Logo
  • बिहिवार, मंसिर ११ २०७७Nov 26 2020

images

१७ करोड भ्रष्टाचार गर्ने गुप्ताबिरुद्ध मुद्दा, बीसौं करोड भ्रष्टाचार गर्ने सहसचिव कन्ठलाई उन्मुक्ति ?

१७ करोड भ्रष्टाचार गर्ने गुप्ताबिरुद्ध मुद्दा, बीसौं करोड भ्रष्टाचार गर्ने सहसचिव कन्ठलाई उन्मुक्ति ?

नेपाल फेस

२५, भाद्र २०७७
  • 70.7K
    SHARES

  • १७ करोड भ्रष्टाचार गर्ने गुप्ताबिरुद्ध मुद्दा, बीसौं करोड भ्रष्टाचार गर्ने सहसचिव कन्ठलाई उन्मुक्ति ?

    इन्जीनीयर काशीप्रसाद गुप्ता, सहसचिव चक्रवर्ती कन्ठ

    काठमाडौं । सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका इन्जीनीयर काशीप्रसाद गुप्ताबिरुद्ध भ्रष्टाचार गरी गैरकानुनी रुपमा १६ करोड ७२ लाख ५६ हजार ४९६ रुपैयाँ सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा बिहीबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । ललितपुर डिभिजनदेखि विभिन्न कार्यालयमा प्रमुख भएका गुप्ताले विकासको बजेटमा कागज मिलाएर भ्रष्टाचार गरी अकूत सम्पत्ति आर्जन गरेका थिए ।

    गुप्ताकी पत्नी मिता गुप्ताले आफ्नो पति काशीप्रसाद गुप्ताले पदीय हैसियतको दुरूपयोग गरी गैरकानूनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको जान्दाजान्दै त्यस्तो सम्पत्ति लुकाउने छिपाउने तथा दुरूपयोग गर्ने एवं भोग चलन गर्ने उद्देश्यले आफ्नो तथा आफन्तको नाममा कारोबार गरेको पाइएकाले उनी बिरुद्ध पनि अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ । गुप्तालाई गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गर्ने तथा त्यस्तो सम्पत्तिलाई अवैध रूपमा लुकाउन छिपाउन सहयोग, दुरूत्साहन गरेको आरोप श्रीमती मितामाथि लगाइएको छ । अख्तियारले इन्जीनीयर काशी गुप्ता र उनकी श्रीमती मिता दुवैलाई जनही १६ करोड ७२ लाख ५६ हजार ४९६ रुपैयाँ ८६ पैसा नै बिगो मागदाबी गरी मुद्दा दायर गरेको छ ।

    इन्जीनीयर गुप्ताले भ्रष्टाचार गरेको सम्पत्ति आफन्तहरु अन्जुकुमारी महतो, उदितनारायण प्रसाद रौनियार, चन्देश्वर महतो, धिरजकुमार गुप्ता, प्रीति कुमारी गुप्ता, डा. रचनाप्रसाद शाह, विकासप्रसाद गुप्ता, विनयकुमार सिंह, विभा रानी, संगीता साह रौनियार र सन्तोषकुमार गुप्ताको नाममा खाता खोली १० करोड ४४ लाख ४३ हजार ७८३ रुपैयाँ ९८ पैसा रकम लुकाई छिपाई राखेको अख्तियारको अनुसन्धानमा खुलेको छ । उनीहरुबिरुद्ध पनि अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ । उनीहरुको सम्पत्ति जफतका लागि मात्र मुद्दा दायर गरेको अख्तियारले जनाएको छ । इन्जीनीयर गुप्ता  संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई, बिराटनगरका तत्कालीन सिनियर डिभिजनल ईन्जिनियर हुँदा अख्तियारले उनको छानबिन सुरु गरेको थियो ।

    २० औं करोड भ्रष्टाचार गर्ने कन्ठलाई किन उन्मुक्ति ?

    सहरी विकास विभागका इन्जीनीयर गुप्ताले करिब १७ करोड गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा अख्तियारले मुद्दा दायर गरे पनि विभागमा सधैं आकर्षक आयोजनाको प्रमुख भएर ठेक्कापट्टामा नांगो भ्रष्टाचार गर्ने सहसचिव चक्रवर्ती कन्ठका बिरुद्ध भने अख्तियारले मिहीन ढंगले छानबिन गर्न नसकेको विभागकै अधिकारी बताउँछन् । गुप्ताभन्दा कन्ठ कयौं गुणा भ्रष्टाचार गर्ने भनेर चिनिन्छन् । सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका दुई वटा आयोजनाको ३३ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको ठेक्कामा कन्ठले नै सेटिङ गरी प्रतिस्पर्धा नै नगराई १० अर्बभन्दा बढी अनियमितता गरेको आरोप छ ।

