कवाडी ठेकेदार रोशन चौधरी लागूऔषध कारोबारमा पक्राउ, अदालतलाई गुमराहमा पार्दै

काठमाडौैं । राज्यका हरेक निकाय अदालत, प्रहरी र प्रशासनलाई समेत प्रभावमा पारी गैरकानुनी रुपमा दैनिक ३० लाख कवाडीको निकासी कर असुली गर्ने रोशन चौधरी लागूऔषध कारोबारको आरोपमा पक्राउ परेका छन् ।

लागूऔषध नियन्त्रण ब्यूरोले भारतीय नागरिक चौधरीलाई बिहीबार लागूऔषध कारोबार गरेको आरोपमा पक्राउ गरेको हो । गैरकानुनी रुपमा दैनिक ३० लाख कवाडी कर असुली गर्दैआएका चौधरी लागूऔषध कारोबारीसमेत रहेको खुलेको छ ।

लागूऔषध कारोबारमा पक्राउ पर्नबाट जोगिन चौधरीले मुद्दा नम्बर ०८२–डब्लुओ–१२२६ को उत्प्रेषण रिट दायर गरेका थिए ।  सुनसरी जिल्ला अदालतमा हुँदा बलात्कार आरोपी सिद्धबाबा भनिने कृष्णबहादुर गिरीलाई सफाइ दिने उच्च अदालतका न्यायाधीश अर्जुन कोइरालाले २०८२ माघ १८ गते लागूऔषध कारोबारी रोशन चौधरीलाई पक्राउ पूर्जी नदिनू भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई आदेश दिएका थिए । तर रिट दर्ता हुनु १५ दिनअगाडि नै काठमाडौं जिल्ला अदालतले पक्राउ पूर्जी जारी गरेका कारण चौधरी पक्राउ परेका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस् :

कर्मचारी र वकिलका कारण सर्वोच्च अदालत बदनाम

भोलि माघ २३ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतमा म्यादथप गराउन प्रहरीले लानुपर्नेछ । यो मुद्दामा म्यादथप हुन नदिन बरिष्ठ कानुन ब्यवसायी र अदालतका केही न्यायकर्मीहरुसमेत लागेको स्रोत बताउँछ ।

दैनिक ३० लाख गैरकानुनी कवाडी कर असुली

भारतीय नागरिक रोशन चौधरीले धादिङको धुनिबेसी नगरपालिकाको कवाडी कर संकलनको ठेक्का लिएका छन् । काठमाडौं उपत्यकाका २० वटा स्थानीय तहबाट संकलन भएको कवाडीको कर धुनिबेसी नगरपालिकाको कवाडी कर उठाउने ठेक्का लिएको रोशन चौधरीको आर एण्ड आर भालेश्वर ट्रेड कन्सर्नले उठाउने गरेको छ । काठमाडौं उपत्यकाका सबै स्थानीय तहको कवाडीको निकासी कर गैरकानुनी रुपमा असुल्दैआएका चौधरीेले सर्वोच्च अदालतलाई समेत गुमराहमा पार्दै आएका छन् ।

धुनिबेसी नगरपालिकाको कवाडी ठेक्का लिएर चौधरीले काठमाडौं उपत्यकाबाट निस्कने कवाडीका गाडीबाट दैनिक ३० लाख रुपैयाँ निकासी कर गैरकानुनी रुपमा असुलिरहेका छन् । जबकि अर्थमन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र गृहमन्त्रालयले एउटा स्थानीय तहमा कर तिरिसकेको कुनै पनि उत्पादन, कवाडी जेसुकैको पनि अर्को स्थानीय तहले कर लिन नपाउने भएकाले त्यसलाई रोक्न पटक पटक निर्देशन दिएका छन् । तर चौधरीले काठमाडौंमा कर तिरिसकेका कवाडीका गाडी धुनिबेसीमा रोक्दै जबर्जस्ती एक गाडीबराबर ४० हजार रुपैयाँसम्म असुलेको रसिद नै नेपालफेसलाई प्राप्त भएको छ ।

