Logo
  • बिहिवार, आषाढ १० २०७८Jun 24 2021

कोरोना महामारीका बीच आउन लागेको आ.ब २०७८/०७९को बजेट जनउत्तरदायी बन्न सक्ला ?

कोरोना महामारीका बीच आउन लागेको आ.ब २०७८/०७९को बजेट जनउत्तरदायी बन्न सक्ला ?

  • 15.9K
    SHARES

  • कोरोना महामारीका बीच आउन लागेको आ.ब २०७८/०७९को बजेट जनउत्तरदायी बन्न सक्ला ?

    काठमाडौं । अहिले अर्थ मन्त्रालयले बजेटको तयारीलाई तिव्र बनाएको छ । यो बर्ष करिब १६ खर्ब ५ अर्बको हाराहारीको बजेट ल्याउने गरी गृहकार्य भईरहेको छ ।

    यसवर्ष कामदारको तलव वृद्धिसँगै सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि वृद्धि गरिने भएकाले चालु आर्थिक वर्षको भन्दा बजेट वृद्धि हुन लागेको हो । गत वर्षको हाराहारीमा नै सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिए पनि सामाजिक सुरक्षामा मात्रै थप १३ प्रतिशत लाग्ने आंकलन अर्थ मन्त्रालयको छ ।

    राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरेको तीनवर्षे मध्यमकालीन बजेट अनुमान तथा प्रक्षेपणअनुसार आगामी आवमा १६ खर्ब ९७ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँको बजेट तयार गर्नुपर्नेछ । प्रक्षेपणअनुसार चालू खर्च १० खर्ब, पुँजीगत खर्च ४ खर्ब ९२ अर्ब र वित्तीय व्यवस्था २ खर्ब रुपैयाँको हुने अनुमान छ । यद्यपि बजेट महाशाखा आयोगको प्रक्षेपण अनुरुप जान नसक्ने बताउँदै आएको छ ।आगामी आर्थिक वर्षको मंसिरमा संघीय संसदको निर्वाचन र फागुनमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने योजनामा रहेको सरकारले आगामी निर्वाचनमा जनताको भावना जित्न भए पनि पपुलिस्ट बजेट ल्याउने आशंका अर्थविदहरुको छ ।

    प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोनाको कहरमा मजदुरलाई राहत नदिए पनि आगामी बजेटमा तलव वृद्धि गरि दिने र सामाजिक सुरक्षा भत्ता वढाउने प्रतिवद्धता यस अघि नै जनाइ सकेका छन् ।उनले सरकारी कर्मचारीको तलबसुविधा थप्ने संकेत दिइसकेका छन्। चालू आवको बजेट कोरोना महामारीकै बीचमा आएकाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता र कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्न सकेको थिएन । कर्मचारीको बजेट २–२ वर्षमा वृद्धि गर्ने परिपाटी रहेकाले यसपालि तलव वृद्धि गर्नुपर्ने दबाब अर्थ मन्त्रालयलाई छ ।अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखाका एक अधिकारीका अनुसार सामाजिक सुरक्षा भत्ता र तलब वृद्धिका लागि स्रोत व्यवस्थापनमा सरकार लागि परेको र दाताहरुसँग परामर्श भइरहेको बताए ।

    सामाजिक सुरक्षा भत्ता र सरकारी कर्मचारीको तलबसुविधा बढाउँदा सरकारलाई अर्बौं रुपैयाँ दायित्व थपिनेछ । कोरोना महामारीका कारण भत्ता र तलब बृद्धिमा सरकारलाई दबाब भएपछि थोरै भएपनि बढाउने तयारी भइरहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । त्यसो त प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक रुपमै बृद्धभत्ता र तलब बढाउने घोषणा गरिसकेका छन् । यसका कारण पनि उनी थोरै भएपनि बढाउनुपर्ने दबाबमा छन् ।

    गत वर्ष पनि कर्मचारीको तलब बढेको थिएन । कर्मचारीले पनि तलब बृद्धिका लागि दबाब दिइरहेका छन् । नेपालमा सरकारबाट तलब खाने करिब ६ लाख कर्मचारी तथा शिक्षक छन् ।सरकारले आगामी बजेट पपुलिष्ट नबनाएर अर्थतन्त्रले धान्नेगरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा बढी केन्द्रित गर्नुपर्ने विज्ञहरुको तर्क छ ।

    सम्बन्धित समाचार