Logo
  • आइतबार, जेठ १५ २०७९May 29 2022

पुस्तकालयको ठेक्का रद्द गर्ने निर्णयबिरुद्ध परेको निवेदन खारेज, २५ करोड घोटाला हुनबाट रोकियो 

पुस्तकालयको ठेक्का रद्द गर्ने निर्णयबिरुद्ध परेको निवेदन खारेज, २५ करोड घोटाला हुनबाट रोकियो 

नेपाल फेस

वैशाख १३, २०७९ मंगलबार
  • 7.5K
    SHARES

  • पुस्तकालयको ठेक्का रद्द गर्ने निर्णयबिरुद्ध परेको निवेदन खारेज, २५ करोड घोटाला हुनबाट रोकियो 

    काठमाडौं । राष्ट्रिय पुस्तकालय भवन निर्माणको टेण्डर रद्द गर्ने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको निर्णयका बिरुद्ध ठेकेदार कम्पनी बिकोई–समानान्तर–प्रतिष्ठा जेभीका तर्फबाट दिएको निवदेन सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिले खारेज गरेको छ । बिकोई–समानान्तर–प्रतिष्ठा जेभीको सेटिङमा राष्ट्रिय पुस्तकालय भवनको बोलपत्रमा सार्वजनिक खरिद ऐन नियम बिपरीतका सर्तहरु राखी अरु बोलपत्रदातालाई प्रतिस्पर्धाबाटै बन्चित गरिएको बिषयमा उजुरी परेका थिए ।

    शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेललाई प्रभावमा पारी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुँदा ५० करोड रुपैयाँमा निर्माण हुने भवनको लागत ७५ करोड पुर्याई राज्यलाई २५ करोड हानीनोक्सानी पुर्याउने कार्य भएकोबारेमा मिडियाहरुले खबरदारी गरेका थिए । मिडियाकै खबरदारीका कारण शिक्षा मन्त्रालय ठेक्का रद्द गर्न बाध्य भएको थियो । शिक्षा मन्त्रालयले २०७८ फागुन ३० मा ठेक्का रद्द गरेपछि बिकोई–समानान्तर–प्रतिष्ठा जेभीका ध्रुव रिजालले सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिमा निवेदन दिएका थिए । रिजालले शिक्षा मन्त्रालयको ठेक्का रद्द गर्ने निर्णय कानुन बिपरीत भएको दाबी गर्दै पुनरावलोकन समितिमा निवेदन दिएका थिए । शिक्षा मन्त्रालयले गरेको निर्णयलाई खरिद पुनरावलोकन समितिले कानुनसम्मत र औचित्यपूर्ण नै देखिएको आदेशमा उल्लेख छ । 

    राष्ट्रिय पुस्तकालय भवनको ठेक्कामा मिलेमतो देखिएकाले रद्द गर्ने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णयलाई सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिका अध्यक्ष भीमकुमार ओझा र सदस्य महेन्द्रबहादुर गुरुङले औचित्यपूर्ण रहेको ठहर गरेपछि प्रतिस्म्पर्धालाई सीमित गरी राज्यलाई करोडौं करोड नोक्सान पारी सेटिङमा ठेक्का लिने निर्माण ब्यवसायीहरुलाई पाठ सिकाएको छ । ठेक्का प्रक्रियामा पारदर्शीता कायम गर्न सरकारी निकायलाई खबरदारी गरेको छ ।

    सेटिङ गरी ठेक्का लिने, सरकारी निकायले ठेक्का रद्द गर्ने निर्णय गरे सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिमा निवेदन दिएर उल्टाउँछु भन्ने ठेकेदारहरुलाई अब स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि मार्गनिर्देशन गरेको छ । खरिद पुनरावलोकन समितिका अध्यक्ष ओझा र सदस्य गुरुङको यो आदेशले राज्यलाई २५ करोड नोक्सान हुनबाट जोगाएको छ ।  २०७८ फागुन ३० मा शिक्षा मन्त्रालयले राष्ट्रिय पुस्तकालय भवन निर्माणको टेण्डर रद्द गरेको थियो । उक्त टेण्डर रद्द गर्ने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णयबिरुद्ध बिकोई–समानान्तर–प्रतिष्ठा जेभीका तर्फबाट ध्रुव रिजालले सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिमा निवेदन दिएका थिए । उक्त निवेदनमाथि खरिद पुनरावलोकन समितिले २०७९ बैशाख ६ गते सुनुवाई गरेको थियो ।  