ललितपुर महानगरपालिकामा त कार्यालय राखेरै गैरकानुनी रुपमा कवाडीको कर उठाउँदैआएका छन् । ललितपुर महानगरमा चौधरीले लिएको कवाडी करको ठेक्का २०८१ असार मसान्तमै सकिएको छ । तर उनले २०८२ साउन १ गतेदेखि गैरकानुनी रुपमा ललितपुर महानगरपालिकाको सानेपामा कार्यालय राखी दैनिक लाखौं कर उठाउँदैआएका छन् । अदालतले समेत ललितपुर महानगरलाई कवाडी करको ठेक्का लगाउन र बार्षिक १० करोड कर संकलन गर्नबाट बन्चित गरी रोशन चौधरीको पक्षमा आदेश दिएको छ । जसले उनले अदालतको आदेशका आधारमा गैरकानुनी कवाडी कर असुल्ने छुट पाएका छन् ।

प्रहरी, अदालत सेटिङ गर्दै उनले मोटरसाइकलसहितका करिब १ सय ५० सय युवालाई काठमाडौंमा धर्मकाँटा गर्ने ठाउँदेखि धादिङका राजमार्गमा मोटरसाइकल दिएर कवाडी बोकेका गाडी रोक्न र गैरकानुनी कर असुलीका लागि राखेका छन् ।

धुनिबेसी नगरपालिकाको कवाडीको ठेक्का लिएर काठमाडौं उपत्यकाका सम्पूर्ण कवाडी बोक्ने गाडीबाट दैनिक ३० लाख रुपैयाँसम्म गैरकानुनी कार्य रोशन चौधरीले गर्दैआएका छन् । मासिक ९० करोड गैरकानुनी रुपमा असुल्दैआएका चौधरीले त्यो रकमको २० प्रतिशत प्रहरीदेखि अदालतसम्म मुद्दाको सेटिङमा खर्च गर्दैआएका छन् । गैरकानुनी रुपमा कर असुली नगर्न निर्देशन दिने अर्थमन्त्रालयदेखि गृहमन्त्रालयबिरुद्ध मुद्दा दायर गरी अन्तरिम आदेश लिएका छन् । अदालतले चौधरीका गैरकानुनी कवाडी कर असुलीलाई प्रश्रय दिएको गुनासो चौतर्फी आइरहेको छ ।

चौधरीले धुनिबसीको ठेक्का लिएर काठमाडौं उपत्यकाको सबै कवाडीको गैरकानुनीरुपमा गाडी रोकेर कवाडी कर असुली गर्दा रोक्नुपर्ने दायित्व प्रहरीको हो । तर चौधरीले परिचालन गरेका केटाहरुले कवाडी बोकेका गाडी जबर्जस्ती रोकेर गैरकानुनी रुपमा कर असुली गर्दा पनि प्रहरीले देखेको नदेख्यै गर्दैआएको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङका एसपीलाई चौधरीले सेटिङ गरी धादिङका राजमार्गमा गुण्डागर्दी गरी कवाडीका गाडी रोकेर जर्बजस्ती कानुनबिपरीत कर असुल्ने गरेका छन् । काठमाडौं उपत्यकाको सानेपामा गैरकानुनीरुपमा कार्यालय नै राखी कर असुली प्रहरी संरक्षणमै भइरहेको छ ।

चौधरीको गुण्डागर्दीका सामु कवाडी ब्यवसायी लाचार छन् । उनलाई गैरकानुनी रुपमा कवाडी कर बुझाउन विवश छन् । जसले काठमाडौं उपत्यकाका स्थानीय तहहरुलाई बार्षिक बीसौं करोेड कवाडी करको राजस्व प्राप्त हुनसकेको छैन ।

स्थानीय तहले कवाडीको टेण्डरमा तोकेभन्दा दसौं गुणा बढीमा बोलपत्र पेश गर्दै मुद्दा हाल्दै ठेक्का नै लगाउन नदिई बार्षिक करिब १ अर्ब रुपैयाँ गैरकानुनी रुपमा आर एण्ड आर भालेश्वर ट्रेड कन्सर्नले निकासी कर असुली गरिरहेको छ ।

धादिङको धुनिबेसी नगरपालिकाको कवाडीमात्र उठाउने ठेक्का लिएर रोशन चौधरीले काठमाडौंका ११ स्थानीय तह, ललितपुरका ५ भक्तपुरका ४ र काभे्रका बनेपा र धुलिखेलसमेत कवाडी ठेक्का लगाउन नदिई बार्षिक १२ अर्ब रुपैयाँ जबर्जस्ती गैरकानुनी रुपमा असुली गर्दा पनि राज्यको निकायले रोक्नसकेका छैनन ।