Logo
  • मंगलवार, बैशाख २८ २०७८May 11 2021

यस्तो छ मुख्यमन्त्री पोखरेलले अपनाएको टिकाउ हुने सूत्र

यस्तो छ मुख्यमन्त्री पोखरेलले अपनाएको टिकाउ हुने सूत्र

  • 1.2K
    SHARES

  • यस्तो छ मुख्यमन्त्री पोखरेलले अपनाएको  टिकाउ हुने सूत्र

    बुटवल। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीमा आइतबार शंकर पोखरेल नै पुनः नियुक्त भएका छन्।  मुख्यमन्त्री पोखरेलले आइतबार मात्रै प्रदेश प्रमुखसमक्ष आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका थिए। तर, उही दिन प्रदेशसभामा कायम रहेका ८१ सांसदमध्ये ४१ जनाको हस्ताक्षरसहित पुगेपछि एमाले संसदीय दलका नेता पोखरेललाई प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन्। 

    लुम्बिनीमा ८७ सांसदमध्ये ६ जनाको पद रिक्त छ। माओवादी केन्द्रका दुई र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का चार सांसदको पद खोसिएको हो। ६ सांसदको पद रिक्त हुँदा एमालेले संविधानको धारा १६८ (१) बमोजिम बहुमतको सरकार बनाएको हो।

    कांग्रेस, माओवादी र जसपाले मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। अविश्वास प्रस्तावबारे छलफलकै दिन ‘फ्लोर क्रस’ हुने संकेत पाएपछि पोखरेलले राजीनामा दिएका हुन्। यसअघि दुई दलको बहुमतका आधारमा पोखरेल मुख्यमन्त्री बनेका थिए। माओवादी केन्द्रले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दै समर्थन फिर्ता लिएपछि उनी अल्पमतमा थिए। तब उनले जसपाका चार सांसदलाई वैशाख ६ गते सरकारमा भित्र्याउँदै बहुमत जुटाएका थिए।

    पार्टीले ती सांसदलाई निष्कासन गरेपछि मुख्यमन्त्री पोखरेल एकल बहुमतमा बलियो बनेका हुन्। एमालेको संसदीय दलले मुख्यमन्त्रीमा पोखरेललाई प्रस्ताव गर्दै आइतबार प्रदेश प्रमुखसमक्ष बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर बुझाएको थियो।  

    हस्ताक्षर बुझाएलगत्तै प्रदेश प्रमुखले पोखरेललाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन्। 

    पोखरेलले तनावकाबीच आइतबार नै प्रदेश प्रमुखसमक्ष शपथ लिएका छन्। मुख्यमन्त्री कार्यालयमा भएको शपथग्रहणका लागि प्रदेश प्रमुख यादव सुरक्षा घेरामा पुगेका थिए। मुख्यमन्त्रीले एमालेका दुई र जसपाका दुई जनालाई मन्त्री बनाएका छन्।

    एमालेका बैजनाथ चौधरी आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री, हरि रिजाल स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री बनेका छन्। सांसद पद गुमेका जसपाका सन्तोष पाण्डेय भौतिक पूर्वाधारमन्त्री र विजय यादव कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री नियुक्त भएका छन्।

    प्रदेश प्रमुख कार्यालयका निमित्त सचिव एवं प्रवक्ता चिरञ्जीवी पौडेलले ४१ सांसदको हस्ताक्षरका आधारमा बहुमतको सरकार गठन भएको बताए। ‘हामीकहाँ ४१ सांसदको हस्ताक्षर आएको थियो’, प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘संविधानअनुसार त्यसकै आधारमा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको हो।’ पोखरेललाई मुख्यमन्त्री बनाउन एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षमा खुलेका विष्णु पन्थी र रमा घर्तीले पनि हस्ताक्षर गरेका छन्। 

    मुख्यमन्त्री नियुक्त भइसकेपछि कांग्रेस र माओवादी गठबन्धनले आफ्नो पक्षमा बहुमत रहेको भन्दै प्रदेश प्रमुखसमक्ष दाबी पेस गरेको छ। पोखरेललाई समर्थन गर्दै हस्ताक्षर गरेकी सांसद विमला वली (खत्री)ले आफू माओवादी पार्टीमा प्रवेश गरेको विज्ञप्ति जारी गरेकी थिइन्। ‘म नेकपाबाट निर्वाचित भएकी हुँ, राजीखुसीले माओवादी केन्द्र रोजें’, वलीले भनिन्।

    कपिलवस्तुबाट निर्वाचित एमालेका दृगनारायण पाण्डेले आइतबार नै सांसद पदबाट राजीनामा दिएका छन्। पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै राजीनामा दिएको पाण्डेले बताए। उनले एमाले संसदीय दलको बैठकमा बसेर मुख्यमन्त्रीको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका थिए।  

    सूूर्य चिन्हबाट निर्वाचन जितेका हृदयेश त्रिपाठी समूहका अजय शाही र धर्मलाल श्रीवास्थवले पक्ष र विपक्ष दुवैमा हस्ताक्षर गरेका छन्। मुख्यमन्त्रीमा पोखरेललाई प्रस्ताव गरेका उनीहरूले माओवादी केन्द्रका कुलप्रसाद केसीलाई पनि समर्थन गरेका छन्।

    गठबन्धनमा ४२ सांसद 
    माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसीलाई मुख्यमन्त्री प्रस्ताव गरेको गठबन्धनले प्रदेश प्रमुखलाई ४२ सांसदको हस्ताक्षर बुझाएको छ। 

    जसमा एमालेका तीन सांसदको हस्ताक्षर पनि छ। सोही हस्ताक्षरका आधारमा केसीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्न माग गर्दै गठबन्धनले प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा धर्ना दिएको छ। कांग्रेसका प्रमुख सचेतक फखरुद्दिन खानले एमालेले बिमला वलीको हस्ताक्षर दुरुपयोग गरेर एकल बहुमतको दाबी गरेको बताए। ‘एमाले अल्पमतमा छ। अल्पमतको सरकार गठन हुन सक्दैन’, खानले भने।

    मुख्यमन्त्री पोखरेलले अविश्वास प्रस्तावको मतदानमा फ्लोर क्रस हुने संकेत पाएपछि राजीनामा दिएको स्रोत बताउँछन्। संसदमा बहुमतका लागि ४१ सांसद रहेको एमालेमा नेपाल पक्षका सांसदले फ्लोर क्रस गर्छन् कि भन्ने आशंका धेरैलाई थियो। मुख्यमन्त्री पोखरेलले अन्य सांसदको शंकास्पद क्रियाकलापपछि संविधानको धारा १६८ (१) बमोजिम सरकार गठनमा पुगेका हुन्। यसरी गठन भएको सरकारले विश्वासका मत लिनुपर्दैन। उपधारा २ र ३ बमोजिम गठन हुने सरकारले ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने कानुन व्यवस्था छ। (यो खबर आजको अन्नपुर्ण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार गरिएको हो।)

    सोमवार, बैशाख २० २०७८०७:१७:२७
    सम्बन्धित समाचार