    कमल थापा सहरी विकास मन्त्री हुँदा ३३ अर्बभन्दा बढीको ठेक्कामा भएको सेटिङका बारेमा सरोकारवाला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि कुनै पनि निकायले चासो राखेको पाइएको छैन । यी दुई आयोजनाको ठेक्कामा कन्सलटेन्सी र कन्ष्ट्रक्सनको काममा कम दरमा बोलपत्र पेश गरेकालाई ठेक्का नदिई ३० प्रतिशत भन्दा बढी कबोल गर्नेलाई दिएर अरबौं अनियमितता गरिएको थियो । परामर्शदाता छनौट र निर्माणका ठेकेदारसँग सेटिङ गरी प्रतिस्पर्धालाई सीमित गराएर दश अर्ब नेपाल सरकारलाई नोक्सान पार्ने कन्ठ नै हुन् । आयोजना प्रमुख चक्रवर्ती कन्ठ  मन्त्रीदेखि सचिवसम्मलाई प्रभावमा पारी अहिले पनि आवास महाशाखा प्रमुख छन् ।  । आवास महाशाखा र योजना महाशाखाका प्रमुख कन्ठले अहिले पनि खर र झिंगटीको छाना हटाई जस्तापाता लगाउन दिने अनुदान दिंदा अहिले पनि कमिसन दिने गाउँपालिका वा नगरपालिकामा बजेट दिने गरेका छन् ।  

    कन्ठलाई उपसचिव हुँदै आईयुडीपी र आरयुडीपीको प्रमुख बनाएको थियो । सहसचिवले नांगो भ्रष्टाचार गर्न नमान्ने भएपछि उपसचिव कन्ठलाई प्रमुख बनाई दुवै परियोेजनाका ठेक्का सेटिङमा दिइएको थियो । जसमा कन्सलटेन्सीसँग ३० प्रतिशत घुस तय गरी दिइएको थियो । इआरएमसी र उदय कन्सलटेन्सीका संचालक उद्धवराज चौलागाई र बीडीएका अरुण स्वामीलाई कन्सलटेन्सीको ठेक्का दिइएको थियो ।

     कन्ष्ट्रक्सनतर्फ कालिका कन्ष्ट्रक्सनका विक्रम पाण्डे र शर्मा एण्ड कम्पनीका रमेश शर्मालाई २० प्रतिशत घुस लिनेगरी दिइएको भवन विभाग स्रोत बताउँछ ।  आईयूडीपी आयोजना धरान, विराटनगर, वीरगंज महानगरपालिका र सिद्धार्थनगर, नेपालगंज र जनकपुर नगरपालिकामा लागू भएको थियो । प्रत्येक नगरपालिकामा परामर्शका लागि १० करोडका दरले छुट्ट्याइएको थियो । विराटनगर र वीरगंज महानगरपालिकाका लागि १५ करोडका दरले छुट्ट्याइएको थियो ।

    कन्स्ट्रक्सनका लागि प्रत्येक नगरपालिकामा ३ अर्बभन्दा बढी बजेट थियो । विराटनगर र वीरगंजमा ५ अर्बका दरले छुट्याइएको थियो । आइयूडीपीको कन्स्ट्रक्सनको बजेट २२ अर्ब र परामर्शदाताको ७० करोड बजेट थियो । त्यो बजेटमा कन्सल्टेन्ट र कन्स्ट्रक्सन दुबैमा सेटिङ गरी ठेक्का दिइएको थियो ।

    यसरी सेटिङमा दिइयो ठेक्का

     धरानमा बीडिए-उदय जेभीलाई फुल रेटमा परामर्शदाताको छनौट गरियो । यसमाा ३० प्रतिशत घुस खाएर कम दरमा बोलपत्र पेश गर्नेलाई ठेक्का नदिइएको विषय अहिले पनि अख्तियारले छानबिन गर्ने हो भने खुलासा हुने दावी स्रोतको छ । विराटनगर र वीरगंजमा बीडिए कन्सलटेन्सीलाई दिइयो ।

    प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट सपोर्ट कन्सल्टेन्ट(पीएमएसी) मा इआरएमसीलाई छनोट गरियो । जबकि डिजाइन सुपरभिजन कन्सल्टेन्सी (डीएससी) र पीएमएसी एउटै व्यक्तिका कम्पनीलाई दिन मिल्दैन । सार्वजनिक खरिद ऐन नियममा डीएससी र पीएमएसी एउटै व्यक्तिका कम्पनीलाई दिन नहुने प्रावधान छ । तर उद्धवराज चौलागाईं सञ्चालक रहेको उदय कन्सल्टेन्सीलाई आईयूडीपीको डीएससीमा छनौट गरिएको छ भने चौलागाईकै इआरएमसीलाई पीएमएसीमा छनौट गरिएको छ ।

