Logo
  • शनिवार, कार्तिक ८ २०७७Oct 24 2020

images

नैतिक धरातल गुमाएर घर फर्किए अख्तियार प्रमुख घिमिरे

नैतिक धरातल गुमाएर घर फर्किए अख्तियार प्रमुख घिमिरे

बासुदेव पौडेल

२९, भाद्र २०७७
  • 17.7K
    SHARES

  • नैतिक धरातल गुमाएर घर फर्किए अख्तियार प्रमुख घिमिरे

    बासुदेव पौडेल

    काठमाडौं । नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको सवैभन्दा शक्तिशाली निकाय भनेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हो । आयोगले भ्रष्टाचार र पदीय दुरुपयोग सम्बन्धी क्रियाकलापको छानविन गर्ने र भ्रष्टाचार भएको देखिएमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने वा नदेखिए मुल्तवीमा राख्ने कार्य गर्दछ । अविकसित देशमा भ्रष्टाचार निवारण यस्तो हतियार हो जुन भ्रष्टाचार गर्नको लागि प्रयोग गरिन्छ । ब्यक्तिगत वा राजनीतिक रिसईवी साध्न प्रयोग गरिन्छ । अझ थप त के भने राज्यले अरबौं रुपैयाँ भ्रष्टाचार निवारणको लागि खर्च गरिरहेको हुन्छ तर नतिजा शुन्यजस्तै हुन्छ ।

    नेपालमा पनि भ्रष्टाचार निवारण गर्ने कार्य यस्तै भएको छ, गत आर्थिक बर्ष सवैभन्दा धेरै भ्रष्टाचारका मुद्दा दायर गरें भनेर प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरेले प्रचार गरे तर यथार्थमा के हो भने आयोगको काम अरबौ सरकारी रकम खर्च गरेर मुद्दा दायर गरिदिए अव जे गर्छौं गर भन्ने जस्तो हुँदैआएको छ । किनकि अरबौं रुपैयाँ भ्रष्टाचार निवारणमा खर्च गरिए पनि ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको सूचीमा नेपालको स्थानमा कुनै परिबर्तन भएको छैन ।

    राज्यले गरिब जनताबाट उठाएको कर अरबौं अरव खर्च गरेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सुविधा सम्पन्न बनाएको छ । त्यहाँ बस्ने कर्मचारीलाई सतप्रतिसत भत्ता र अनुसन्धान गरे बापत छुट्टै भत्ता, म्याग्नेट डिटेक्टर सहितको सुरक्षाकर्मी तैनाथ गरिएको छ । विज्ञ र विशेषज्ञका नाममा थप जनशक्ति आफैंले करारमा लिनसक्ने बन्दोवस्त गरिएको छ भने स्टिङ अपरेशनको नाममा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट फर्जी चेकहरु जारी गर्ने बन्दोबस्त मिलाइएको छ । अरु सार्वजनिक निर्माणको रकमबाहेक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको बार्षिक खर्च एक अर्बको हाराहारीमा छ । आयोगको मुद्दा दायरको अभिलेख हेर्ने हो भने रु १ सय रुपैयाँ विगोदेखि करोडौं अरबांै रकमसम्मको काल्पनिक विगो दाबी गरी जनमानसमा लोकप्रियता देखाउने कार्य गरिंदै आएको छ । तर मुख्य कुरा के हो भने आयोगले कति मुद्दामा सफलता प्राप्त भयो कति दावी अदालतले स्वीकार ग¥यो भन्ने कुरा आफ्नो बार्षिक प्रतिवेदनमा लुकाउँदै आएको छ । जनताको करको रकमबाट चलेको यस्ता संस्थाले आफूले गरेका हरेक कार्यको हिसाव दुरुस्त रुपमा जनतासमक्ष दिनुपर्दछ ।

