Logo
  • शनिवार, श्रावण २४ २०७७Aug 08 2020

images

लिपुलेकमा १९९९ सालदेखि भारतले सडक बनाउँदैआएको छः दार्चुलाका प्रजिअ पौडेल 

लिपुलेकमा १९९९ सालदेखि भारतले सडक बनाउँदैआएको छः दार्चुलाका प्रजिअ पौडेल 

नेपाल फेस

२८, बैशाख २०७७
  • 4.5K
    SHARES

  • लिपुलेकमा १९९९ सालदेखि भारतले सडक बनाउँदैआएको छः दार्चुलाका प्रजिअ पौडेल 

    भारतले लिपुलेक जोड्ने सडक उदघाटन गरेपछि देश तरंगित बनेको छ । भारतले सडक बनाइरहेको जानकारी नेपालको प्रशासनलाई अहिलेसम्म पाएको थिएन ?

    किन थाहा नहुनु ? भारतले लुकिछिपी सडक बनाएको होइन । हाम्रो सडक विभागजस्तै उनीहरूको सीमा सडक संगठन (बिआरओ) ले माथिल्लो भागमा सन् २००८ मै सडक निर्माण थालेको हो । तल्लो भागमा त सन् १९९९ देखि नै बनाउन सुरु गरेको थियो । गुन्जीभन्दा माथि विवादित क्षेत्र पर्छ । सुगौली सन्धिअनुसार हामीले हाम्रो भन्दै आएको, तर भारतले नछोडेको क्षेत्र हो । त्यो क्षेत्रमा ट्रयाक खोलेर अहिले उद्घाटन ग‍र्यो । हामीलाई चाहिएको नै अतिक्रमित भूमि हो । भूमि फिर्ता आयो भने सडक स्वतः आउँछ । त्यसैले मुख्य समस्या सडक होइन, भूमिको विवाद टुंग्याउने हो । त्यसका लागि सरकारले हिजो भारतले हाम्रो भूमि आफ्नो नक्सामा राखेदेखि नै कूटनीतिक पहल गरिरहेको छ, अहिले बाटो खनेकोमा फेरि ग‍र्यो । भारतले झुक्याएर ग‍र्यो भन्ने मुद्दा होइन । हिजो चाइनासँग लडाइँ हुँदा उसले कालापानीमा सैनिक राखिसकेको हो । त्यो नयाँ होइन । अहिले त्यही अतिक्रमित क्षेत्रमा १२–१७ किलोमिटर बाटो खन्यो भन्ने हो । 

    गृह मन्त्रालयलाई त्यसको जानकारी गराउनुभएको थियो ? 

    उहिलेदेखि भइरहेको कुरा ‘लौ यस्तो भयो, बाटो खन्दैछ’ भनेर गृह मन्त्रालयलाई किन भन्नु ? ‘इस्यु’ आएर सोधे पो ? नयाँ कुरा केही अप्रत्याशित रूपमा भए पो २४ घन्टाभित्र जानकारी दिनुपर्छ भन्ने हुन्थ्यो । सन् १९९९ सालदेखि बनाइरहेको कुरा के भन्नु ? हामीले बुझिराखेका थियौँ, थाहा पाएका थियौँ । अहिले एकाएक सडक खन्यो भन्ने बुझाइ छ, तर एकाएक होइन नि । हामीले दाबी सधैं गरिराख्यौँ, तर उसले कहिल्यै छोडेन । हामीले हाम्रो भन्यौँ, ‘इस्यु’ न थियो हाम्रो, ‘डोमिनेन्ट’ उसैको छ ।

    यत्रो विवादको विषय बनेपछि सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा तपाईंले त्यो क्षेत्रको अनुगमन गर्नुभयो कि भएन ?

    त्यहाँ जानै सकिँदैन । अहिलेसम्म भारतबाटै जाने गरिन्थ्यो, अहिले उसले दिँदैन । उसले ‘अन्डर रेस्ट्रिक्टेड एरिया’ बनाएर राखेको छ । त्यहाँ जाने सम्भावना नै छैन । म गएको पनि छैन । अरूलाई जादाखेरि डबल पास चाहिन्छ । फेरि हामी निश्चित अधिकारी हौँ । सरकारको चासो भए मात्र जाने हो ।

    नेपालतर्फबाट हिँडेर जाने हो भने त्यहाँ पुग्न १० दिन लाग्छ । कहाँ हो कहाँ टाढा  छारुङभन्दा माथिबाट बाटो छैन । भारतकै बाटोबाट जानुपर्छ । कालापानी, लिपुलेक त अझ धेरै माथि छन् । अहिलेसम्म नेपाली गएका छैनन्  । त्यहाँबाट कल्पना गरेकोभन्दा त धेरै फरक छ, धेरै टाढा छ । 

    सरकारले निर्णय गरिसकेपछि पनि सशस्त्र प्रहरीको बिओपी स्थापना गर्न किन ढिलाइ भयो ? 

