Logo
  • मंगलवार, कार्तिक ४ २०७७Oct 20 2020

नेपाल भारत सीमाका बिषयमा प्रमाण जुटाउँदै विज्ञ टोली

नेपाल भारत सीमाका बिषयमा प्रमाण जुटाउँदै विज्ञ टोली

नेपाल फेस

१४, आश्विन २०७७
  • 1.9K
    SHARES

  • नेपाल भारत सीमाका बिषयमा प्रमाण जुटाउँदै विज्ञ टोली

    काठमाडौं । नेपाल र भारत सीमा क्षेत्रमा रहेका कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको विषयमा प्रमाण जुटाउन विज्ञ टोेली खटिएको छ । सो भूमि नेपालको दाबीलाई प्रमाणित गर्न ऐतिहासिक तथ्य र खोजहरूको अध्ययन गरेर असोजभित्रै प्रतिवेदन बुझाउने गरी नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक डा. विष्णुराज उप्रेतीको संयोजकत्वमा बनेको ९ सदस्यीय समिति जुटिरहेको छ ।

    गत जेठमा गठन भएको विज्ञ टोलीले सन् १८१४ देखि १८१६ सम्म चलेको नेपाल र अंग्रेज युद्धपछि नेपाल र इस्ट इन्डियाबीच भएको सुगौली सन्धिमा कायम भएको नक्सा र ऐतिहासिक प्रमाणित कागजातसहित प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ । सो सन्धिमा काली नदीको पूर्वी भूमि नेपालमा रहेको उल्लेख छ । सोही आधारलाई नेपालले प्रमाणका रूपमा पेस गर्न सक्नेछ ।

    विज्ञ समूहको सदस्यमा कानुनविद् सूर्यप्रसाद सुवेदी, इतिहासविद् रमेश ढुंगेल, कानुनविद् विपिन अधिकारी, जलविज्ञानविद् जगत भुसाल तथा तोयानाथ बराल, हिमालय थापा र अप्सरा चापागाईं रहेका छन् । समूहको सदस्य सचिवमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद सुवेदी रहेका छन् । यो टोलीले चरणबद्ध रूपमा सीमासम्बन्धी प्रमाणका कागजात संकलन र अन्तर्वार्ता लिने काम गरिरहेको छ ।

    सो विज्ञ टोलीले यथेष्ट प्रमाणहरू पेस गर्ने र सरकारलाई सीमा विवादकै विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण नभई भारतसँग प्रमाण देखाएर वार्तामा बस्नुपर्ने सुझाव दिन सक्नेछ । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको विषयले पछिल्लो समय दुई देशको सम्बन्धमा उत्तरचढाव आइरहेका बेला नेपालले आफ्नो भूमि हो भन्ने ऐतिहासिक प्रमाणको कागजात जुटाउन खोजेको हो । टोलीले जग्गाको स्वामित्वका प्रमाण, राजस्व, मालपोत, भूमिकर, तिरो भारो आदि तिरेका रसिद, भरपाई, पत्र, रोक्का, सदन आदि अभिलेखसमेत संकलनको काम गरिसकेको जनाएको छ ।

    हालसम्म विज्ञ टोलीले तीन दर्जनभन्दा बढी अन्तर्वार्ता लिइसकेको छ । जसमा इतिहासकारहरू, पूर्वअधिकारीहरू, कूटनीतिज्ञ, सुरक्षा एजेन्सीका प्रमुख, कर्मचारी, राजनीतिज्ञ र मिडियाकर्मीहरू छन् । यसअघि शेरबहादुर देउवा सरकारले पनि सीमाको विषयमा प्रमाण संकलनका लागि पूर्वसचिव सूर्यनाथ उपाध्यायको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको थियो । उपाध्यायको समितिले तयार बनाएर सरकारलाई दिएको रिपोर्ट सार्वजनिक भएको छैन ।

    सो विज्ञ टोलीले यथेष्ट प्रमाणहरू पेस गर्ने र सरकारलाई सीमा विवादकै विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण नभई भारतसँग प्रमाण देखाएर वार्तामा बस्नुपर्ने सुझाव दिन सक्नेछ । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको विषयले पछिल्लो समय दुई देशको सम्बन्धमा उत्तरचढाव आइरहेका बेला नेपालले आफ्नो भूमि हो भन्ने ऐतिहासिक प्रमाणको कागजात जुटाउन खोजेको हो । टोलीले जग्गाको स्वामित्वका प्रमाण, राजस्व, मालपोत, भूमिकर, तिरो भारो आदि तिरेका रसिद, भरपाई, पत्र, रोक्का, सदन आदि अभिलेखसमेत संकलनको काम गरिसकेको जनाएको छ ।

    हालसम्म विज्ञ टोलीले तीन दर्जनभन्दा बढी अन्तर्वार्ता लिइसकेको छ । जसमा इतिहासकारहरू, पूर्वअधिकारीहरू, कूटनीतिज्ञ, सुरक्षा एजेन्सीका प्रमुख, कर्मचारी, राजनीतिज्ञ र मिडियाकर्मीहरू छन् । यसअघि शेरबहादुर देउवा सरकारले पनि सीमाको विषयमा प्रमाण संकलनका लागि पूर्वसचिव सूर्यनाथ उपाध्यायको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको थियो । उपाध्यायको समितिले तयार बनाएर सरकारलाई दिएको रिपोर्ट सार्वजनिक भएको छैन ।

    गत वर्ष १६ कात्तिकमा कालापानी क्षेत्रलाई समेटेर भारतले नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेसँगै विवाद भएको थियो । त्यसपछि नेपालले सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार लिम्पियाधुरासम्मको भूभागलाई समेटेर गत ७ जेठमा नयाँ राजनीतिक नक्सा प्रकाशन गरेपछि सम्बन्ध तनावपूर्ण बन्न पुगेको थियो ।

    नेपालको विरोध जारी नै रहेको बेलामा फेरि गत वैशाखमा भारतले नेपाली भूमि हुँदै मानसरोवर जाने सडक उद्घाटन गरेको थियो । सोही सिलसिलामा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र समेटेर नेपालले आफ्नो निसान छाप परिवर्तन गर्न संविधान नै संशोधन गरिसकेको छ । नेपालले नक्सा जारी गरेपछि भारतले आपत्ति जनाउँदै त्यहाँको विदेश मन्त्रालयले कूटनीतिक नोट पठायो ।

    त्यसयता नेपाल र भारतबीच संवादहीनताको अवस्था बन्न पुग्यो । नेपालले भारतसँग सीमाकै विषयलाई लिएर वार्ता गर्न चाहे पनि कोभिड–१९ (कोरोना भाइरस) महामारीको कारण देखाउँदै वार्तामा बस्न अनिच्छुक देखिएको छ ।

    दुई देशबीच सीमा विवादको कुरा उठेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतलाई चार पटकसम्म पत्र लेखेर वार्ता र संवादका लागि आग्रह गरेको थियो । तर, भारतले संवादका लागि नेपालले पठाएको पत्रको प्रतिउत्तर दिएको थिएन । नेपालको पत्रको जवाफ भारतले दुई महिनापछि मात्रै दिए पनि असन्तुष्टि जनाएको थियो ।यो समाचार आजको राजधानीमा निराजन पौडेलले लेखेका छन् । 

    बुधवार, आश्विन १४ २०७७०६:१६:०३

    नेपाल फेस

    सम्बन्धित समाचार

    प्रधान सम्पादक- माधव पौडेल

    सुचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नम्बर: १७८०/०७६-७७

    ईमेल: [email protected]