Logo
  • शनिबार, मंसिर १७ २०७९Dec 03 2022

दलका घोषणापत्रः कागजका पुलिन्दामा मात्रै सीमित राख्ने कि कार्यान्वयन गर्ने ?

दलका घोषणापत्रः कागजका पुलिन्दामा मात्रै सीमित राख्ने कि कार्यान्वयन गर्ने ?

images

नेपाल फेस

कात्तिक २३, २०७९ बुधबार
  • 5.2K
    SHARES

  • दलका घोषणापत्रः कागजका पुलिन्दामा मात्रै सीमित राख्ने कि कार्यान्वयन गर्ने ?

    कल्याण पौडेल 

    images

    काठमाडौं । २०७९ मंसीर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन हुनुभन्दा झण्डै ३ साताअघि मात्रै राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्र सार्वजनिक गरे। सबै दलहरूले सार्वजनिक गरेका घोषणापत्रले पूरा हुनै नसक्ने, हावामा महल बनाउने जस्ता कुरालाई उच्च प्राथमिकता दिएका छन्।

    देशको अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन यो गर्छु र त्यो गर्छु भन्ने विभिन्न सपनाका गफलाई उनीहरू मुख्य ऐजेण्डा बनाउन पुगे। पानीमा उठ्ने फोकालाई आर्थिक वृद्धिसँग जोडेर अहिले हासिल भएको आर्थिक वृद्धिको दर दोब्बर बनाउने जस्ता कुरालाई समेटेर आर्थिक विकासको लामो दस्ताबेज नै दलहरूले सार्वजनिक गरे।

    अहिलेका ठूला दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र लामो समय देखी आलोपालो सत्तामा बसिरहेका छन्। तर, यति लामो समयसम्म पनि देशमा आर्थिक विकासका मुल फुट्न नसकेको अवस्थामा निर्वाचन हुनुभन्दा ३ साताअघि आएर यो गर्छु र त्यो गर्छु भन्नुलाई आम नागरिकले विश्वास गर्न सकिने कुनै आधार देखिँदैन। घोषणापत्रले समेटेका आर्थिक विकास र ऐजेन्डालाई हेर्न हो भने कांग्रेसले एक वर्षभित्र संघीय शिक्षा ऐन ल्याउने, पाँच वर्षभित्र साढे १२ लाख नयाँ जनशक्तिलाई रोजगारी दिने भनेको छ। कसरी रोजगारी दिने भन्ने कुनै खाका घोषणापत्रमा छैन।

    अहिले श्रम बजारमा वार्षिक ५ लाख युवा जनशक्ति कामको खोजीमा विदेशिने गरेका छन। यस्तो अवस्थामा १२ लाख व्यक्तिलाई रोजगारी दिने कुरा कुनै पनि अवस्थामा सम्भव हुन सक्दैन। कसरी रोजगारी दिने भन्ने कुनै खाका र आधार घोषणापत्रमा छैन। अहिले श्रम बजारमा वार्षिक ५ लाख युवा जनशक्ति कामको खोजीमा विदेशिने गरेका छन। यस्तो अवस्थामा १२ लाख व्यक्तिलाई रोजगारी दिने कुरा कुनै पनि अवस्थामा सम्भव हुन सक्दैन।

    योसँगै पाँच वर्षभित्रमा देशको आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत पुर्याउने उसले भनेको छ। आगामी पाँच वर्षमा निरन्तर ७ प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धि गरी समृद्धि ल्याउने भने पनि कसरी ल्याउने भन्ने कुरालाई घोषणापत्रले बेवास्ता गरेको छ। २०७४ मा कांग्रेसले पाँच वर्षभित्र अर्थतन्त्रको आकार ५० खर्ब र प्रतिव्यक्ति औसत वार्षिक आय १ लाख ५० हजारभन्दा बढी हुने घोषणा गरेको थियो। तर, ती कुरा कार्यान्वयनमा आउन सकेन। त्यसैगरी, उसले घोषणापत्रमा पाँच वर्षभित्र भूउपयोग नीति तथा ऐनबमोजिम भूमिको वर्गीकरण, भूमि बैंक स्थापना गरी स्थानीय कृषि मजदुर तथा कृषि उद्यमीको अग्राधिकार रहने गरी कृषि उत्पादन वृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनेको छ। योसँगै अधिक आयात हुने धान, मकै, गहुँ, आलु, फलफूल, तरकारी, माछा तथा मासुजन्य उपजको बजारमुखी उत्पादन प्रणाली अवलम्बन गर्ने भनेको छ।

    अघिल्लो पटकको घोषणा पत्रमा पनि यिनै कुराहरू समावेश गरिएको थियो। तर ब्यवहारमा यी कुनै पनि कुरा लागू हुन सकेनन्।p एमालेले पनि सुरुका वर्षमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्दै आगामी पाँच वर्षमा त्यसलाई दोहोरो अंकमा पुर्याउने घोषणापत्रमार्फत प्रतिवद्धता जनाएको छ। उसको घोषणापत्रमा ‘कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन’ भन्ने नारा उल्लेख गरिएको छ। कृषि उत्पादन वृद्धि र आपूर्तिमा व्यापक सुधार गर्ने, सबै पालिकामा खाद्य भण्डार स्थापना र सबै प्रदेशमा खाद्य गुणस्तर मापन तथा निर्धारण प्रयोगशाला स्थापना गर्ने उल्लेख छ।

    कामका लागि खाद्यान्न तथा नगद कार्यक्रमबाट प्रतिवर्ष एक लाख परिवारलाई खाद्य सुरक्षा दिने विषयलाई समावेश गरिएको छ। तर, कार्यान्वयन हुनेमा आशा गर्ने ठाउँ देखिँदैन। सबैजसो राजनीतिक दलले आफ्ना घोषणापत्रमा अघिल्लो पटक व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता कागजको पुलिन्दा जस्तो मात्रै बन्न पुगेका छन्। चुनावी घोषणापत्रमा चुनावपछि बन्ने सरकारले कार्यान्वयन गर्ने आधारको सुनिश्चितता देखिँदैन।

    आर्थिक विकासका खोक्रो नारा ल्याएर आमूल परिवर्तनको सपना बाँड्दैमा देशमा आर्थिक क्रान्ति हुँदैन। देशमा रोजगारी, विकासका कार्य, अमन–चयन, विधिको शासन कायम गर्न सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न सके मात्र सुधार आउन सक्छ। यसतर्फ ध्यान नदिने हो भने घोषणापत्रले व्यक्त गरेका कुराहरू केवल कागजका पानामा सिमित हुनेछन्।

    सम्बन्धित समाचार