Logo
  • बुधवार, आषाढ ३१ २०७७Jul 15 2020

राज्यब्यवस्था समितिको बैठक स्थगित, निजामती सेवा ऐनको टुंगो लागेन

राज्यब्यवस्था समितिको बैठक स्थगित, निजामती सेवा ऐनको टुंगो लागेन

  • नेपाल फेस

  • मंगलवार, आषाढ ९ २०७७


  • राज्यब्यवस्था समितिको बैठक स्थगित, निजामती सेवा ऐनको टुंगो लागेन

    काठमाडौँ । डेढ बर्षदेखि अड्किएको संघीय निजामती सेवा ऐनको टुंगो लगाउन बोलाइएको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक स्थगित भएको छ । ऐन सहमतिमै पारित गर्न मंगलबार १० बजे सिंहदरवारस्थित समितिको कार्यालयमा बैठक बोलाइएको थियो । तर बैठक सुरु हुनासाथ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले समय मागेपछि स्थगित भएको थियो । राज्य ब्यवस्था समितिका सदस्य झपट रावलले निजामती सेवा ऐनका बारेमा छलफल गरी टुंगो लगाउन बोलाइएको बैठक स्थगित भएको नेपालफेसलाई बताएका छन् ।

    संघीय निजामती ऐनमा प्रदेशका सचिव संघले पठाउने कि प्रदेशबाटै नियुक्त गर्ने बिषय विवादमा छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदयेश त्रिपाठी प्रदेशका प्रमुख सचिव संघबाटै पठाए पनि मन्त्रालयका सचिवहरु प्रदेश सरकारकै हुनुपर्ने उनको अडान थियो । तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सचिवहरु पनि केन्द्र सरकारकै हुने र उनीहरुको खटनपटन पनि केन्द्र सरकारले नै गर्ने अडान राखेपछि उनी गलेका छन् ।

    स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेशले खटाउनुपर्ने पक्षमा मन्त्री त्रिपाठी छन् । तर पूर्वसामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितसहितका अधिकांश सांसदहरु स्थानीय तह र संघको समन्वय गर्नका लागि पनि प्रशासकीय अधिकृत केन्द्रबाट पठाउने ब्यवस्था हुनुपर्ने पक्षमा छन् ।

    मन्त्री त्रिपाठीले अन्तिम समयमा आएर शिक्षा सेवाका २ सय ७९ उपसचिवको प्रभावमा परी शिक्षासेवा लगायत ३ वटा सेवाका कर्मचारीलाई प्रशासन सेवामा गाभ्न खोजेपछि निजामती सेवा ऐन यो संसद अधिवेशनमा पनि पारित हुने संभावना टर्दै गएको छ । शिक्षासेवाका उपसचिवद्वय सेमन्तमणि आचार्य र सीताराम कोइरालाको अगुवाई मन्त्री त्रिपाठीलाई कुस्त नजरानाको ब्यवस्था गर्ने प्रलोभन दिइएपछि उनले संघीय निजामती सेवा ऐनमा शिक्षा सेवालाई पनि प्रशासन सेवामा गाभ्ने बचन दिएको स्रोतले बताएको छ । तर राज्यब्यवस्था समितिमा सांसदहरुले यो कुराको बिरोध गर्ने संभावना देखेर मन्त्री त्रिपाठी शुक्रबार बोलाइएको बैठकमा भाग नलिई जिल्लातिर लागेका थिए ।

    राज्यब्यवस्था समितिमा सचिव कलष्टर, सहसचिव र सचिव समेत करारमा राख्नुपर्ने, पदपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्था र आरक्षण प्रावधान, उमेर हद, राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीको पदावधि, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, ट्रेड युनियन सम्बन्धी व्यवस्था र प्रदेश प्रमुख र सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलगायत विषय टुंगिसकेका छन् । यी बिषयमा लामो छलफल भएर टुंगो लागिसकेको अवस्थामा मन्त्री त्रिपाठीले शिक्षा सेवालाई प्रशासन सेवामा गाभ्नुपर्ने किचलो थपेपछि निजामती सेवा बर्षे अधिवेशनमा समेत पारित नहुने अवस्था आइसकेको छ । समितिमा धेरै नै विवाद भएका र टुंगो नलागेको नागरिक ऐन टुंगो लागिसकेको छ । तर निजामती सेवा ऐनमा मन्त्री त्रिपाठीले नै नयाँ नयाँ विवाद निकालेर रोक्ने काम गरेका छन् ।

    मंगलवार, आषाढ ९ २०७७०१:२१:०९

    नेपाल फेस

    सम्बन्धित समाचार

    प्रधान सम्पादक- माधव पौडेल

    सुचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नम्बर: १७८०/०७६-७७

    ईमेल: [email protected]