालिसे र एमाले नेता बिष्णुप्रसाद पौडेलसँग सेटिङ गरेर अर्थसमितिबाट स्टक एक्सचेन्जलाई अनुमति दिने निर्णय गराउन सफल भएका छन् । उनले अर्थसमितिका सभापतिमार्फत् आधा अर्ब नै खर्च गरेको को स्रोतको दाबी छ ।

एमालेका उपाध्यक्ष बिष्णु पौडेल त उनका लागि नौला पात्र होइनन् । यसअघि हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको अनुमति भट्टले पौडेललाई नै प्रभावमा पारी लिएका थिए । स्रोतका अनुुसार  अर्थसमितिका दीपक खढ्का, पदम गिरी लगायतका टाठाबाठा सांसदका आफन्तका नाममा स्टक एक्सचेन्जको सेयर दिनेगरी  भट्टले ६ महिनासम्म चलखेल गरी लाइसेन्स दिने निर्णय गराउन सफल भएका छन् । केही ठ्रूला मिडियाकर्मीलार्ई पनि स्टकको सेयर दिएर र्संभावित बिराधे मथ्थर पार्ने काम उनले गरेको स्रोतको दाबी छ ।

अभियन्ता र सुशासनको भाषण गरेर नथाक्ने राप्रपाका ज्ञानबहादुर शाही उर्फ ज्ञानेन्द्रलाई पनि भट्टले आफ्नो प्रभावमा पारेको उनको सहमतिले पुष्टि गरेको छ । उनी पनि भट्टको चास्नीमा परेको उनले ल्याप्चे हानेपछि पुष्टि भएको छ ।

नयाँ स्टक एक्सचेन्ज अनुमतिः बिचौलियालाई लाभैलाभ, सरकारलाई २० अर्ब नोक्सान

सरकारी स्टक एक्सचेन्जलाई कमजोर बनाई नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनमुति दिंदा यसबाट सरकारलाई करिब २० अर्ब नोक्सान हुने प्रक्षेपण अर्थशास्त्रीहरुले गरेका छन् । २० अर्बको बित्तीय अपराधमा अब संसदको अर्थसमिति नै संलग्न हुन पुगेको छ । बालुवाटार, धुम्बाराही, अदालतसम्म सेटिङ गरेका दीपक दीपक भट्टले अर्थसमितिलाई पनि प्रभावमा पारी नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स लिने भएका हुन् ।

दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवालले हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको लाइसेन्स लिएर सरकारी पुनर्विमा कम्पनीलाई धरासायी पार्ने काम गरिसकेका छन् । हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको अनुमति लिंदा पनि भट्टको समूहले अर्बकै हाराहारीमा घुस खुवाएर लिएको चर्चा त्यतिबेला मिडियाले गरिसकेका छन् ।

नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा नेपाल सरकारको ५८.६६ प्रतिशत लगानी छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको ३४.६० र राष्ट्रिय वाणिज्य बैकको ६.१२ प्रतिशत गरी सरकारको करिव ९५ प्रतिशत प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष स्वामित्व भएको संस्था हो नेप्से ।

यस्तो संस्थालाई कमजोर बनाई यसबाट भैरहेको ब्यापार नयाँ स्टक एक्सचेन्जबाट हुनेगरी अरबौंको नीतिगत भ्रष्टाचार गरिएको छ । नेप्सेबाट सरकारले प्रतिबर्ष पाइरहेको १ अर्ब कर तथा लाभांश घटाई वित्तीय क्षेत्रमा निश्चित समूहको कब्जामा जाने उद्देश्यले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउने गरी कार्य भइरहेको अर्थमन्त्रालयकै अधिकारी बताउँछन् ।

स्टक एक्सचेन्ज बित्तीय क्षेत्रको सरकारी सम्पत्ति हो । यो वित्तीय क्षेत्रको सम्पत्ति अर्थात् बित्तीय फ्रिक्वेन्सी जस्तै हो । उदाहरणका लागि नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणको फ्रिक्वेन्सीलाई नै लिन सकिन्छ । दूरसंचार प्राधिकरणको फ्रिक्वेन्सी जस्तै स्टक एक्सचेन्ज वित्तीय क्षेत्रको सरकारी सम्पत्ति हो । यस्तो सरकारी सम्पत्तिमा निजी क्षेत्रलाई सहभागिता गराउँदा बर्तमान स्टक एक्सचेन्जको सेयरको मूल्य प्रतिसेयर निकालेर हेरी फेयर मार्केट भ्यालु कायम गरेर निजी क्षेत्र तथा सर्वसाधारणलाई सहभागिता गराउनुपर्छ ।

