Logo
  • बिहीबार , असोज ७ २०७८Sep 23 2021

निष्क्रिय बन्दै बजेट प्रतिस्थापन विधेयक, खारेज हुने सम्भावना कति ?

निष्क्रिय बन्दै बजेट प्रतिस्थापन विधेयक, खारेज हुने सम्भावना कति ?

नेपाल फेस

भदौ ३०, २०७८ बुधबार
  • 982
    SHARES

  • निष्क्रिय बन्दै बजेट प्रतिस्थापन विधेयक, खारेज हुने सम्भावना कति ?

    काठमाडौँ। प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको अवरोधका कारण संसद् बैठक ६ दिन पर धकेलिएको छ । मंगलबार बसेको बैठक असोज ४ गते बस्नेगरी स्थगित भएको छ। संसद् बैठक धकेलिँदा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएका सबै अध्यादेश निष्क्रिय बनेका छन्। २५ गते पेस भएको बजेट अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक पनि निष्क्रिय बन्ने भएको छ। अब सरकारले बजेटसम्बन्धी नयाँ विधेयक ल्याउनुपर्ने विज्ञहरूले बताएका छन्।  

    प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले भदौ २३ गते सुरु भएको संसद् अधिवेशनमा पहिलो दिनदेखि नै सभामुखविरुद्ध नाराबाजी गर्दै आएको छ। समस्या समाधान गर्न सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सर्वदलीय बैठक बोलाए पनि एमालेलाई सहभागी गराउन सकेका छैनन्। पार्टीले कारबाही गरेका १४ जना सांसदलाई पदमुक्त गर्ने सूचना जारी नगरेको भन्दै एमाले सभामुखसँग असन्तुष्ट छ।  

    एमालेले निरन्तर अवरोध गरिरहेको कारण देखाई सरकारले बजेट प्रतिस्थापन विधेयक र अन्य १० अध्यादेश अगाडि नबढाएपछि ती सबै संविधानको व्यवस्थाबमोजिम निष्क्रिय बनेका हुन्। अध्यादेश जारी भएपछि सुरु हुने संसद् अधिवेशनले पारित गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। अधिवेशन सुरु भएको ६० दिनसम्म पनि पारित हुन नसक्ने अध्यादेश निष्क्रिय हुन्छन्। संसद् अधिवेशन गत साउन ३ गते सुरु भएको थियो। 

    भदौ ३० गतेभित्र सबै अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर पारित गर्नुपर्ने थियो तर यसो हुन नसक्दा अध्यादेशहरू निष्क्रिय बन्न पुगेका हुन्। संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले ६० दिन पुगेपछि प्रतिस्थापन विधेयक र अध्यादेशको निरन्तरता त्यसपछिका संसद् बैठकमा दिन नमिल्ने बताए। अन्यथा अवैधानिक हुने उनको भनाइ छ। प्रतिस्थापन विधेयक ल्याई दुवै सदनबाट पारित गरेपछि मात्रै अध्यादेशले वैधानिकता प्राप्त गर्छ। कानुनविद् रामनारायण बिडारीले पनि बजेटसम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयक र अन्य १० अध्यादेश निष्क्रिय हुने बताए।  

    निष्क्रिय हुने अध्यादेशमा शपथसम्बन्धी अध्यादेश, रेल्वे अध्यादेश, सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश, नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, यौन हिंसाविरूद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, औषधि (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश र स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश छन्।

    प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम ९८ (३) मा अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक संविधानको धारा ११४ बमोजिमको अवधिभित्र पारित गरी राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसक्नुपर्ने उल्लेख छ। संविधानको धारा ११४ मा भनिएको छ, ‘संविधानको प्रावधानबमोजिम अध्यादेश जारी भएपछि बसेको संघीय संसद्को दुवै सदनमा पेस गरिनेछ र दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुनेछ।’  

    अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जुनसुकै बखत खारेज हुन सक्ने पनि संविधानमा उल्लेख छ। यी दुई प्रावधानबमोजिन अध्यादेश निष्क्रिय वा खारेज नभएमा दुवै सदनको बैठक बसेको ६० दिनपछि स्वतः निष्क्रिय हुनेछ भनिएको छ। एमालेले सदनमा नाराबाजी गरिरहेको अवस्थामा सत्तापक्षले रणनीतिक चाल चलेर अघिल्लो सरकारले ल्याएका सबै अध्यादेश निष्क्रिय पारिदिएको विश्लेषण गरिएको छ। 

    एक विज्ञले भने, ‘एमालेले बैठक अवरुद्ध गरेर बजेट खर्च गर्न नमिल्ने अवस्थामा पुर्‍याएको सन्देश पनि यसबाट गएको छ।’ मंगलबार बसेको संसद् बैठकमा पनि एमालेका सांसदले नाराबाजी जारी राखे। नाराबाजीकै बीच सदनमा विनियोजन विधेयकमाथि विचार गरियोस् भनी राखेको प्रस्ताव स्वीकृत भएको छ। यो विधेयकमाथि संशोधनको समय सुरु भइसकेको छ। तर ३० गतेभित्र दुवै सदनले पारित नगर्ने हो भने यसको निरन्तरता समाप्त हुनेछ। नागरिक दैनिकमा खबर छ। 

    सम्बन्धित समाचार
    Logo
    बिहीबार , असोज ७ २०७८Sep 23 2021
    images