Logo
  • सोमवार, चैत्र ३० २०७७Apr 12 2021

ओली सरकारमा किन जान चाहँदैनन् उपेन्द्र यादव ?

ओली सरकारमा किन जान चाहँदैनन् उपेन्द्र यादव ?


ओली सरकारमा किन जान चाहँदैनन् उपेन्द्र यादव ?

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दुईतिहाई बहुमत प्राप्त नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारको नेतृत्व ३ बर्ष पनि राम्रोसँग गर्न सकेनन् । पार्टीको बहुमतले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिन निर्देशन दिएपछि उनले ३ बर्षमै प्रतिनिधिसभाको हत्या गरे । संविधान विपरीत उनले प्रतिनिधिसभा बिघटन गरेको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बदर गरिदियो । आफैले बिघटन गरेको प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भएपछि उनले राजीनामा दिने अपेक्षा गरिएको थियो, तर उनी राजीनामा नदिई अदालतबाट ब्यूँतिएको एमाले समेत सिध्याउनतिर लागेका छन् ।

एकीकृत कम्युनिष्ट पार्टी निर्माण भइसकेको अवस्थामा ओलीको सनकले माओवादी केन्द्र अलग भइसकेपछि दुई टुक्रा भइसकेको छ । अब तीन टुक्रा बनाउन उनी उद्यत छन् । २८ फागुनमा बालुवाटारमा आफूपक्षीय केन्द्रीय सदस्यलाई सुटुक्क बोलाएर उनले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालको बाहुल्य रहेको पदाधिकारी खारेज गर्ने र एक्लौटी ढंगले माओवादीकेन्द्रबाट आएका २३ जनालाई केन्द्रीय सदस्य बनाएका छन् ।

आफ्नै सहयात्री माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालमाथि यतिबिघ्न तल ओर्लेर ब्यवहार गर्ने ओलीसँग अरु पार्टीले कसरी सत्ता सहयात्रा गर्न सक्छन् ? जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले ओली प्रवृत्तिसँग कहिल्यै एकता हुन नसक्ने धारणा त्यत्तिकै राखेका होइनन् । मधेशप्रति अनुदार दृष्टिकोण राख्ने ओलीको सरकारमा तत्कालीन समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव उपप्रधान  तथा स्वास्थ्य मन्त्रीको जिम्मेवारी सहित सहभागी भएका थिए । सहरी विकास मन्त्री र एक राज्यमन्त्री यादवको पार्टीबाट ओली सरकारमा सहभागी थिए । स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्हालेका यादवले त्यो मन्त्रालयमा कुनै पनि निर्णय गर्ने स्वतन्त्रता पाएनन् । प्रायः सबै मन्त्रालयका नयुक्तिदेखि सबै कार्य बालुवाटारबाटै हुन्थ्यो । मन्त्री तलवीमात्रै थिए ।

चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान(न्याम्स)को उपकुलपति सिफारिसका लागि यादवको अध्यक्षतामा सर्च कमिटी गठन भयो । सर्च कमिटीले प्राडा डीन साह, प्राडा ढुण्डीराज पौडेल र प्राडा अजित रायमाझीको नाम कु्लपति (प्रधानमन्त्री) समक्ष २०७५ असोज १ मा सिफारिस गरेको थियो । तर प्रधानमन्त्री ओली यादवले गरेको सिफारिसप्रति सन्तुष्ट थिएनन् । उनले अर्कै नाम सिफारिस गर्न भनेका थिए । तर यादवले उनको दबाब मानेनन् । आफ्नो अनुकूलको सिफारिस नभएपछि ओलीले ६ महिनासम्म उपकुलपति नियुक्ति नै नगरी अड्काएर राखे । अन्तिममा उपैन्द्र यादवले बिरोध गरेपछि ६ महिनापछि ०७५ मा प्राडा साह उपकुलपति नियुक्ति गर्न ओली बाध्य भएका थिए ।

मन्त्रालयका कुनै पनि काम गर्न बालुवाटारबाट रोकावट आउने, सचिव उतैबाट पठाउने र मन्त्रीलाई असफल पार्न निर्देशन दिने गरेको सूचना पाएपछि उपेन्द्र यादवले ओलीको बिरोध गर्न थाले । आलोचना सुन्नै नसक्ने र चाकरीमात्र रुचाउने स्वभावका ओलीले गतबर्ष मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्दा उपेन्द्र यादवलाई कानुन मन्त्रालयमा सरुवा गरिदिए । ससंदको तेस्रो पार्टीका अध्यक्ष तथा उपप्रधानमन्त्री यादवले अपमान महसुस गर्दै राजीनामा दिएर बाहिरिएका थिए । ओलीको त्यो हेपाहा र अपमानजनक ब्यवहार भोगेका उपेन्द्र यादव उनको सरकारमा जसपालाई सहभागी गराउन कसरी तयार हुनसक्छन् ?  

