Logo
  • मंगलवार, आषाढ २३ २०७७Jul 07 2020

आठ हजार नासुको पीडाः कसको डिजाइनमा हटाइयो १० प्रतिशत बढुवाको ब्यवस्था ?

आठ हजार नासुको पीडाः कसको डिजाइनमा हटाइयो १० प्रतिशत बढुवाको ब्यवस्था ?

  • नेपाल फेस

  • सोमवार, आषाढ १५ २०७७


  • आठ हजार नासुको पीडाः कसको डिजाइनमा हटाइयो  १० प्रतिशत बढुवाको ब्यवस्था ?

    काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको राज्यब्यवस्था तथा सुशासन समितिले संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा पारित गरेको छ । सोमबार पारित भएको मस्यौदामा राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियन खारेज गरिएको छ । यसअघिको निजामती सेवा ऐनमा रहेको नायबसुब्बाको बढुवाको प्रतिशत पनि घटाइएको छ । यसअघि निजामती ऐनमा नायबसुब्बाहरुका लागि शाखा अधिकृतमा ३० प्रतिशत बढुवाको ब्यवस्था थियो । तर राज्य ब्यवस्था समितिबाट सोमबार पारित भएको मस्यौदामा १० प्रतिशत घटाइएको छ । अब शाखा अधिकृतमा नासुहरुबाट २० प्रतिशतमात्र बढुवा हुनेछ । प्रस्तावित ऐनको मस्यौदा संसदबाट पारित भएमा नासुहरुको बृत्तिविकासमा प्रत्यक्ष असर पर्नेछ । त्यही भएर नासुहरुले राज्यब्यवस्था समितिको निर्णयलाई प्रतिगमनको संज्ञा दिएका छन् ।

    कसको डिजाइनमा निकालियो नासुको आँसु ?

    नासुहरुको बढुवा हुने कोटा ३० प्रतिशतबाट २० प्रतिशतमा झार्ने कार्यमा राज्यब्यवस्था समिति किन लाग्यो त ? नेकपाका सांसदहरुको बहुमत रहेको समितिले तल्लो बर्गका कर्मचारीको हितमा निर्णय गर्नुपर्नेमा विगतमा पंचायती ब्यवस्थाको भन्दा पनि अनुदार ढंगले नासुहरुमाथि अन्याय गरेको छ । नेकपाका सांसदहरुले नासुबाट बढुवा हुने प्रतिशत बढाएर ४० पुर्याउनुपर्नेमा भइरहेको ब्यवस्था समेत हटाएर उनीहरुलाई निराश पार्ने काम गरेको छ ।

    समायोजनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा पदस्थापन भएका झन्डै ४ सय शाखा अधिकृतको स्वार्थमा नासुको बढुवाको १० प्रतिशत समितिले काटेको चर्चा निजामती कर्मचारी बृत्तमा छ । खरिदार र नासुहरु रोजेरै प्रदेशमा गएका थिए । उपसचिव प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन नै भएनन् । सबैलाई संघमै अटाइयो । तर ४ सय शाखा अधिकृतहरु प्रदेश र स्थानीयतहमा समायोजन भएकोमा सरकारसँग चरम असन्तुष्टी पोखिरहेका थिए । ती ४ सय शाखा अधिकृतहरु अनिच्छापूर्वक संघमा गएका थिए । ती अधिकृतहरु स्थानीय तहबाट संघमा आउन भरमग्दुर प्रयत्न गर्दैआएका छन् । उनीहरुलाई संघमा ल्याउनका लागि नै नासुको बढुवाको १० प्रतिशत काटिएको राज्यब्यवस्था समितिका एक सांसदले रहस्य खोलेका छन् । उनले भने– नासुको बढुवा हुन पाउने अधिकार खोस्नु अन्यायपूर्ण हो, तर समायोजनमा स्थानीय तहमा खटिएका ट्रेड युनियनका नेताहरुको दबाबमा यो निर्णय गर्नुपरेको बाध्यता पनि उनले प्रकट गरेका छन् ।

    पूर्व संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले नासुको बढुवा कोटा १० प्रतिशत काटिएकोबारेमा भने– १५ दिन, १ महिना जागिर भएकाहरु आएर ६ महिना तालिम लिएर देशले रिजल्ट के पाउँछ ? लोकसेवा आयोगको त्यत्रो प्रक्रिया पूरा गरेर त्यो केका निम्ति ? राज्यको निम्ति काम गर्ने भन्दा पनि १ तहमाथि बढुवा हुने, तालिम लिने तर राज्यलाई रिटर्न केही छैन । राज्यलाई दिने पनि त हुनुपर्यो नि ?

    अहिले मुलुकले जति राजस्व उठाउँछ, त्यो भन्दा बढी तलवमा खर्च भइरहेको छ । काम कस्तो भइरहेको छ सबैलाई थाहा छ । कर्मचारीको संख्या यति बढी छ कि अन्य देशको १ जनाबराबर नेपालमा ३.७ छ । अर्थात् अरु देशमा १ जनाले गर्ने काम नेपालमा ४ जनाले गर्छन् । ४ जनाले गर्दा पनि रिजल्ट आउँदैन । फलानाको मुख हेरेर तिलानाको मुख हेरेर यथास्थितिमा रहने हो भने यो मुलुकमा कहिले परिवर्तन हुन्छ ? त्यसैले केही परिवर्तनहरु सोचेर गरिएको छ । ब्यक्ति कसलाई लाभ भयो भएन भन्ने कुरा समितिले गरेको छ । मेरा पनि थुप्रै असहमतिका बीच मस्यौदा पारित भएको छ । मन्त्रीका पनि असहमति थिए ।

    समायोजनमा आधिकारिक ट्रेड युनियनका कार्यवाहक अध्यक्ष भोलानाथ पोखरेल खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकामा पदस्थापन भएका थिए भने निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष केदारप्रसाद देवकोटा बलेफी गाउँपालिका सिन्धुपाल्चोकमा पदस्थापन भएका थिए । पोखरेल र देवकोटा दुवै शाखा अधिकृत हुन् । उनीहरुकै नेतृत्वमा ४ सय अधिकृतलाई स्थानीय तहबाट संघमा ल्याउने सर्तमा नासुको बढुवाको प्रतिशत घटाइएको आशंका अन्यायमा परेका नासुहरुले प्रकट गर्न थालेका छन् । तर राज्यब्यवस्था समितिका सदस्य तथा पूर्व संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लाालबाबु पण्डितले समायोजन भएका शाखा अधिकृतलाई संघमा ल्याउनका लागि नासुको बढुवाको १० प्रतिशत कटाइएको कुरा ठाडै अस्वीकार गर्दै भने–‘उनीहरु संघमा आउने बाटै बन्द गरिएको छ । यो प्रस्तावित मस्यौदामै त्यो बाटो बन्द गरिएको छ । कसरी हुन्छ ? अब उनीहरु संघमा आउने भनेको १० प्रतिशत बढुवाको सिट छ, त्यसमा पास भएर आएमात्रै हो । त्यो पनि प्रदेशमा बढुवामा भाग लिनेले संघमा पाउँदैन ।’

    सोमवार, आषाढ १५ २०७७०८:२५:१९

    नेपाल फेस

    सम्बन्धित समाचार

    प्रधान सम्पादक- माधव पौडेल

    सुचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नम्बर: १७८०/०७६-७७

    ईमेल: [email protected]