     एउटै व्यक्तिले सञ्चालन गरेका दुईवटा कम्पनीलाई ठेक्का दिएर नीतिगतरुपमा भ्रष्टाचार गर्दा पनि अख्तियारले छानबिन गर्न सकेको छैन । यो भयो परामर्शदाता छनौट कथा । कन्स्ट्रक्सन कम्पनी छनौट गर्दा पनि प्रतिस्पर्धालाई वञ्चित गरी सेटिङमा कालिका र शर्मालाई अर्बौंका ठेक्का दिइएको छ । एउटा नगरपालिकाको ३ अर्बको बजेटमा प्रतिस्पर्धा गराएको भए दुई अर्ब हुने काम कालिका र शर्मालाई सेटिङ गरी आयोजना प्रमुख कन्ठले फुलरेटमा ठेक्का दिएका छन् ।

    ६ वटा नगरपालिकाको २२ अर्बको ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा गराउँदा बढीमा १५ अर्बमा काम हुन्थ्यो । ७ अर्ब राज्यलाई फाइदा हुन्थ्यो । तर आयोजना प्रमुखदेखि मन्त्रीसम्म दुई अर्बभन्दा बढी घुस दिएर ७ अर्ब राज्यलाई नोक्सान पार्ने काम भएको छ । अख्तियारले ५ हजार घुस खानेलाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाउँछ, तर अर्बौं भ्रष्टाचार गर्ने आयोजना प्रमुख चक्रवर्ती कन्ठलाई अहिलेसम्म बयान लिने कामसम्म गरेको छैन ।

    आइयूडीपीमा मात्र होइन, आरयूडीपीमा पनि कन्ठलाई नै आयोजना प्रमुख राखी परामर्शदाता छनौट र कन्स्ट्रक्सनको ठेक्का दिइएको थियो । आरयूडीपीले सुदूरपश्चिम प्रदेशका धनगढी, गोदावरी, शुक्लाफाँटा र भीमदत्त नगरपालिकाको भौतिक सुधारको काम गरेको थियो । जसमा डीएससीको बजेट २५ करोड थियो । इन्स्ट्च्यिूसनल डेभलपमेन्ट कन्सल्टेन्सी(आईडीसी) को लागि २२ करोड छुट्याइएको थियो । जम्मा ४७ करोड बजेट कन्सल्टेन्सीमा मात्र थियो । ४ वटा नगरपालिकाको भौतिक विकासका लागि उक्त बजेट छट्ट्याइएको थियो । त्यसमा डीएसीको लागि उदय कन्सल्टेन्सीलाई छनौट गरियो भने आईडीसीको बीडिएलाई दिइयो । उदय उद्धवराज चौलागाईंको कन्सल्टेन्सी हो भने बीडिए अरुण स्वामी को हो । यसरी टिमलाई ठेक्का दिएर नीतिगतरुपमा भ्रष्टाचार गर्ने काम भयो । आरयूडीपीको परामर्शदाता छनौटमा २२ प्रतिशतभन्दा बढी घुसको लेनदेन भएको स्रोत बताउँछ । आरयूडीपीमा कन्सट्रक्सनको बजेट १० अर्ब थियो । यसमा पनि प्रतिस्पर्धा नै नगराई कालिका र शर्मा एण्ड कम्पनीलाई दिइयो ।

    आरयूडीपीले पुनः विराटनगर, वीरगंज, नेपालगंज र सिद्धार्थनगर नगरपालिकामा पनि सञ्चालन भयो । त्यसको पनि कन्सल्टेन्सी छनौटमा बीडिए र उदयलाई नै पारियो । १५ देखि २५ प्रतिशतको लेनदेन गरी कन्स्ट्रक्सनको ठेक्का पनि कालिका र शर्माले नै पाएका थिए । परामर्शदाताहरुमा इआरएमसी ठेक्का लिने तर काम नगरी वर्षौंसम्म झुलाउने, भेरिएसन गर्ने र लागत बढाई सरकारलाई नोक्सान पार्ने कम्पनीका रुपमा बद्नाम छ । विभिन्न आयोजनाहरुमा परामर्शदाता छनौट भएपनि फिल्डमा विज्ञहरुलाई नै नपठाई आयोजना प्रमुखसँग मिलेर भुक्तानी लिने काम इआरएमसीले गर्दै आएको छ । सिक्टा आयोजना नै इआरएमसीले सुपरभिजन नगरेका कारण मुल नहर भत्किन पुगेको थियो । सिक्टामा अनियमितता भएको ८ अर्बको मुद्दा अहिले पनि विशेष अदालतमा विचाराधीन छ । आइयूडीपी र आरयूडीपी सहरी विकास विभागका ठूला आयोजना हुन् ।