चोर बाटोबाट नयाँ लाइसेन्सका नाममा नाममा निश्चित समूहलाई फाइदा पुग्नेगरी दिनु सरासर बित्तीय आर्थिक अपराध हो । किनकि नेपाल सरकारले दूरसंचार सेवाबापत प्रत्येक बर्ष २० अर्ब रोयल्टी प्राप्त गर्दछ । त्यस्तै रोयल्टी स्टक एक्सचेन्जबाट पनि पाउन सक्थ्यो । तर बिचौलिया दीपक भट्टले राजनीतिक तहमा सेटिङ गरी स्टक एक्सचेन्जको अनुमति लिँदा देशलाई २० अर्बको नोक्सान हुने भएको छ ।

वर्तमान स्टक एक्सचेन्जबाट प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा प्रत्येक बर्ष १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ नेपाल सरकारले प्राप्त गर्दछ । यस्तो नाफा सिधै निजी क्षेत्र अर्थात् बिचौलिया दीपक भट्टको समूहले खोल्न लागेको हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज जस्ता नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई लाभ पुग्नेगरी लाइसेन्स बितरण गर्न लागिएको छ ।

सरकारी स्वामित्वमा निजी क्षेत्रको सहभागिता आजको आवश्यकता हो । नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी (नेपाल टेलिकम) को १० प्रतिशत शेयर निजी क्षेत्र र सार्वजनिक क्षेत्र एवं आम जनताको सहभागिता गराउने मोडेलमा प्रतिसेयर ६ सय ५० कायम गरी लिलाम बढाबढ गरिएको थियो । त्यो बढाबढमा २ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म बढाबढ भई नेपाल सरकारलाई ८ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त भयो ।
यसैगरी नेपाल इन्डष्ट्रियल डेभलपमेन्ट कर्पोरेसन(एनआईडीसी) बैकलाई वाणिज्य बैकमा गाभ्न पनि यही मोडलकै आधारमा आधारमा साधारण सेयरधनीको शेयरको विनिवेश मार्फत् भुक्तानी गरिएको थियो । त्यसैले यो मोडेलकोे आधारमा विनिवेश गर्न सकिन्छ, लाइसेन्स होइन ।

सरकारी स्वामित्वमा रहेको हालको स्टक एक्सचेन्जलाई निजी–सार्वजनिक सहभागिता पुनर्संरचना आधुनिकीकरण एवं विदेशी रणनीतिक साझेदार ल्याउनु अपरिहार्य छ । सरकारको स्वामित्वमा नै राखिराख्नु उपयुक्त होइन ।

अर्थमन्त्रालयका एक अधिकरीका अनुसार हाल नेपालमा स्टक एक्सचेन्जमा तत्कालै विदेशी रणनीतिक साझेदार (Strategic partner)  आउने अवस्था पनि छैन । तर अहिले निश्चित समूहलाई फाइदा पुग्नेगरी स्टक एक्सचेन्जको शेयर विनिवेश गर्न छोडेर गरिने अन्य कार्य वित्तीय अपराध नै हुन्छ । हाल यसरी स्टक एक्सचेन्जको नयाँ लाइसेन्स दिनु पुरानो स्टक एक्सचेन्जलाई कमजोर बनाउने उद्देश्यले प्रेरित छ । नेपाल जस्तो नियामक संयन्त्र कमजोर भएको देशमा इनसाइडर ट्रेडिङ लगायतका बजार अराजककता आउने विगतको अनुभव समेत छ ।

नेपाल स्टक एक्सचेन्जको वतर्मान प्रतिशेयर मूल्य DDA -Due Diligence Audit गरी मंसिर २, २०६५ मा हिसाब निकालिएको थियो । जस्मा Fair Market Value रु.९६८७.३९ मिलियन सम्पत्ति र प्रतिशेयर रु. १०७५.३८ कायम गरिएको थियो ।

यस्तो मुल्य (Earning Method, Discount Cash Flow Method)  को आधारमा द्यययप ख्बगिभ उभच क्जबचभ कायम गरिएको थियो । यसकै आधारमा लिलाम बढाबढ विनिवेशमा जाँदा पनि नेपाल सरकारलाई कम्तीमा करिव २० अर्ब रुपैयाँ प्राप्त हुने देखिन्छ ।

