Logo
  • मंगलवार, आषाढ २३ २०७७Jul 07 2020

सिंहमेव जयते कूटनीति

सिंहमेव जयते कूटनीति

  • नेपाल फेस

  • शुक्रवार, आषाढ ५ २०७७


  • सिंहमेव जयते कूटनीति

    अरुणकुमार ज्ञवाली

    सन् १९८८ ताका दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरुले सैन्यवाद वा बंशवादको भरमा शासन संचालन गर्दैआएका थिए । भारतमा राजीव गान्धी र नेपालमा राजा वीरेन्द्रविर विक्रम शाह वंशवादको प्रतीक थिए भने बंगलादेशमा हुसेन मोहम्मद एर्शाद, पाकिस्तानमा जियाउल हकहरु थिए । सैन्यवाद र बंंशवाद दुवैमा शासकले आफूलाई सत्ताका लागि जन्मेको र आफ्नो सत्ता सदाका लागि रहने ठान्दछन् । आज उनीहरु कोही पनि जीवित छैनन् तर समयले छोडेका डोभहरु बाँकी छन् ।

    राजीव गान्धी र वीरेन्द्र शाह दुवै जना शिष्ट, विनम्र, मिलनसार स्वभावका भएता पनि कर्मचारीतन्त्रको अपरिपक्वताका कारण नेपाल–भारतबीच २०४६ सालमा अघोषित युद्धको अवस्था आएको थियो ।

    नेपालले साना साइजका केही बख्तरबन्द गाडी (नेपाल बन्दको क्रममा देखापर्ने पुन्टे ट्यांकर) चीनबाट प्राप्त ग¥यो । नेपाल–भारतबीच १९५० को शान्ति मैन्त्री सन्धि अनुसार तेस्रो मुलुकबाट हतियार ल्याउँदा भारतलाई औपचारिक जानकारी दिनुपर्ने थियो । नेपालले भारतलाई जानकारी नदिई हतियार भित्र्याएको आरोप भारतीय सरकारबाट आउनु स्वभाविक नै थियो । नेपाली पक्षले चिनियाँ हतियार घातक क्षमताका नभएकोबारेमा भारतलाई जानकारी दिई विवाद रोक्नुपर्ने थियो । नेपालका तर्फबाट आफू स्वतन्त्र देश भएको र हतियार किन्न कसैको सहमति नचाहिने भनी खस्रो जवाफ पठाएपछि द्वन्द्वले तिव्रता पायो ।

    Nepal India flag.jpg

    दुवै देशका सरकार प्रमूखले यसलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाए । राजीव गान्धीले नेपालका राजालाई घुँडा टेकाउने इच्छा गरेका थिए । भारतको खुफिया कर्मचारीतन्त्रले आर्थिक नाकाबन्दी गरे, ४८ घण्टाभित्र नेपालले घुँडा टेक्ने सल्लाह दिएका थिए । यो घटनाको क्रममा नेपाल र भारतबीच हुने व्यापार पारवाहन सन्धिको म्याद समाप्त भई नवीकरण गर्नुपर्ने भयो । भारतले १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि नमान्नेसँग व्यापार पारवहन सन्धि नवीकरण गर्न अनिच्छा जनायो । यसको परिणति नेपालमा भारतीय नाकाबन्दी शुरु भयो ।

    नाकाबन्दीको समस्या सुल्झाउन नेपालका परराष्ट्रमन्त्री शैलेन्द्रकुमार उपाध्याय, भारतका परराष्ट्र मन्त्री पी.भी. नरसिंहा रावबीच छलफल र भेटवार्ता भए तर समाधान आएन । नाकाबन्दी भएलगतै नेपालमा मट्टितेल र डिजेलको हाहाकार भयो । २०४६ सालमा अधिकांश नेपालीले मट्टितेलबाट चल्ने स्टोभमा खाना पकाउने गरेका थिए । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरुले मट्टितेलका लागि आन्दोलन गरे । विद्यार्थी आन्दोलन रोक्नका लागि विश्वविद्यालयमा महिनौँ लामो छुट्टी दिइयो । त्यस घटनाका साक्षी धेरै विद्यार्थीहरु अहिले मन्त्री छन् ।