यादव त बोल्न सक्थे तर ओली सरकारका अरु मन्त्रीहरु विशेषगरी पूर्वमाओवादी कोटामा भएकाहरु ओलीसामु बोल्न सक्दैनथे । एउटै पार्टी भएपछि त झन् उनीहरुले बिरोध गर्नसक्ने अवस्थै रहेन । ओली सरकारका मन्त्रीहरु राजा ज्ञानेन्द्र शाहको शाही शासनका बेलाका जस्तै निरीह थिए र हुन् । सबै मन्त्रालय अज्तर्गतका नियुक्ति बालुवाटारबाटै हुने गरेका थिए र छन् । तत्कालीन उद्योगमन्त्री मातृका यादवलाई थाहै नदिई औद्योगिक क्षेत्र ब्यवस्थापन लिमिटेडको अध्यक्षमा नन्दकिशोर बस्नेतलाई ओलीले ठाडो प्रस्ताव ल्याएर नियुक्त गरेका थिए । जुन कुरा यादवले बस्नेतले नियुक्ति दिनु् भन्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय लिएर गएपछि मात्र थाहा पाएका थिए ।

शक्तिबहादुर बस्नेत वन मन्त्रालयमा ३ बर्ष मन्त्री भए । तर उनलाई मन्त्रालय अन्तर्गतका एउटा पनि नियुक्ति गर्न बालुवाटारले दिएन । ओलीको मन्त्रिपरिषदमा रहँदा उर्जामन्त्री बर्षमान पुनले विद्युत नियमन आयोगको अध्यक्षमा नियुक्ति गर्ने भनेर सचिव अनुपकुमार उपाध्यायलाई कार्यकाल ३ महिना बाँकी छँदै राजीनामा दिन लगाए । तर प्रधानमन्त्री ओलीले पुनको प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषदमा ५ महिना भन्दा बढी समय लट्काएर राखी दिल्लीबहादुर बस्नेतलाई अध्यक्ष नियुक्त गरे । अनुप उपाध्यायसँग ३ महिनाअघि नै राजीनामा दिएकोमा पछुतो मान्नुबाहेक कुनै विकल्प बाँकी रहेन । प्रधानमन्त्री ओलीले उपेन्द्र यादवले गर्न खोजेका कुनै पनि नियुक्ति त रोके नै, तत्कालीन माओवादी केन्द्रको कोटामा मन्त्री भएकाहरुले बोर्ड सदस्य सम्म नियुक्त गर्न नसक्ने गरी हातखुट्टा बाँधेर राखेका थिए भन्ने यीि केही दृष्टान्त हुन् ।

उपेन्द्र यादवलाई सताउने क्रम ओलीले सरकारबाट हटेपछि पनि छाडेनन् । उनको पार्टी फुटाउन २०७६ बैशाखमा सांसदद्वय कृष्णकुमार श्रेष्ठ(किसान) र महेश बस्नेत तथा पूर्वआइजीपी सर्वेन्द्र खनाल सहित नवीन बस्नेतलाई जनकपुरमा सांसद सुरेन्द्र यादवलाई लिन (अपहरण) गर्न पठाएको घटना पनि ताजै छ । ओलीले त्यतिबेला उपेन्द्र यादवको पार्टीका सासदहरुलाई ल्याउनका लागि दल विभाजन गर्न सजिलो बनाउन अध्यादेश ल्याएका थिए । यी र यस्ता क्रियाकलापबारे जानकार यादवले ओलीको सकरारमा जसपा कुनै हालतमा नजाने धारणा राखेका हुन् । ओलीले सत्ताको दुरुपयोग गरी यादव नेतृत्वको समाजवादी पार्टी फुटाउने षडयन्त्र गरेको बुझेपछि राजपासँग उनले रातारात एकता गरेका थिए । 

आइतवार, चैत्र १ २०७७०७:३७:२०
सम्बन्धित समाचार