    बिओपी रोकिएको लकडाउनले हो । स्वीकृति भइसकेको छ । हामी, हाम्रो पूर्वाधार सबै ठिक्क छौँ, अलिकति लकडाउन खुकुलो भएपछि राख्छौँ । त्यहाँ त ६ महिना मात्रै हो बस्ने, ६ महिना तल झर्नुपर्छ । ६ महिना त्यहाँ मानवबस्ती नै हुन्न । त्यहाँ बस्ने प्रहरी जाने समय यही वैशाख–जेठको पहिलो हप्ता हो, छाङरु र टिंकरवासी जाँदाखेरि नेपाल प्रहरी पनि गएर पुराना चौकीमा बस्छ । लकडाउन खुकुलो भयो भने सशस्त्रलाई पनि लग्नुपर्छ । त्यो सम्भव भएन भने हेलिकोप्टरबाट पनि लग्नुपर्छ भनेर पहल गरिरहेको छु । 

    सडक बनाउँदा रोक्न सक्ने अवस्था थियो कि थिएन ?
    कसरी रोक्नु ? रोक्नुको आधार हुनुप‍ुर्यो । जब सन् १९६०–६१ मा चीन र भारतको युद्ध भएपछि पनि भारतले कालापानीमा सेना राख्यो । सन् २०१५ को मे महिनामा चीन र भारतले व्यापारिक सहमति गरे । दिल्लीदेखि चीनको सिमानासम्म सडक बनाएर व्यापारिक राजमार्ग चलाउने र मानसरोवर मार्गका नाममा सञ्चालन गर्ने उसको त्यत्रो योजना छ । त्यो हामीले रोक्न सक्ने सम्भावना थिएन । हाम्रो ३७२ वर्गकिलोमिटर अतिक्रमित भएको क्षेत्र कूटनीतिक पहलबाट फिर्ता लिन सकेमा सडक स्वतः आउँछ । नत्र सडक खनिदियो भन्ने आपत्तिको विषय पनि होइन । हामीलाई चाहिएको त भूमि हो । सडक त्यसै आउँछ । बरु मेन इस्यु भनेको अतिक्रमित क्षेत्र भनेर सुस्ता र कालापानी हो । विवादित क्षेत्रमा बाटोघाटो, विकास संरचना नबनाइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो । तर, उसले आफ्नै ठानेर ग‍र्यो ।

    कालापानी क्षेत्रको अवलोकन गर्न उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल आउनुभएको थियो । कहाँसम्म पुग्नुभएको थियो ?
    हिउँ बाक्लो भएकाले ल्यान्ड गर्नुभएन । माथिबाट ओभरसाइट गरेर छाङरुसम्म हेर्नुभयो । खासगरी नेपालतर्फको सडक आर्मीलाई जिम्मा दिनलाई हेर्न जानुभएको हो । ०६५ देखि बन्ने भनेको सडक बनेको थिएन । इन्डियाले आफ्नोतर्फ बनाइराखेको थियो । यो ठेक्का प्रणालीबाट साह्रै ढिलो भयो, सेनालाई दिनुप‍र्यो भन्ने हाम्रो प्रपोज थियो । रक्षामन्त्री भएको हुनाले एकफेर बाटो हेर्न आउनुभएको हो । त्यतिवेला १० फिट हिउँ थियो । माथिबाट जति हेर्न मिल्यो, हेर्नुभयो । त्यो ८७ किलोमिटर बाटो नेपाली सेनाले बनाउने हिसाबले केही दिनअघि क्याबिनेटबाट निर्णय पनि भएको छ । महाकाली करिडोरको नाममा सो सडकको निर्माण तिंकर आयोजनाले नै गर्छ । त्यसको माथिपट्टि अप्ठ्यारो भाग र सीमासम्मको सेनाले गर्ने भन्ने छ । त्यही पृष्ठभूमिमा हेलिकोप्टरमा हेर्न जानुभएको हो । आजको नयाँपत्रिका दैनिकबाट 

    आइतवार, बैशाख २८ २०७७०७:५६:००

    नेपाल फेस

    सम्बन्धित समाचार

    प्रधान सम्पादक- माधव पौडेल

    सुचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नम्बर: १७८०/०७६-७७

    ईमेल: [email protected]