त्यसैले नेपाल सरकारले हालकै स्टक एक्सचेन्जको मूल्य प्रतिशेयरको आधारमा लिलाममा जानुपर्दछ, नयाँ लाइसेन्समा होइन । नेपालको विनिवेशप्रतिको अनुभव, अभ्यास र निरन्तरताको कमजोरी र राजनीतिक नेतृत्वले विनिवेशको प्रक्रिया अपनाउन नसक्दा सरकारको सम्पत्ति निकम्मा हुने गलत बाटोबाट नयाँ लाइसेन्सबाट शेयरको प्रिमियमको नाममा ठूलो रकम भट्टको समूहले असुली गर्ने भएको छ । तत्पश्चात दोस्रो पक्ष पुनः आईपीओमा जाने र सो समूहले पनि बजार प्रभावित पारी शेयर सूचीकृत पश्चात् आफ्नो फाइदा लिने र सो शेयर सर्वसाधारणसम्म पुग्ने देखिन्छ । आखिरमा अहिले लाइसेन्स लिने र पछि आईपीओमा जानुपर्दछ ।

शुरुका लगानीकर्ता आफ्नो शेयर बिक्री गरी भागिसक्ने हुँदा अन्तिममा सर्वसाधारमा यसको असर पुग्नेछ । परिणामतः दीर्घकालमा सर्वसाधारण नै यसको मारमा पर्ने देखिन्छ । नयाँ स्टक एक्सचेन्ज खोलेर प्रिमियमको नाममा ठूलो रकम भट्टको समूहले असुली आईपीओ जारी गरेर सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गरी उम्किनेछ ।

यसपूर्व नै दीपक भट्टकै समूहले सरकारी पुनर्बीमा कम्पनीलाई धरासायी बनाउनेगरी नयाँ पुनर्वीमा कम्पनीको लाइसेन्स लिएको थियो । विवादित पुष्ठभूमिका दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवालले सरकारी पुनर्विमा कम्पनी धरासायी पार्न हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको लाइसेन्स लिंदा तत्कालीन केपी शर्मा ओलीको सरकारका पालामा शक्तिकेन्द्रलाई १ अर्ब नै घुस खुवाएको चर्चा अझै सेलाएको छैन । जसले गर्दा (सरकारको स्वामित्व र निजी क्षेत्रमा विमा कम्पनीको स्वामित्व) रहेको नेपाल पुनर्विमा कम्पनी कमजोर भइसकेको छ । केही वर्षमा यसको व्यवसाय धराशायी हुँदै जाने देखिन्छ । पुनर्विमा कम्पनी उदाहरणमात्र हो, भट्ट र अग्रवालको कम्पनीलाई नयाँ स्टक एक्सचेन्ज खोल्न अनुमति दिएपछि अब नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से पनि धरासायी हुनेछ ।

हाम्रोभन्दा हजारौं गुणा ठूलो अर्थतन्त्र र जनसंख्या भएका भएका बिशाल छिमेकी मुलुक चीन र भारतमा २ वटा स्टक एक्सचेन्ज छन् । तर नेपालजस्तो सानो देशमा एउटै स्टक एक्सचेन्जलाई पर्याप्त बजार नभएको अर्को ल्याउनुको उद्देश्य सरकारी संस्थालाई धरासायी पार्ने शिवाय अरु कुनै उद्देश्य नभएको अर्थमन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।

तीन कम्पनीको आवेदन, हिमालयनलाई नै दिनेगरी सेटिङ

नेपाल धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्सका लागि आवेदन लिइसकेको छ । नयाँ स्टक एक्सचेन्जका लागि धितोपत्र बोर्डमा तीनवटा कम्पनीले आवेदन दिएका छन् । हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज, नेसनल स्टक एक्सचेन्ज अफ नेपाल र अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेन्जले आवेदन दिएका हुन । तीन वटा कम्पनीले आवेदन दिए पनि एउटा कम्पनीले मात्रै लाइसेन्स पाउनेछ । त्यो कम्पनी दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवालको हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज नै हो ।

हिमालयमा सुलभ अग्रवालको शंकर ग्रुपअन्र्तगतको कम्पनीको १५ र बिचौलिया दीपक भट्टको १५ प्रतिशत लगानी छ । सुलभ र दीपकका अलावा हिमालयनमा पशुपति मुरारका, शेखर गोल्छा, भवानी राणा, राजेन्द्र खेतान, अमित मोर, सौरभ ज्योति, जुनी गुरुङ र आशिष श्रेष्ठको पनि लगानी रहेको छ ।

अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिक र एपी वान टेलिभिजनका संचालक क्याप्टेन रामेश्वर थापाको अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेन्जले पनि आवेदन दिएको छ । तर लाइसेन्स भट्ट र अग्रवालकै हिमालयनले नै पाउनेगरी आरजु र गंगासँग डिल गरिसकेका भट्टले अहिले संसदको अर्थसमितिका सभापति चालिसे र एमाले उपाध्यक्ष बिष्णु पौडेलमार्फत् डिल गरी लाइसेन्स लिन लागेका छन् । माओवादीका सांसदहरुले त बालुवाटारमै डिल मिलिसकेकाले उतैको निर्देशन अनुसार ल्याप्चे हानिदिएका छन् ।

२० अर्बको बित्तीय अपराधः बिचौलियालाई लाभ पुर्याउन राष्ट्रिय सहमति

कांग्रेसबाट अर्थसमितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थापन पक्षका मात्र होइन, डा. शेखर कोइराला पक्षका दीपक खड्का र मुक्ताकुमारी यादवलाई पनि दीपक भट्टले मिलाउन सफल भएपछि मात्र शुक्रबारको कार्यसूचीमा नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमतिको एजेन्डा राखिएको थियो । डा. कोइरालाको संकेत पाएकै कारण खड्का र यादवले अरबौंको चलखेल भएको भट्टको कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

अर्थसमितिमा रहेका कांग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र विनोद चौधरीसहित देउवा पक्षका सांसदहरु आरजु राणाको संकेत पाएपछि भट्टको कम्पनीलाई अनुमति दिने कुराको बिरोधमा जान सकेनन् ।

एमाले अध्यक्ष ओलीको बेडसम्मै पुग्ने बिचौलिया भट्टको हिमालयन स्टक एक्सचेन्जलाई लाइसेन्स दिन संसदमा प्रतिनिधित्व भएका सबै पार्टीबीच सहमति देखिएको शुक्रबारको अर्थसमितिको निर्देशनले प्रष्ट पारेको छ ।

प्रभावित भएको छैनः सभापति चालिसे

बिचौलिया दीपक भट्टले ठूलो आर्थिक लेनदेनका आधारमा नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स लिनखोजेको र संसदको अर्थसमिति समेत प्रभावित भएकोबारेमा सभापति सन्तोष चालिसेको प्रतिक्रिया यस्तो छ–समितिमा यो बिषय ६ महिनादेखि अल्झिएको थियो । निर्णय गर्नैपर्ने भएकाले गरिएको हो । नयाँ स्टकको आवश्यकता बारेमा गठन भएका समितिले प्रतिवेदन दिएको, अदालतको फैसलाका कारण पनि एउटा निर्णयमा पुग्नुपर्ने थियो । निर्णय गर्दा बिभिन्न आरोपहरु लाग्ने गर्दछन् ।

संसदको अर्थसमितिका सभापति सन्तोष चालिसे यसअघि गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका प्रमुख थिए । उनले गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको मेयर हुँदा गरेको अनियमितता र त्यसबाट आर्जित अकूत सम्पत्तिका बारेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको स्रोतले बताएको छ ।

स्टक एक्सचेन्ज डुबाउने निर्णय गर्ने अर्थसमितिका सांसदहरु

सन्तोष चालिसे(सभापति) नेपाली कांग्रेस
दीपक खड्का नेपाली कांग्रेस
अम्मरबहादुर रायमाझी नेकपा (एमाले)
गंगा कार्की नेकपा (माओवादी केन्द्र)
छिरिङ डम्डुल लामा (भोटे) (माओवादी केन्द्र)
नारायणप्रसाद आचार्य नेकपा (एमाले)
नारायणी शर्मा नेकपा (माओवादी केन्द्र)
पदम गिरी नेकपा (एमाले)
पूर्णबहादुर तामाङ नेपाली कांग्रेस
भगवती चौधरी नेकपा (एमाले)
मुक्ताकुमारी यादव नेपाली कांग्रेस
मेटमणि चौधरी नेकपा (एकीकृत समाजवादी)
रणकुमारी बलम्पाकी मगर नेकपा (एमाले)
विनोदकुमार चौधरी नेपाली कांग्रेस
बिष्णुप्रसाद पौडेल नेकपा (एमाले)
सूर्यबहादुर थापा क्षेत्री नेकपा (एमाले)
ज्ञानबहादुर शाही राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की नेपाली कांग्रेस

अर्थसमितिको बैठकमा अनुपस्थित सांसदहरु

अन्जनी श्रेष्ठ  नेपाली कांग्रेस
रामनाथ अधिकारी  नेपाली कांग्रेस
जुलीकुमारी महतो  नेकपा (एमाले)
दीपक बोहरा  राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
बिराजभक्त श्रेष्ठ  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी

फरकमत राख्ने सांसद

डा. स्वर्णिम वाग्ले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी