Logo
  • मंगलवार, आषाढ २३ २०७७Jul 07 2020

गोरखाली सेनालाई इण्डियाले जहाँ पायो त्यही प्रयोग गरिरहेको छ

गोरखाली सेनालाई इण्डियाले जहाँ पायो त्यही प्रयोग गरिरहेको छ

  • नेपाल फेस

  • सोमवार, आषाढ ८ २०७७


  • गोरखाली सेनालाई इण्डियाले जहाँ पायो त्यही प्रयोग गरिरहेको छ

    गलवान घाँटीमा चिनियाँ र भारतीय सेनाको भिडन्त भइरहेको छ । लद्दाखबाट पूर्वपट्टिको भूभाग गलवान भ्यालीको लाइन अफ एक्च्युअल कन्ट्रोल (नियन्त्रण रेखा) पार गरेको भन्दै चिनिया सेनाले कमाण्डरसहित २० जना भारतीय सैनिकहरु मारिदियो । अहिले दुई देशको विवाद चरम स्थितिमा छ । तथापि त्यहाँको परिस्थिति नियन्त्रणमा रहेको चिनिया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता झाओ लिजियनले दाबी गरेका छन् । चीन र भारतको भीडन्त र यसक्रममा गोरखा सैनिकको सम्भावित प्रयोगका सम्बन्धमा पूर्वमन्त्री कुबेर शर्मा, नेकपाका नेता तथा पूर्वमन्त्री त्रिलोचन शर्मा ढकाल र प्रा.डा. सुरेन्द्र केसीसँग लिइएका प्रतिक्रियाहरुः

    व्यवहारत गोरखाहरु इण्डियन सेना भएकै कारण उसैको तजबीजले प्रयोग गर्दै आएको छ

    प्रा.डा सुरेन्द्र केसी, राजनीतिक विश्लेषक

    ० पहिलो विश्वयुद्धताका त नेपालीहरु झण्डै अढाई लाख नै गोरखा भर्तिकेन्द्रमा भर्ना गरिएको पाइन्छ ।
    ० ओनसरी घर्ती लण्डन भ्रमणका बेलामा गोरखा रेजिमेन्टमा महिलाहरुको भर्तिका लागि पनि आवाज उठाउनेछु भनेकी थिइन् ।
    ० भर्तिका माध्यमद्धारा नेपालीहरुले जुन रोजगारी गर्दै आएका छन्, त्यसको बिल्कुलै अर्थ देखिंदैन ।
    ० रोजगारीको सुनिश्चितता नहुँदै गोरखा भर्ति केन्द्र बन्द गर भन्नु जनयुद्ध गरेर सर्वहाराको अधिनायकत्व कायम गराउँछु भने जस्तै हो ।

    ० इण्डिया र चाइनाबीचको अहिले पछिल्लो स्थितिमा भएको सीमा टकरावका कारण अवस्था गम्भिर बनेको छ । इण्डियाले पटक पटक यस्ता विवादित सीमा क्षेत्रमा लड्नका लागि गोरखा रेजिमेन्टलाई अग्रमोर्चामा खटाउने गर्दछ । चीनको विरुद्धमा गोरखा रेजिमेन्ट लड्न मिल्छ ?

    हाम्रो असल छिमकी चीन समदूरीका हिसावले र अहिलेसम्म कुनै दुश्मनी नभएको देश हो । अझै एउटा विपद्मा भरपर्दो मित्र पनि हो । चीनको विरुद्ध गोरखाली सेना इण्डियाले प्रयोग नगर्नु नै राम्रो हुन्छ । तथापि त्यो भारतीय सेना हो । भारतले आफ्नो सेनालाई कहाँ कसरी प्रयोग गर्छ भन्ने कुरा हाम्रो हातमा पनि हुँदैन । विगत हेर्ने हो भने गोरखाली सेनालाई जहाँ पायो त्यहीँ प्रयोग गरिरहेको छ । इण्डियन सेनाको जोखिमयुक्त ठाउँमा राखेर लडाईमा धकेल्ने काम इण्डियाले गर्दै आएको छ । पाकिस्तानसँगको युद्दमा पनि त्यसै गरेको थियो ।

    बगलादेशको निर्माण गर्ने क्रममा पनि गोरखा फौजलाई नै अग्रमोर्चामा प्रयोग गरियो । त्यसै गरी कारगिलको युद्धमा पनि त्यसै गरियो । नेपाली गोरखाहरुले लडाईमा विशष काम गरेका हुँदा पदकहरु प्राप्त गरिरहेको भन्ने रेकर्डहरुबाटै थाह हुन्छ । पछिल्लो पटक दोक्लाम प्रकरणमा पनि गोरखा रेजिमेन्टलाई नै अगाडि सारिएको थियो । त्यसैगरी कारगिलमा गरिएको आत्मघाती बम हमलामा पनि गोरखालीहरु नै विरगति पाएका थिए ।

    त्यसरी तै अंग्रेजका तर्फबाट लड्दा पनि मलेशिया र म्यानमारमा पनि प्रयोग गरियो । त्यसैगरी प्रथम र द्धितिय विश्व युद्दमा पनि प्रयोग गरियो । त्यसै गरी गोरखा रेजिमेन्ट नै राखेर चिनियाहरुको विरुद्धमा नेपाली गोरखा रेजिमेन्टलाई नै प्रयोग गरेको देखिन्छ ।

    हाम्रा दाजुभाइहरु यसरी प्रयोग नगरीदिए हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो चाहना हो । तर, पनि व्यवहारतः गोरखाहरुलाई इण्डियन सेना भएकै कारण उसैको तजबीजले प्रयोग गर्दै आएको छ । यो उचित त हुँदै होइन, तर, अनुचितै भए पनि लामो समयदेखि गरिँदै आइएको छ ।

    ० गोरखा भर्ति केन्द्रको सम्झौता हुँदा कहाँ प्रयोग गर्ने कहाँ नगर्ने भन्ने विषयमा पनि केही लेखिएको छ कि ?

    शान्तिपूर्ण जुलुस र हिन्दू धर्मावलम्बीका विरुद्धमा सामान्यतया गोखाली सेनाहरुको प्रयोग गरिने छैन भनिएको छ । तथापि यही नै भनेर निर्दिष्ट गरिएको जस्तो लाग्दैन ।

    ० नेकपा माले हालको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले कुनै समय गोरखा भर्तिकेन्द्र बन्द गरिनुपर्दछ भन्ने गर्दथ्यो । अहिले सरकारकै नेतृत्व गरिरहेको छ । आफ्नै माग बिर्सिएको हो ?

    वास्तवमा बिर्सिसकेकोमात्रै होइन, ओनसरी घर्ती भन्ने नेकपा नेतृ संविधानसभाको सभामुख हुँदा लण्डन भ्रमणका बेलामा गोरखा रेजिमेन्टमा महिलाहरुको भर्तिका लागि पनि आवाज उठाउनेछु भनेकी थिइन् । कम्युनिस्ट नेताहरुबाटै यही किसिमको व्यवहार हुनु राम्रो होइन । यसरी गोरखा भर्तिका विरुद्धमा आवाज उठाउने हामी नै हौं । तर, आवाजका लागि मात्रै त्यो नारा बनाएको हो । वास्तवमा त्यसलाई वैकल्पिक व्यवस्थासहित कसरी गोरखा भर्तिकेन्द्र बन्द गर्ने भन्नेबारेमा वामपंथी नेतृत्वको कुनै भिजन रहेनछ भन्ने कुराको व्यवहारले नै देखाएको छ ।

    हामीले देख्दा भरपर्दो रोजगारीका लागि नै नेपालीहरु गोरखा भर्तिकेन्द्रमा भर्ना भएका हुन् । पहिलो विश्वयुद्धताका त नेपालीहरु झण्डै अढाई लाख नै गोरखा भर्तिकेन्द्रमा भर्ना गरिएको पाइन्छ । गोरखा रेजिमेन्टहरु मलेशिया र हङकङमा तैनाथ गरिएको थियो । अहिले ३० हजार त कसैले ४० हजार वा ५० हजारसम्म गोरखाली सेना काम गरेका छन् भनिन्छ ।

    हामीकहाँ औद्योगिकरणको प्रक्रिया निजीकरणका नाममा प्रजातान्त्रिक, लोकतान्त्रिक र गणतान्त्रिक भन्ने सरकारको नेतृत्वले तहसनहस बनाइदियो । त्यसैकारण रोजगारी अत्यन्तै न्यून भयो । अहिले पाँच लाख रोजगारी वार्षिक रुपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ । तर, जिरो दशमलव पाँच प्रतिशतले पनि जागिर पाउने अवस्था छैन । यो अवस्थामा रोजगारीका रुपमा विदेशी सेनामा नेपालीहरु जान बाध्य भएका हुन् । अहिले अंग्रेजले झण्डै चार हजार जति गोरखा सेनाहरु राखेको छ । उता वैदेशिक रोजगारमा पनि सरकारी आँकडा अनुसार पनि ५२ लाख नेपाली बिभिन्न देशमा रोजगारीमा छन् । त्यही रेमिट्यान्सबाट हाम्रो अर्थतन्त्र चलायमान भएको छ ।

    यसरी भर्तिका माध्यमद्धारा नेपालीहरुले जुन रोजगारी गर्दै आएका छन्, यसको बिल्कुलै अर्थ देखिंदैन । यसलाई रोकिदिए हुन्छ । इण्डियन सेनामा भर्ति हुनेहरुको मात्रै कम्तीमा एक अर्ब रुपैया पेन्सन वार्षिक रुपमा आउँछ । यसरी नै ब्रिटिस सेनामा काम गर्ने गोरखाहरुले पनि सुविधा पाउँछन् । रोजगारीको सुनिश्चितता नहुँदै गोरखा भर्ति बन्द गर भन्नु जनयुद्ध गरेर सर्वहाराको अधिनायकत्व कायम गराउँछु भने जस्तै हो । त्यसकारण नाराका रुपमा भन्नु एउटा कुरा हो । तर, धरातलीय यथार्थ अर्कै कुरा हो । म प्रधानमन्त्री भएको भए वैकल्पिक रोजगारीको व्यवस्था गरेर गोरखा भर्तिकेन्द्र बन्द गरिदिने थिएँ ।

    हाम्रा गोरखाहरु प्रयोग गरेर स्वाधीनता र मुक्तिका लागि संघर्ष गरिरहेका स्थानीय नागरिकहरुलाई दमन गर्ने काममा प्रयोग गर्दछन् । मलाय भन्ने मलेशियामा पनि मुक्तिका लागि आन्दोलन दबाउन गोरखा सेनालाई प्रयोग गरियो । यसरी विवादास्पद सेवामा नेपालीको रगत बगाउनु भनेको एकदमै नाजायज र सर्वथा अनुचित हो । विगतका शासकहरुले त यसैलाई खेती नै गरेर प्रयोग गरे । तर, वामपन्थीहरुले गोरखा भर्तिकेन्द्रका विरुद्धमा आवाज उठाए, नारा दिए । जब सत्तामा आए, तब उनीहरु बिर्से । अहिले कारगिल, लद्धाख, जम्मु कश्मिर, सिख विद्रोहको कुरा गर्दा विगतमा सर्वत्र गोरखा सेनाको प्रयोग गरिएको इतिहास हाम्रासामु छ ।
    नेपाली आफै स्वाधीनता र स्वतन्त्रप्रेमी जातिहरु हुन् । त्यो रगतको अंशलाई लगेर स्वतन्त्रताविरुद्धमा प्रयोग गर्छ भने अशोभनीय मात्रै होइन मानवताका नाताले पनि अमर्यादित हो ।

    यस्तो कार्य रोक्नका लागि नेपालका कम्युनिस्ट पार्टी पनि अगाडि आउँदैनन् भने त्यो भन्दा खेदजनक र निन्दनीय के हुन्छ ?

    किनकि युद्ध भयो भने गोरखा सेनालाई इण्डियाले प्रयोग गर्दछ । अर्कातिर चीनले हाम्रो देशमा विकास निर्माण लगायतका थुप्रै सहयोग गरेको छ । त्यही चीनका विरुद्ध गोरखालीलाई विदेशीका तर्फबाट लडेको टुलुटुलु हेरेर बस्छौं भने एकदमै लज्जास्पद विषय हुन्छ । हामी निर्णय गर्ने ठाउँमा छैनौं, यसको निर्णय सरकारको नेतृत्वबाटै हुने हो ।

    ० भारतीय पूर्व गोरखा सैनिकहरुको कोरोना भाइरसको हौवा देखाएर अहिले भत्ता पनि भारी कटौती गरेको भन्ने एक जना सेवानिवृतबाट थाह पाइयो । यसबारे के भन्नुहुन्छ ?

    त्यो त जसले पनि गर्छन् । नेपालमा पनि कोरोनाका नाममा सुरक्षाकर्मीहरुको भत्ता काट्ने भनेका थिए । तर, हामीले विरोध ग¥यौं । सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्यकर्मीहरु अहिले संघर्षको मैदानमा छन् । उनीहरुका भत्ता काट्ने होइन झनै डबल दिनुपर्दछ र सन्तुष्ट पार्नुपर्दछ । यसरी काममा दत्तचित्त भएर खट्नुपर्नेलाई मनोबल उच्च बनाउन लाग्नुपर्ने बेलामा आवाज उठायौं । किनकि राज्यले संकट परेको बेलामा उनीहरुलाई आर्थिक संकटमा पार्ने काम गर्नुहँुदैन ।

    कुबेर शर्मा, नेपालका प्रथम चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट तथा पूर्वमन्त्री

    ० गलवान उपत्यकाको घटनो युद्ध भएको अवस्थामा कुन देशको बढी क्षति हुन्छ भन्ने आँकलन पनि हो ।
    ० दुई छिमेकीको लडाईमा हामीलाई पनि नोक्सानी नै हुन्छ ।
    ० बलिया देशले मिचेका मिच्यै गरेका संसारका धेरै देशहरुमा उदाहरण छन् ।
    ० गोरखाली सेना नेपाली नागरिक भए पनि भारतीय सेनाका कामदार हुन् ।
    ० चीनले भारतलाई पाठ पढाएको छ ।
    ० युद्धको नियम अनुसार हरेक परिस्थितिमा हेरफेर हुनसक्छ ।
    ० दुई देशबीचमा युद्ध नहोस् भन्ने हाम्रो कामना छ ।

    ० चीन र भारतबीच गलवान भ्यालीको लाइन अफ एक्च्युअल कन्ट्रोल (नियन्त्रण रेखा) पार गरेको विषयमा विवाद भएपछि पार गरेका एक कमाण्डर सहित २० जना इण्डियन सैनिकहरु मारिएका कारण अहिले तनाव छ । दुबै देश आम्ने साम्ने भइरहेको अवस्थामा गोरखा सेनाहरुलाई पठाउन लागेको भन्ने सुनिएको छ । यसबारेमा तपाईको भनाइ के छ ?

    पहिलो कुरा चीन र भारतबीचको सीमा विवादमा असर के पर्छ भन्ने कुरा नै महत्वपूर्ण हो । चीन र भारतबीच युद्ध भयो भने हामी नेपाली दुई हात्तीबीचको लडाईमा घाँस माडिएजस्तै हुन्छौं । हामी दुई ढुंगाको तरुल जस्तै सुरक्षित हुन सक्तैनौं । दुबै देशले आफ्ना गौंडाहरुमा सेना परिचालन गर्दछन् ।

    हाम्रा लागि सबैभन्दा दुःखको कुरा के भने ‘दुई छिमेकीको लडाईमा हामीलाई पनि नोक्सानी नै हुन्छ’ । त्यसैले पहिलो कुरा दुई देशबीचमा युद्ध नहोस् भन्ने हाम्रो कामना छ । यी दुई ठूला देशबीच युद्ध भयो भने हाम्रो हवाई सेवाहरु पनि सुरक्षित हुन सक्तैनन् । दुई देशका लडाकु बिमानहरु आकाशमा उड्दा हामीमा ठूलो त्रासको वातावरण बन्नेछ । त्यो अवस्थामा हाम्रो खाद्यान्न आपूर्तिमा ठूलो संकट उत्पन्न हुन सक्नेछ । त्यसैले हामी सधै नै दुई छिमेकीहरुको लडाई नहोस् भन्ने कामना गर्नुपर्दछ ।

    विदामा आएका गोरखाली सेनालाई बोलाउने र प्रयोग गर्ने विषयमा पनि के छ भने ‘बेलायती सेना र भारतीय सेनामा गोरखालीहरुलाई भर्ना गर्ने हामीसँग सन्धि नै छ’ । नेपाल सरकारले स्वीकार गरेर सन्धि गरेको छ । त्यसैले लड्नकै लागि बिदामा बसेका गोरखाली सेनालार्ई बोलाउनु नौलो कुरा होइन । देशमा संकट आएको अवस्थामा आफ्ना सेनालाई जो कसैले पनि परिचालन गर्दछ । गोरखाली सेना नेपाली नागरिक भए पनि भारतीय सेनाका कामदार हुन् । उनीहरु भारतका सिपाही हुन् । गोरखाली त्यहाँको ऐन, कानून र सरकारको आदेश अनुसार चल्नुपर्दछ । त्यसैले हामीले यहीमात्रै शुभकामना दिन सकिन्छ गोरखालीहरुलाई खत्तरा ठाउँमा नपठाओस् । उनीहरुको सुरक्षा होस् भन्ने मात्रै कामना गर्न सकिन्छ ।

    ० अहिले भारतले नेपालीे भूमि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी अतिक्रमण गरेपछि तनावपूर्ण सम्बन्ध छ । त्यसको केही असर पर्छ कि ?


    सीमा विवादसँगै कुटनीतिक सम्बन्ध पनि चलिरहन्छ । साथै व्यापारिक र अन्य सम्बन्ध पनि यथावतै रहन्छ । चीनको पनि १४ वटा छिमेकीि देशसँग सीमा विवाद छ । त्यसैगरी भारतको ७-८ वटा देशसँग सीमा विवाद छ । तर, काम पनि चलिरहेकै छ । हाम्रो पनि बोले पनि नबोले पनि सबैले स्वीकार गरेकै विषय हो । भारतले आफूले कब्जा गरेको भूमि सहजै छाड्नेवला छैन । किनकि नेपाली नक्सामा हामीले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी देखाएका छौं । हाम्रो दाबी भए पनि सहजै नछाड्न पनि सक्छ । उसले कानमा तेल हाले जसरी सुतिरहन्छ । अहिले नेपालले वार्ता गर्न भनिरहेको छ । तर, इण्डियाले टार्दै आएको छ ।

    चीन र भारतको बीच गलवान भ्यालीको नियन्त्रण रेखामा २० जना सैनिक मारिएको भन्ने छ । तर, १० जना बन्दी सैनिकहरु चीनले फिर्ता गरेको भन्ने समाचार आएको छ । यसबाट मैले के बुझेको छु भने ‘चीनले भारतलाई पाठ पढाएको छ’ । गलवान उपत्यकाको घटनाले युद्ध भएको अवस्थामा कुन देशको बढी क्षति हुन्छ भन्ने आँकलन पनि हो । त्यसैले यो सीमा विवादको झगडा स्थानीय स्तरमा मात्रै हुन सक्ला ।

    ० भारतीयहरुले चिनियाँ सामान बहिस्कार गरेका समाचार आएका छन् नि ?

    चीनमा भारतीय सामान बहिस्कार होला, भारतमा चीनको सामान बहिस्कार होला । त्यो त सम्बन्ध बिग्रेपछि हुने सामान्य कुरा हो । त्यो त युद्धकै अवस्थामा मात्रै होला नत्र पछि खुलिहाल्छ । भारतको सामान पनि त चीनले बन्द गरिदिन सक्छ । यो अवस्था धेरै दिन चल्दैन । युद्धको नियम अनुसार हरेक परिस्थितिमा हेरफेर हुनसक्छ ।
    ० नेपालले भारतले कब्जा गरेको आफ्नो भूमिलाई नक्साभित्र पारेर निसान छापसमेत सच्याएको छ । नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउनका लागि यसपछिको नेपालको बाटो के हुनसक्छ ?

    यो विषयमा धेरै प्रकारका अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनहरु छन् । रुसले अलास्का भन्ने राज्य अमेरिकालाई बेचिदियो । हङकङ ९० वर्षका लागि अंग्रेजले लिजमा लिएका थिए । त्यसैले बेच्ने वा लिजमा दिने प्रचलन पनि छन् । त्यो सम्भावनाको पनि इन्कार गर्न सकिदैन । अर्को कुरा बलियो देशले थिचोमिचो गर्छ सानो देश कराएको करायै हुन्छन् । काग कराउँदै गर्छ पिना सुक्दै गर्छ । बलिया देशले मिचेका मिच्यै गरेका संसारका धेरै देशहरुमा उदाहरण छन् । नेपालले वार्ताका लागि आग्रह गर्छ भारतले हुन्छ भन्दै अलमल गराइरहन्छ ।

    ० लामो समयपछि कालापानी नजिक छाङ्रुमा बल्ल सशस्त्र प्रहरी बलको बोर्डर आउट पोष्ट (बोओपी) स्थापना गरिएको छ । त्यसको निरीक्षणमा नेपालका प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा पनि पुगेका छन् । नेपाल बल्ल तातेको हो ?

    अहिलेसम्म नेपाली भूभाग किन नक्सामा परेन ? किन सुरक्षा पोष्ट राखिएन ? अहिले मात्रै बल्ल किन तात्यो ? कसैले उठाएर तातेको हो कि आफै तातेको हो ? मलाई एकीन भएन । मुलुकको सीमा सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरी वा सेनाको चेक पोष्ट राख्नु त स्वाभाविकै हो । यो त पहिल्यै नै तातिनु पर्दथ्यो ।

    ० भारतका केही बुद्धिजिबीहरुले मोदी सरकारले नेपालसँग पहिल्यै वार्ता गर्नुपर्दथ्यो भनेर भन्नेहरु पनि छन् नि ?

    भारतमा प्रजातन्त्र छ । त्यहाँका बिपक्षी पार्टीहरुले नेपालसँग झगडा गर्नुहुँदैन भनेर भनेर सरकारलाई भन्ने गर्दछन् । उनीहरुले नेपालको कुरा सुन्नुपर्दछ भनेर बारम्बार भन्दै आएका पनि छन् । त्यो त उनीहरुको केबल आन्तरिक राजनीति मात्रै हो । दुई देशबीचको राजनीतिका हिसावमा मलाई के लाग्छ भने भारतले बनाएको सडक भत्काउने छैन । साथै मलाई त्यो भूमि सहजै हस्तान्तरण गर्ला जस्तो लाग्दैन ।

    त्रिलोचन ढकाल, पूर्वमन्त्री तथा नेता, नेकपा

    ० विदेशीसँग डराएर नेपालका उद्योग बन्द गर्ने र विदेशमा युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने व्यवस्था मिलाइयो ।
    ० विदेशबाट मानिस ल्याउन नपरेको भए नेपालमा कोरोना भाइरसको कुनै समस्या हुने थिएन ।
    ० लडाईका समयमा गोरखा भर्तिकेन्द्र खारेज गर भन्ने हाम्रो नारा थियो ।
    ० मानव निर्यात गर्ने र बसेर रेमिट्यान्स खाने बानी परेको छ ।
    ० देशलाई औद्योगिकरण गर्ने हो भने सारा जनशक्तिको जरुरत पर्दछ ।
    ० मेसिनबाट गरिएका काम मानिसले गर्ने हो भने रोजगारीका लागि कहीँ जानै पर्दैन ।
    ० नेतृत्वको पहिला इण्डियालाई हेर्नेे दृष्टिकोण प्रष्ट हुनुपर्दछ ।
    ० मजदूर र किसानपक्षीय कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार भएपनि मजदुर र किसानको पक्षधर बनेन ।
    ० रेमिट्यान्स भन्दै जनशक्ति निर्यात नगरेको भए अहिले महामारीबाट देश बच्न सक्थ्यो ।

    ० गत सोमवार राति लद्धाखको पूर्वी भाग गलवान उपत्यकाको सीमा रेखा (लाइन अफ एक्च्युयल कन्ट्रोल) मा चिनियाँ र इण्डियन सेनाबीचको भीडन्तमा २० जना इण्डियन सेना मारिएपछि अहिले गोरखा रेजिमेन्टलाई पनि पठाउने भन्ने समाचार सार्वजनिक भएको छ । यस विषयमा तपाई के भन्नुहुन्छ ?

    नेपाल सरकारले गोरखा भर्तिकेन्द्र कानूनी रुपमा रोकिसकेको छैन, जुन चलिरहेको छ । उनीहरु नेपाली नागरिक र सेना भारतीय भएका छन् । लिखित केही नभए पनि नैतिकताका हिसावले पनि एक मित्र राष्ट्रका विरुद्धमा प्रयोग नगर्नुपर्दछ । प्रयोग गरियो भने हामी सबै नैतिक रुपमा तल पर्ने अवस्था आउँछ । तर, पनि इण्डियाले सधै प्रयोग गर्दै आएको छ ।

    ० नेकपा माले–एमालेको प्रशिक्षणमा विगतमा गोरखा भर्तिकेन्द्र बन्द गर्नुपर्छ भन्ने नारा लगाइन्थ्यो । अहिले सरकारमा गएपछि बिर्सिएका हुन् ?

    लडाईका समयमा गोरखा भर्ति केन्द्र खारेज गर भन्ने हाम्रो नारा थियो । त्यही विषयमा आवाज उठ्यो । जब बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना भयो त्यसपछि यो विषय हरायो । त्यसका लागि हाम्रो पार्टी दोषी छ । तथापि पार्टीको नेतृत्व गर्ने शक्ति नै बहुदलिय व्यवस्थाको स्थापनापछि झन् कमजोर हुन पुगे । हामी दबाबमात्रै दिने स्थानमा रह्यौै । युवाहरुलाई रोकेर विकल्पमा रोजगारी दिन नसक्ने भयौं । उल्टो अरब र मलेशियामा नेपाली कामदार निर्यात गर्ने अवस्था बन्यो अहिले पनि त्यो जारी नै छ । सरकारले गरेको यो गम्भीर कमजोरी हो ।

    ० रोजगारीका विकल्प दिन नसक्नु र चलिरहेका उद्योग धन्दाहरु पनि कौडीका मोलमा निजीकरण गर्नुले रोजगारीका विकल्पमा युवाहरुको आकर्षण रोक्न नसकिएको हो ?

    नेपालमा उद्योगधन्दा बन्द गरेर धेरै बेरोजगार सिर्जना गर्ने र बेरोजगारहरुको निर्यात गर्ने अवस्था बनाइयो । विदेशीसँग डराएर नेपालका उद्योग बन्द गर्ने र विदेशमा युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने व्यवस्था मिलाइयो ।

    नेपालमै रोजगारी सिर्जनाका लागि सरकारले जति सडकहरु बनाइरहेको छ, त्यहाँ डोजरले खन्न नपाउने गरिदिने हो भने जति पनि रोजगारी सिर्जना हुन्छ । अर्कातिर सम्पूर्ण हिसाव गर्दा मेसिनले गरेको भन्दा पनि सस्तो पर्दछ । जो नेपालीहरु अरब, मलेशिया र इण्डिया जस्ता देशमा गएर मजदूर लेबलको श्रम गरिरहेका छन्, तिनीहरुलाई सरकारले सहजै रोजगारी दिन सक्तछ । तर, सरकारले यो गर्न दिँदैन किकि डोजरबाट काम गर्दा ठेकेदारसँग कमिसन पाउँछ । डोजर खरिदमा पनि विदशीसँग कमिसन लिन्छ ।

    यसरी पैसा जति पूँजीपतिका हातमा उनीहरुको नाममा थुपारिएका छन् । मेसिनले गरेका काम मानिसले गर्ने हो भने रोजगारीका लागि कहीँ जानै पर्दैन । मजदूर र किसानपक्षीय कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार भए पनि मजदूर र किसानको पक्षधर बनेन । यो सरकार ठेकेदार, पूँजीपति र दलालहरुको पक्षधर भएका कारण तस्करहरुको डोजर चलाउनका निमित्त र उनीहरुलाई सम्पन्न बनाउनका निमित्त रोजगारी सिर्जना गराउने काम गर्दैन ।

    अहिले पनि सामान्य रुपमा नेपालभरमा भएका डोजर बन्द गरेर कोदालो वा आधुनिक खालका अन्य मेसिन प्रयोग गर्ने हो भने कति जनाले काम पाउँछन् ? सरकारको नेतृत्व गर्ने नेताहरुको गलत चिन्तनका कारण यो अवस्था आएको हो ।

    ० यसरी नेपाली युवाहरु अन्य देशको सीमारक्षाका लागि लड्नुपर्ने, युवा अवस्थामा विदेशमा मजदुरी गरेर श्रम बेच्नुपर्ने अवस्थाको विकल्प कहिले होला त ?

    त्यसका लागि देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्नु हो । मान्छेलाई योग्यता अनुसारको काम र काम अनुसारको ज्यालाको व्यवस्था गरिनुपर्दछ । यदि त्यसो गर्न सकिएन भने त यही अवस्था चलिरहन्छ । कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा अहिले झण्डै दुईतिहाईको सरकार छ । आँट गरेको खण्डमा यो सरकारले गर्न सक्छ । देशलाई औद्योगिकरण गर्ने हो भने सारा जनशक्तिको जरुरत पर्दछ । तर, यहाँ नेतृत्वको काम नगरेर मानव निर्यात गर्ने र बसेर रेमिट्यान्स खाने बानी परेको छ । जुन नेतृत्वको बेइमानी भइरहेको छ ।

    ० हिजो युवा जनशक्ति निर्यात गरेर खुशी बनेको राजनीतिक नेतृत्व अहिले कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीको बिपद्मा उद्दार, व्यवस्थापन र नियन्त्रणमा त सकस देखिएको छ नी ? ठूलो नोक्सानी व्यहोर्न लागेको जस्तो लाग्दैन ?

    हो, सरकार त्यो नोक्सानी अहिले व्येहोर्न बाध्य भएको छ । विदेशबाट मानिस ल्याउन नपरेको भए नेपालमा कारोना भाइरसको कुनै समस्या हुने थिएन । युरोपबाट आएका एक दुईजना मानिसमा देखियो । अहिले जति कोरोना भाइरसको संक्रमण भएको छ, कोरोनाको संक्रमण सबै भारतबाटै आएकाहरुमा देखिएको छ । तथापि स्थानीय तहले क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरेका कारण नियन्त्रणमा केही सहज भएको छ । उनीहरुकै पहलमा क्वारेन्टाइनमा राख्ने, परीक्षण गर्ने, समय पुगेपछि घरमा पठाउने काम गरिरहेका छन् । अहिलेसम्म धन्न समुदायमा संक्रमण फैलिएको छैन । जति नेपाली विदेश गएका थिए, उनीहरुबाटै नेपाल फर्केपछि कोरोना संक्रमण फैलिएको छ । यसरी रेमिटान्स भन्दै जनशक्ति निर्यात नगरेको भए अहिले महामारीबाट देश बच्न सक्थ्यो । दलीय प्रणाली आइसकेपछि पनि साम्राज्यवादीहरुसँग डराएर मिलेर खाने कुरा गरिएको हो । सरकारले रोजगारीको विकल्प दिएको खण्डमा को भर्ति हुन जान्छ ? यसरी मित्रराष्ट्रका सेनासँग लड्ने अवस्था पनि सिर्जना हुँदैनथ्यो । यसमा नेतृत्वले गरेको गम्भीर लापार्बाही हो ।

    ० सीमा व्यवस्थापन नुहनु र खुला आवातजावतले पनि त यो समस्या आएको होइन ?

    हो नेपालमा रोग भित्रिएको खुला आवत जावतले नै हो । हाम्रा नेपालीहरु विदेशबाट खुला रुपमा नेपाल प्रवेश गर्दा नै बढि दुःख झेलेका छन् । व्यवस्थित किसिमले आएका र स्थानीय सरकारले व्यवस्थित ढंगले ल्याएकाहरुमा त्यो समस्या नै छैन । तराईमा मास रुपमा एकै ठाउँमा धेरै जनामा कोरोना भाइरस देखिनुमा राती राती भाग्नेहरु नै हुन् । खुला सिमानाबाट जबर्जस्ती आउनेहरु तिनै रोजगारी खोज्दै जाने नेपालीहरु नै हुन् ।

    ० अहिले इण्डियन सीमातर्फका नेपाली भुमि अतिक्रमण, चोरी तस्करी, हत्या, बलात्कार जस्ता घट्नाहरु नियन्त्रण गर्न यो अवस्थामा सुरक्षा पोष्ट अझ बढी थप्नका लागि सरकार चुकेको हो कि ?

    अहिले त सरकारले लामो समय पछि सीमामा केही जना सशस्त्र प्रहरी राखेको छ । तथापि इण्डियाको हिसावमा सशस्त्र प्रहरीको संख्या पनि ठूलो छैन । इण्डियासँग अहिले मात्रै अलिक बल प्रयोग गरेको देखियो । यसरी नेतृत्वले पहिला इण्डियालाई हेर्नेे दृष्टिकोण प्रष्ट हुनुपर्दछ ।

    ० सशस्त्र प्रहरीका सीमा सुरक्षा बलका प्रमुखले नै इण्डियालाई महत्वपूर्ण प्रमाण र दस्तावेजहरु दिएको समाचारहरु आएका छन् नि ?

    प्रमाणहरु मात्रै होइन उसका एजेन्टमार्फत् सबै महत्वपूर्ण डकुमेन्टहरु दिने गरेका छन् । ती एजेन्टहरु राजनीतिक नेतृत्वमा पनि छन् । महाकाली संन्धि पास गराउन होस् वा अहिले एमसीसी परियोजना पास गराउन जसरी टाउकोले टेकेका छन्, तिनीहरु सबै इण्डियाका एजेन्ट बनेर उतैतिर सहयोग गरिहेका छन् । त्यो समयमै हामीले महाकाली नदीको सीमा किटान नगरी महाकाली सन्धि गर्नुहुँदैन भनेका थियौं । अहिले त त्यसैकारण समस्या आयो । डायरी एक्सप्रेस साप्ताहिकबाट

    प्रस्तुतिः नारायण प्रसाद शर्मा

     

     

     

     

     

    सोमवार, आषाढ ८ २०७७०६:४६:०१

    नेपाल फेस

    सम्बन्धित समाचार

    प्रधान सम्पादक- माधव पौडेल

    सुचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नम्बर: १७८०/०७६-७७

    ईमेल: [email protected]