    पुनरावलोकन समितिका अध्यक्ष भीमकुमार ओझा र सदस्य महेन्द्रबहादुर  गुरुङले पुस्तकालय भवन रद्द गर्ने निर्णय बिरुद्ध परेको निवेदनमा सुनुवाई गर्दै दिएको आदेशमा उल्लेख छ–‘२०७८ माघ १० गते सार्वजनिक निकाय शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, राष्ट्रिय पुस्तकालय हरिहरभवनद्वारा प्रकाशित बोलपत्रको सूचना अन्तर्गतको निर्माण कार्यका लागि निवेदक बोलपत्रदाता बिकोई–समानान्तर–प्रतिष्ठा जेभीले नियमाअनुसार २०७८ फागुन १८ मा बोलपत्र पेश गरेकोमा सार्वजनिक निकायले २०७८ चैत ११ को पत्रद्वारा बोलपत्र प्रक्रिया रद्द गरेकोबारे जानकारी गराएको सम्बन्धमा चित्त नबुझी सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ३९ ‘क’ अनुसार सो सूचना र सो सम्बन्धी निर्णयको पुनरावलोकन गरी पाउँ भनी निवदेकले यस सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समिति समक्ष २०७८ चैत २२ मा दिएको निवेदनमाथि अध्ययन, सुनुवाई तथा विश्लेषण गर्दा सार्वजनिक निकायले २०७८ फागुन ३० मा गरेको निर्णय कानुनसम्मत र औचित्यपूर्ण नै देखिएको हुँदा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५० को उपदफा ५ को खण्ड ‘क’ बमोजिम निवेदन खारेज गरिएको छ । सार्वजनिक निकायले नियमाअनुसार डिजाइन सम्बन्धी कार्य, लागत अनुमान, बोलपत्र स्पेसिफिकेसन तथा कार्ययोजना लगायत कार्यको पुनः अध्ययन र आवश्यक संशोधन अबिलम्ब कार्य अगाडि बढाउन आदेश दिएको छ ।’

    पुनरावलोकन समितिले फैसलामा स्पष्ट शब्दमा ठेक्कामा मिलेमतोको संभावना देखिएको उल्लेख गरेको छ–‘बोलपत्रमा पर्याप्त प्रतिस्पर्धा हुन नसकेको, कुल ४ जना बोलपत्र खरिदकर्तामध्ये १ जना निवेदक बिकोई–समानान्तर–प्रतिष्ठा जेभीको एकल बोलपत्र मात्र दर्ता भएबाट मिलेमतोको संभावनालाई नकार्न नसकिने देखिएको अर्थात् मिलेमतोको बलियोे आधार रहेको, उल्लेख्य संख्यामा निर्माण ब्यवसायीहरुले स्पेसिफिकेसन सम्बन्धी गुनासो उठाएका कारण तथा उलपब्ध स्रोत र त्यसको परिणामदायी उपयोगका दृष्टिले समेत केही थप अध्ययन र आवश्यक परिमार्जन गर्नुपर्ने समेत देखिएबाट मूल्यांकनको चरणमा प्रवेश गर्नुअघि नै बोलपत्रदातालाई कुनै आर्थिक दायित्व नपर्नेगरी खरिद प्रक्रिया रद्द गर्न र अहिले जानकारीमा आएका कमजोरीहरुलाई सच्याउँदै, थप परिमार्जन गर्दै भवन निर्माणलाई गुणस्तरीय बनाउने, निर्माण ब्यवसायीहरुबीच प्रतिस्पर्धाको अवसरलाई अझ सहज बनाउने र राज्यलाई प्रतिस्पर्धाको बढीभन्दा बढी लाभको अवसर दिलाउने उद्देश्यका साथ प्रचलित कानुनी प्रावधानका आधारमा सार्वजनिक निकायले गरेको नीतिगत निर्णय औचित्यपूर्ण नै रहेको देखियो । यसलाई निवेदकले दाबी गरेजस्तो गैरकानुनी वा बदनियतपूर्ण भनी पुष्टी गर्न सकिने आधार देखिएन ।’

    यति ठूलो, जटिल र महत्वपूर्ण भवन निर्माणको कार्य राष्ट्रिय पुस्तकालयको मौजुदा जनशक्तिबाट सुपरीवेक्षण, निर्णय र मार्गनिर्देशन हुन सक्ने क्षमता रहेको देखिएन । सुनुवाइका क्रममा यस कुरालाई पुस्तकालय प्रमुखबाट समेत इमान्दारीताका साथ राखिएको थियो । यसमा दक्ष र अनुभवी जनशक्तिको उपयुक्त भूमिकाको ब्यवस्था गरिएन भने बोलपत्रको प्रक्रिया सफल भएता पनि निर्माण कार्य कुनै पनि चरणमा दुर्घटनामा पर्नसक्ने जोखिम रहन्छ । यस्तो अनपेक्षित तर संभावित दुर्घटना आइनपरोस् भन्नका लागि उत्तम बैकल्पिक उपाय भनेको यो भवन निर्माण सम्बन्धी सम्पूर्ण काम संस्थागत रुपमा निर्णय नै गरेर सहरी विकास तथा भवन विभागलाई जिम्मा दिने वा उनीहरुको निरन्तर सुपरीवेक्षणलाई सुनिश्चित गर्र्नु हुन सक्तछ, किनभने भवन निर्माणको क्षेत्रमा त्यो निकाय नेपाल सरकारको एकमात्र दक्ष जनशक्तियुक्त, अनुभवी र जिम्मेवार निकाय हो । त्यस्तो निर्णय जिम्मेवार र कारगर निर्णय हुन सक्तछ । वा अन्य उपाय पनि अबलम्बन गर्न सकिन्छ । यसतर्फ पनि सार्वजनिक निकायको ध्यानाकर्षण गराइन्छ ।’ आदेशमा उल्लेख छ ।

    सम्बन्धित समाचार