Logo
  • बिहिवार, आषाढ १० २०७८Jun 24 2021

संवैधानिक आयोगमा सिफरिस भएका दुई सचिवले राजीनामा दिएनन्

संवैधानिक आयोगमा सिफरिस भएका दुई सचिवले राजीनामा दिएनन्

  • 29.8K
    SHARES

  • संवैधानिक आयोगमा सिफरिस भएका दुई सचिवले राजीनामा दिएनन्

    काठमाडौं । संवैधानिक परिषदले गएको बैशाख २६ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र लोकसेवा आयोगमा सिफारिस गरेका दुई सचिवले अझै पदबाट राजीनामा दिएका छैनन् । अख्तियारको आयुक्तमा सिफारिस भएका डा. हरि पौडेल र लोकसेवा आयोगको सदस्यमा सिफारिस भएका माधव बेल्बासेले परिषदबाट सिफारिस भएको १८ दिनसम्म पनि पदबाट राजीनामा दिएका छैनन् । दुवै सचिवले सचिवको रुपमा कामकाज गर्दैआएका छन् ।

    खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयका सचिव माधव बेल्बासे यही २०७८ जेठ १४ मा अवकाश हुँदैछन् । राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव डा. हरि पौडेलको कार्यकाल झन्डै ३ बर्ष बाँकी छ । संवैधानिक परिषदले सिफारिस गरेका दुवै सचिवले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नै राजीनामा नदिनू भनेकाले नदिएको भन्ने गरेका छन् । सिफारिस भएको १८ दितसम्म राजीनामा नदिई शुक्रबार(भोलि) अवकाश हुने भएकाले बेलबासे आज खानेपानी मन्त्रालयबाट बिदाई भएका छन् । 

    संवैधानिक पदमा सिफारिस भइसकेपछि राजीनामा दिनुपर्ने कानुनमा स्पष्ट ब्यवस्था त छैन, तर सिफारिस भइसकेपछि नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्नेमा दुवै सचिवले दिएका छैनन् । यसअघि प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस भइसकेपछि तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले राजीनामा नदिएकोमा आलोचनाको बिषय बनेको थियो । त्यसपछि उनले राजीनामा दिएका थिए ।  

    उनी २०७५ चैतमा सचिवमा बढुवा भएका हुन् । सचिवको ५ बर्षे पदावधिले पनि उनको अझै ३४ महिना कार्यकाल बाँकी छ । ३ बर्ष कार्यकाल बाँकी भएका डा. हरि पौडेलले संवैधानिक नियुक्तिको लोभ गरेका छन् । नेतृत्व क्षमता नभएका र एकेडेमिक पृष्ठभूमिका पौडेलले लोकसेवा आयोगको सदस्य मागेका थिए । राष्ट्रपति विद्या भण्डारी र उनको सचिवालयको टीमका एसम्यान पौडेललाई पुरस्कारबापत लोकसेवा आयोगको सदस्य बनाउनू भनिएको थियो । तर लोकसेवा आयोगमा जसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुरको कोटाबाट मन्जुकुमारीलाई नियुक्ति गर्नुपर्ने भएपछि पौडेलको सिफारिस अख्तियारको आयुक्तमा भयो । 

    गएको २०७७ पुसमा विशेष अधिवेशनको माग गर्न गएका भीम रावल र पम्फा भूसालको निवेदन दर्ता नगरी राष्ट्रपति कार्यालयबाट भाग्नेदेखि धेरै संविधानतः गर्नृपर्ने कार्य नगरेबापत राष्टपति विद्या भण्डारीले ३ बर्ष कार्यकाल बाँकी हुँदै उनलाई संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई सिफारिस गरेकी थिइन् । सचिवको कार्यकाल ३ बर्ष बाँकी हुँदै उनले संवैधानिक पदको लोभ गरेकोमा भने उच्च प्रशासकहरु नै चकित छन् । अख्तियारको आयुक्त वा लोकसेवा आयोगको सदस्य भन्दा सचिव नै कार्यकारी पद मानिन्छ ।

    अख्तियारका लागि पौडेलभन्दा बरु माधव बेलबासे उपयुक्त पात्र हुन् । उनी नेतृत्व क्षमता भएका सचिवमा पर्दछन् । तर उनलाई भने लोकसेवा आयोगको सदस्यमा सिफारिस गरिएको छ । संवैधानिक परिषदले सिफारिसमा गरेका सबै पदाधिकारीहरु संसद नभएकाले ४५ दिनपछि कानुनी रुपमा पदबहाली गर्ने दिन कुरिरहेका छन् । संसद भएको अवस्थामा सुनुवाइ गर्नुपर्ने भए पनि नभएको अवस्थामा ४५ दिनपछि स्वतः नियुक्ति हुने ब्यवस्था छ ।
      

    सम्बन्धित समाचार