Logo
  • मंगलवार, आषाढ २३ २०७७Jul 07 2020

निजामती सेवा ऐन टुंगो लाउन राज्यब्यवस्था समितिको बैठक

निजामती सेवा ऐन टुंगो लाउन राज्यब्यवस्था समितिको बैठक

  • नेपाल फेस

  • सोमवार, आषाढ १५ २०७७


  • निजामती सेवा ऐन टुंगो लाउन राज्यब्यवस्था समितिको बैठक

    काठमाडौं । डेढ बर्षदेखि अड्किएको संघीय निजामती सेवा बिधेयक टुंगो लगाउन राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक समितिको कार्यालय सिंहदरवारमा सुरु भएको छ ।
    समितिले तयार गरेको प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा प्रतिवेदन टुंगो लगाउनेगरी सोमबार बैठक बोलाइएको छ । सबैभन्दा बढी विवादित नागरिकता ऐनको मस्यौदा टुंगो लागिसकेको छ । तर संघीय निजामती सेवा ऐन भने अहिलेसम्म टुंगो लाग्न सकेको छैन । निजामती सेवा ऐन कर्मचारी समायोजन अघि नै टुंगो लगाउनुपर्नेबारेमा पनि धेरै छलफल भएको थियो ।

    समायोजन सकिएपछि पनि निजामती सेवा ऐनको बिधेयक समितिबाटै पास हुन सकेको छैन । बिधेयक पास गर्न खोज्दा नयाँ नयाँ खिचलो निकालिएकाले पास हुन ढिला हुँदैआएको छ । पछिल्लो पटक शिक्षा सेवा र विविध सेवालाई प्रशासन सेवामा गाभ्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीको प्रस्तावका कारण समितिले मस्यौदा टुंगो लाउन सकेको छैन ।

    शिक्षा सेवाका २७९ उपसचिवलाई प्रशासन सेवामा गाभेपछि प्रशासनका उपसचिवहरुको बढुवाको पालो १६ बर्षपछि मात्र आउने भएकाले पनि प्रशासन समूहका शाखा अधिकृत र उपसचिवहरु हस्ताक्षर अभियानमा जुटिसकेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै शिक्षा सेवा प्रशासनमा गाभ्नेतिर नलाग्न सामान्य प्रशासन मन्त्री त्रिपाठी र सचिव सूर्य गौतमलाई निर्देशन दिइसकेका छन् ।

    मस्यौदामा समितिका सदस्य र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीबिच स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत को रहने भन्नेबारे एकमत हुनसकेको छैन । मन्त्री त्रिपाठीले स्थानीय तहकै कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् भने बहुमत सांसदहरू संघीय निजामती सेवाबाटै पठाउनु पर्नेमा छन् ।

    सोमवार, आषाढ १५ २०७७०३:०६:३२

    नेपाल फेस

    सम्बन्धित समाचार

    प्रधान सम्पादक- माधव पौडेल

    सुचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नम्बर: १७८०/०७६-७७

    ईमेल: [email protected]