Logo
  • मंगलवार, आषाढ २३ २०७७Jul 07 2020

एमसीसीः अहिले अमेरिकी सेना देख्ने नजरले पहिले किन देखेन ?

एमसीसीः अहिले अमेरिकी सेना देख्ने नजरले पहिले किन देखेन ?

  • नेपाल फेस

  • बुधवार, आषाढ १० २०७७


  • एमसीसीः अहिले अमेरिकी सेना देख्ने नजरले पहिले किन देखेन ?

    सुनिता बराल

    अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन(एमसीसी)को बारेमा ब्यापक बहस भइहरेको छ । बहसका क्रममा यथार्थता भन्दा पनि भ्रमहरु बढी छरिने गरेको पाइन्छ ।
    दूतावासमा पार्टी, संसद, संसदीय क्षेत्र, विभाग सबै पत्र बोकेर बर्षमा १०–२० वटा एम्बुलेन्स प्राप्त गरी दशकौदेखि आफ्नो भुभागको नक्सा सम्ममा सौदा गर्न आदत परेकाहरु ५५ अर्व रुपैयाँ अनुदानमा र डेडिकेटेड प्रोजेक्टमा कमिसन नपाउने झोंकले पार्टी, प्रतिष्ठा उत्तरदायित्व र भूमिकाको सागर छोडेर कुण्ठाको बाल्टिनमा डुबुल्की मार्नेहरुसँग दयाभाव बाहेक अरु के प्रकट गर्न सकिएला र ?

    नुनसित लागेकोगुन तिर्न, भिजादेखि दबाइएका ‘भ्वाईस’ को चर्चाले निन्द्रा बिथोल्नु अस्वभाविक हुँदै होइन ।

    लेवरदेखि लेबीसम्म सत्तादेखि शक्ति अपारदर्शी, अनुत्तरदायी र खोपी शैलीले दीक्षितहरुसँग जनमत र भावनाको कदर कल्पनीय र राजनीतिक दर्शनको विहङ्गम फ्रेममा समेटिन असम्भब नै थियो र हुने नै छ ।

    त्यो राज्यले गर्ने सम्झौता लिखित शब्दमा हो । कसैको आशंका र मनोवादको बाघसँग राज्यले विकासनिर्माणमा लिने गतिमा ब्रेक लगाउने बिषाक्त मनसायका धनीहरुको भण्डाफोर जरुरी छ ।

    भ्रष्टाचारको रेकर्ड तोडिएको समाचारमा रमाइरहेकाहरु स्वतन्त्र अडिटको प्राक्टिस भित्र्याउने कुराको विपक्षमा उभिनु दिनको घाम जस्तै प्रष्टै छ ।

    २००५ देखिको एमसीसी र ट्रम्प राष्ट्रपति बनेपछिको आइपीएसको घाँटी जोडिएको हो भने २००७ देखि २०१९ सम्म एमसीसीमा प्रक्रियामा सहभागी नेता, मन्त्री, अर्थ, कानुन, परराष्ट्रका अधिकृत र सो अवधिका बनेका सबै सरकार प्रमुखहरुलाई बहिष्कार गरौ, कारबाही गरौं ।

    दशकको प्रक्रियामा राज्यले गरेको खर्च असुलौ, देशमाथि घात गर्ने सबैलाई हदैसम्मको कठोर कारबाही गरौं ।

    बिरासतमा प्राप्त परियोजनाको ‘पब्लिक कन्सल्टेसन’ गराएर जनमत बुझ्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पनि यो पारदर्शीताका निम्ति क्षमा दिन सकिन्न । जुन पारदर्शीता यो भन्दा अघिका सरकारले गर्नै सकेनन्, सकेका भए अहिले अमेरिकी सेना आउने देख्ने नजरले पहिले पनि देख्नुपर्ने होइन र ?

    बुधवार, आषाढ १० २०७७०७:०३:४८

    नेपाल फेस

    सम्बन्धित समाचार

    प्रधान सम्पादक- माधव पौडेल

    सुचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नम्बर: १७८०/०७६-७७

    ईमेल: [email protected]