      यी आयोजनाको प्रमुख सहसचिव हुने व्यवस्था गरिएको छ । तर तत्कालीन सचिव दीपेन्द्रनाथ शर्मा र भवन विभागका महानिर्देशक शिवहरि शर्माले कन्ठलाई उपसचिव भएपनि आयोजना प्रमुख बनाएका थिए । कन्ठले परामर्शदाता र ठेकेदारसँग सेटिङ गर्ने र भनेजति घुस दिने भएपछि सहसचिवलाई आयोजना प्रमुख नबनाई उनलाई बनाइएको थियो । इस्तियाक राई सहरी विकास मन्त्री भएपछि कन्ठले अर्बाैं भ्रष्टाचार गरेको थाहा पाए र उनले कन्ठसँग १० खोका घुस मागे, स्रोत भन्छ, तर कन्ठले आयोजनाको अन्तिम समय भएकाले घुस दिन इन्कार गरे । इस्तियाकले उनलाई आयोजना प्रमुखबाट हटाए । आयोजना प्रमुखबाट हटाएको केही महिनापछि इस्तियाकलाई पुनः भनेजति घुस दिएर उनी उक्त आयोजनामा आए । सहसचिव बढुवा भएपछि पनि दुईवटा आवास महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

    आवास महाशाखामा उस्तै अनियमितता

    ३३ अर्ब १७ करोड रुपैयाको ठेक्का सेटिङमा दिएका कन्ठ सहसचिव बढुवापछि हाल आवास महाशाखाको प्रमुख छन् । विभागको आवास महाशाखाले खर र झिंगटीका छाना विस्थापन गरी जस्ता छाउने व्यवस्थाका लागि अनुदान दिने गर्दछ । जस्ताको छानाका लागि १ घर बराबर ५० हजारका दरले अनुदान दिने व्यवस्था सरकारले गरेको छ ।

    एउटा गाउँपालिकामा ५० घरलाई अनुदान दिँदा २ करोड ५० लाख हुन आउंछ । जस्ताको छाना छाउनका लागि अनुदान दिँदा सहसचिव कन्ठले नगरपालिकाका वा गाउँपालिका प्रमुखहरुसँग कमिशन डिल गर्ने गर्दछन् । र, जुन स्थानीय तहका मेयर वा अध्यक्षसँग घुसमा कुरा मिल्छ, त्यहीँ बजेट पारिदिने काम गर्दैआएका छन् । महाशाखाले सिधै काम नगर्ने र स्थानीय तहले गर्ने भएका कारण बजेट हाल्ने बेलामै उनले कसले बढी दिन्छ, त्यहीँ बजेट पारिदिने गरेका छन् । आवास महाशाखाले खर वा झिकटीका छाना भएका घरमा जस्तापाता लाउने कार्यक्रम लागू गरिएका स्थानीय तहमा छानबिन गर्ने हो भने कन्ठले घुस नदिई बजेट नपार्ने गरेको भेद खुल्ने भवन विभागका अधिकारीले खोलेका छन् ।

    उपसचिव हुँदा जनकपुर डिभिजनमा लामो समय बसेका कन्ठ अनियमितता गर्नेमा विभागमा अग्रपंक्तिमा पर्दछन् । कन्ठले भवन विभागका यी दुई प्रोजेक्टको ३३ अर्बको बजेटमा प्रतिस्पर्धालाई सीमित गराई १० अर्बभन्दा बढी अनियमितता गरी सम्पत्ति सबै आफन्तको नाममा लुकाएका छन् । उनले काठमाडौंदेखि जनकपुरसम्म घर जग्गादेखि विभिन्न बैंकमा आफन्तको नाममा गुप्ताले जस्तै सम्पत्ति राखेको उनलाई नजिकबाट चिन्नेहरु बताउँछन् । उनले धेरैजसो सम्पत्ति भारतको बिहारमा समेत लुकाएको स्रोतले बताएको छ । स्रोतका अनुसार काठमाडौंको कागेश्वरी मनोहरामा ५ करोड पर्ने बंगला उनले खरिद गरेका छन् ।

    बिहिवार, भाद्र २५ २०७७०७:२०:०१

    नेपाल फेस

    सम्बन्धित समाचार

    प्रधान सम्पादक- माधव पौडेल

    सुचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नम्बर: १७८०/०७६-७७

    ईमेल: [email protected]