    नेपाल र भारतबीच अनेकौँ चरणका वार्ताका बाबजुद समस्या समाधान हुने अवस्था देखिएन । त्यसको कारण राजा वीरेन्द्र र राजीव गान्धीबीच व्यक्तित्वको टकराव थियो । पछि नेपालमा पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त पछि नाकाबन्दी खुली नेपाल–भारतबीच व्यापार सहज भए पनि त्यो घटनाले विभिन्न कालखण्डमा नेपालीलाई दर्शन दिने गरेको छ ।

    १९८९ को घटना पुनरावृत्ति

    नेपालका अधिकांश नेताहरुलाई व्यक्तिगत तवरमा गुण लगाएको, तिनका कमीकमजोरी जानेका भारतीय अधिकारीहरुले कालापानीमा भारत र चीनबीच भन्सार नाका खोल्दा नेपालबाट आपत्ति नआउने तथ्यमा ढुक्क थिए । सन् २०१५ मा भारत र चीनबीच नेपालको भूमि हुँदै नाका खोल्ने सम्झौता भयो । जीवनको अन्तिम चरणमा रहेका प्रधानमन्त्री बनेका सुशील कोइरालाले भारतीय राजदूतलाई बोलाई लिखित आपत्ति जनाएपछि भारतीय कर्मचारीतन्त्र अचम्मित भयो । जे जुन कारणले सुशील कोइरालाको निधन भए पनि नेपालको अस्मिताप्रतिको उनको अडानका लागि सम्मान गर्नुपर्दछ ।

    नेपालमा सत्ता परिवर्तन भयो । भारतका तर्फबाट कालापानीलाई आफ्नो सीमाभित्र राख्दै नक्सा जारी भयो । नेपालले विरोधको औपचारिकता पु¥याउला भन्ने भारतीय अधिकारीको अनुमान गलत सावित गर्दै भारत समर्थित ट्याग लागेका दल एवं नेताहरुले समेत कालापानी नेपालको हो भनी संविधान संशोधन गरे । नेपालमा राष्ट्रियताको मेघ गर्जनसहितको वर्षात् भयो । छुट्याउनै गाह्रो कुन चाहिँ सक्कली, कुन चाहिँ नक्कली हो । जे होस् राष्ट्रिय अस्मिताप्रति एकबद्ध हुने सबैलाई सम्मान गर्नुपर्दछ । विशेष गरी प्रधानमन्त्री के.पी. ओलीलाई ।

    अहिले भारतको प्रशासन संयन्त्र र नेपालको प्रशासन संयन्त्रबीच सुमधुर अवस्था रहन गएको छैन र जनता सन् १९८९ को घटना नयाँ रुपमा पुनरावृत्ति हुने आशंकादेखि भयभीत छन् ।

    दुर्घटनाको आशंका 

    भारतको नयाँ नक्सा सम्बन्धमा नेपालले वार्ता गर्न खोजेको थियो । भारतले कोराना कालपछि वार्ता गर्ने जानकारी अनौपचारिक रुपमा पठायो । भारतले चीनसँगको सीमा विवादमा दिनहुँ वार्ता गर्ने तर नेपालसँगको वार्तामा ढिलाई गर्नुलाई नेपालका राजनेताहरुले भारतको हेपाहा नीति ठहर गरे । भारतसँग वार्ता गर्नुको कुनै साइत नकुरी नेपाल संविधान संशोधनतर्फ अग्रसर भयो र नेपालको संविधानमा लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा थपियो । भारतले वार्तामा नेपाल भन्दा चीनलाई प्राथमिकता दिनुको कारण चीनसँगको कटुतापूर्ण विवाद टुङ्ग्याई नेपालसँग फुर्सदिलो वार्ता गर्नु रहेको थियो । नेपालको हतारले भारतीय पक्ष आहत भएको छ र सहजै वार्ता हुने सम्भावना
    देखिंदैन ।

    नेपालका प्रधानमन्त्री के.पी. ओलीले सार्वजनिक रुपमा सम्बोधन गर्दा कूटनैतिक मर्यादाको अनिवार्य रुपमा पालना गर्नुपर्ने विषयवस्तु ख्याल गर्नुपर्ने थियो । संसदमा भारतको राष्ट्रिय प्रतीकलाई चिह्न ‘सत्यमेव जयते वा सिंहमेव जयते’ भनी उपहास गर्नु कूटनैतिक मर्यादा प्रतिकूलको कार्य हो । प्रधानमन्त्रीको उखानटुक्काले नेपाली विरुद्ध भारतीय कटुता बढ्ने अवस्था छ । यस सम्बन्धमा भारतीय पक्षबाट कुनै प्रतिक्रिया नआउनुबाट पनि वातावरण रहस्यमय भएको छ ।