    उदाहरणका लागि सिक्टा सिंचाई आयोजनामा भएको भ्रष्टाचारमा अख्तियारले कालिका कन्ष्टक्सनका विक्रम पाण्डे बिरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा  २ अर्ब १३ करोड ७६ लाख ८० हजार विगो माग गरेको थियो । तर विशेष अदालतले पाण्डेलाई ४ करोड धरौटीमा छाड्यो । अख्तियारले माग गरेको रकमको १ प्रतिशत पनि बिगो विशेष अदालतले स्वीकार गरेन । यो अख्तियारको लागि नै लज्जाको बिषयका रुपमा लिन सकिन्छ ।  
    कुनै काल्पनिक भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरी अदालतबाट दावी नठहरेमा त्यसमा भएको लाखांै खर्च जनताको करबाट खर्च भएको हुन्छ, त्यो पनि एक किसिमको भ्रष्टाचार नै हो । त्यो गलत ठाउँमा सरकारी कोषको दुरुपयोग नै हो ।

    लज्जास्पद कुरा त के भने स्वच्छ चरित्रका भनेर नियुक्त गरिएका आयुक्तहरु नै जाली सर्टिफिकेट, घुसकाण्डमा परेर बाहिरिए । गम्भीर प्रश्न के हो भने अव ती आयुक्तहरुले गरेका निर्णय के कानूनसम्मत र बैध हुन्छन् ? तर शक्तिको चरित्र यस्तो हुँदो रहेछ कि कुनै पदमा पुगेपछि स्वेच्छाचारी बन्ने र मैले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मनोविज्ञान बन्दो रहेछ, अख्तियार दुरुपयोग आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमान, दीप बस्न्यात र नवीन घिमिरेको कार्यशैलीमा कुनै फरक देखिएन ।

    गत असार ३० मा विशेष अदातलले एउटा यस्तो फैसला ग¥यो जुन ब्यक्ति अख्तियारले मुद्दा लगाएकले सामाजिक बेइज्जतीका कारण आत्महत्या गरिसकेका थिए । तत्कालीन मालपोत कार्यालय कलंकीका खरिदार रामहरि  सुवेदीलाई रु.१ हजार रुपैयाँ घुस लिएको आरोपमा ४२ दिन हिरासतमा राखेर मुद्दा दायर गरियो तर अहिले फैसला हुृँदा उनी अदालतबाट निर्दोष देखिए ।

    भ्रष्टाचार सम्बन्धी अनुसन्धान कुनै आयुक्तले आफ्नो कार्यकालमा धेरै मुद्दा दायर गरेर रेर्कड राख्छु भनेर बाटोमा हिन्दै गरेको ब्यक्तिको खानतलासी गरी यो ५ रुपैयाँको स्रोत के हो भनी मानसिक यातना दिएर कबोल गर्न लगाई मुद्दा दायर गरेर मिडियाबाजी गर्नु कानूनको विवेकपूर्ण प्रयोग होइन । यो त अख्तियारको दुरुपयोग हो र यो अविवेकी शासकहरुको सनकमात्र हो । तर यहाँनेर बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने कुनै अधिकार प्राप्त अधिकारीले लहडमा गरिएको निर्णयले एकातर्फ राज्यको करोडौं रुपैयाँको दुरुपयोग भइरहेको हुन्छ भने अर्कोतर्फ निर्दोष ब्यक्तिको आर्थिक सामाजिक पारिवारिक जीवन करिव करिव समाप्त हुन्छ । भ्रष्टाचारको कानूनको प्रयोग निकै विवेकपूर्ण र विधिसम्मत हुनुपर्दछ किनकि यसले मानिसको सार्वजनिक जीवन त बर्बाद पार्दछ नै राज्यबाट प्राप्त हुने धेरै अवसर र सेवा सुविधाहरुबाट बञ्चित गराउँदछ । 

    एउटा निर्दोष ब्यक्तिलाई फसाएर मुद्दाको संख्या बढाएँ भनेर एक दुई वटा गफ दिन सकिएला तर ती निर्दोषहरुको आत्माले भने कहिल्यै माफ गर्नेछैन । त्यसैले त कानूनमा एउटा शब्दावली निकै प्रचलित छ बरु सयौ दोषी छुटून् तर एउटा निर्दोषले सजाय नपाओस् । 

    सोमवार, भाद्र २९ २०७७०९:२३:०३

    बासुदेव पौडेल

    सम्बन्धित समाचार

    प्रधान सम्पादक- माधव पौडेल

    सुचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नम्बर: १७८०/०७६-७७

    ईमेल: [email protected]