    चीनको उक्साहटमा नेपाल कराएको हो । हामी बसेको कालापानी हाम्रो हो भन्ने भारतीय सेनापति र रक्षामन्त्रीको भाषामा पछिल्लो समय विनम्रता आएको छ । नेपाल र भारतबीच पारस्परिकता र रोटीबेटीको सम्बन्ध जस्तो मधुर भाषाबाट भारतीय असन्तोष नेपाली जनताप्रति नभई सत्ताप्रति रहेको देखिन्छ ।

    सर्लाहीस्थित नेपाल–भारत सीमामा सशस्त्र प्रहरीसँगको झडपमा भारतीय नागरिकको मृत्यु एवं हताहतको बारेमा भारतको तर्फबाट औपचारिक प्रतिक्रिया नआउनुले पनि नेपालको सत्ताप्रति भारतीय प्रशासनको गम्भीरता बुझ्न सकिन्छ ।

    भारतको तर्फबाट नेपालले पाउने स्कूल बस, एम्बुलेन्स बितरणमा कुनै रोकावट आएको छैन । झनै भगवान पशुपतिनाथको मन्दिर सफाइको लागि दुई करोड भा.रु. भन्दा बढी रकम दिएको समाचार बजारमा छाइरहेको छ ।

    तर सीमा विवाद, लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा सम्बन्धमा वार्ताको कुनै रङ्ग, रुप, प्रसंग भारततर्फबाट आएको छैन र वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वसँग वार्ता होला भन्ने सम्भावना पनि रहेको देखिंदैन । बरु भारतको तर्फबाट नेपाली जनता, सुरक्षाकर्मी, नेपाली सेनासँगको पारस्परिक सम्बन्धमा कुनै असर पर्न नदिई नेपालको राजनीतिक नेतृत्व वा व्यवस्थामाथि ठूलो प्रहार पर्नसक्ने लक्षण माथिका मौनताहरुले देखाउँछ ।

    २०४६ सालमा नेपाललाई ४८ घण्टाभित्र घुँडा टेकाउने उद्देश्यले राजीव गान्धी सरकारले लगाएको नाकाबन्दीलाई राष्ट्रियताको भावले ओतप्रोत भएका नेपालीले महिनौँसम्म पचाए तर महिनौँसम्म विश्वविद्यालय बन्द गर्न सकिएन । विश्वविद्यालयका विद्यार्थीले मट्टितेलका लागि आन्दोलन गरे । त्यो आन्दोलनलाई नेपाली कांग्रेस र बाम मोर्चाले नेतृत्व दिए, पञ्चायती व्यवस्था ढल्यो ।

    प्रधानमन्त्री के.पी. ओलीको सत्तामा कसिलो पकडका कारण उनका दलका समकालीन नेतासमेत कोपभाजनमा पर्नसक्ने भएकाले खुलेर बोल्न सकेका छैनन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल र दोस्रो रोलक्रमको विपक्षी दल लामो समयसम्म सत्तामा बसेको हिसाब किताब बुझाउनुपर्ने डरले सरकारको विरोध गर्न सकिरहेको छैन । सरकारका आई.टी. विज्ञदेखि स्वास्थ्यविज्ञको नित्य विवाद सिर्जना गर्ने अविष्कारदेखि जनता व्यथित छन् । कात्रोमा पनि कमिसन छ कि भन्ने मनोविज्ञान जनतामा छ । कहिलेकाहीँ देखापर्ने असंगठित युवाहरुको जुलुसले नेतृत्व पाएको खण्डमा स्वभाविक रुपमा २०४६, २०६२, २०६३ सालमा जनता व्यवस्थाविरुद्ध सडकमा आएझैं नयाँ आन्दोलनको अवस्थालाई नकार्न सकिंदैन ।

    शुक्रवार, आषाढ ५ २०७७०१:५९:१३

    अरुणकुमार ज्ञवाली

    सम्बन्धित समाचार

    प्रधान सम्पादक- माधव पौडेल

    सुचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नम्बर: १७८०/०७६-७७

    ईमेल: [email protected]