Logo
  • सोमवार, चैत्र ३० २०७७Apr 12 2021

सचिव सरुवा संशोधनः ५० महिनासम्म पनि मन्त्रालयको जिम्मेवारी नपाउने अभागी सचिव

सचिव सरुवा संशोधनः ५० महिनासम्म पनि मन्त्रालयको जिम्मेवारी नपाउने अभागी सचिव

  • 90.1K
    SHARES

  • सचिव सरुवा संशोधनः ५० महिनासम्म पनि मन्त्रालयको जिम्मेवारी नपाउने अभागी सचिव

    काठमाडौँ । विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा भएको ५० महिनापछि बल्लबल्ल मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव बेगेन्द्रराज शर्मा पौडेलको सरुवा रद्द भएको छ । उनी फेरि सरुवा संशोधनमा परेका छन्् । गएको हप्ता सचिव पौडेलको भूमिब्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा सरुवा भएको थियो । तर भूमिब्यवस्था मन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले कार्यरत सचिव टेकनारायण पाण्डेलाई सरुवा गरिएकोमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग असन्तुष्टी प्रकट गरेपछि सरुवा रद्द गरी बित्त आयोगमै यथावत राखिएको छ ।

    सचिवको ५ बर्षे पदावधिले २०७८ पुस १३ मा अवकाश हुने पौडेलले अहिलेसम्म मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छैनन् । उनी सचिव बढुवा हुनासाथ तत्कालीन मध्यपश्चिमान्चल क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय सुर्खेतको क्षेत्रीय प्रशासकमा पदस्थापन भए । मध्यपश्चिमान्चलबाट पश्चिमान्चल क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय पोखरामा सरुवा भयो । पोखराबाट उनी प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत रहेको अस्थायी प्रकृतिको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगमा सरुवा भए ।

    निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगबाट निर्वाचन आयोगमा सरुवा भएका उनी त्यसपछि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा सरुवा भए । खरिद अनुगमन कार्यालयबाट उनको सरुवा २०७६ भदौमा बित्त आयोगमा भएको थियो । बित्त आयोगबाट उनी गएको हप्ता भूमिब्यवस्था मन्त्रालयमा सरुवा भएका थिए । उद्योग मन्त्रालय र अन्तर्गतको विभागको महानिर्देशक भएकाले उनले उद्योेग सचिव हुने चाहना राखेका थिए । तर उनलाई उद्योग त दिइएन नै, भूमिब्यवस्था मन्त्रालयमा गरिएको सरुवा पनि संशोधन गरी अन्याय गरिएको छ ।

    सामान्यतया ५ बर्ष कार्यकाल भएका सचिवले मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउने गरेका छन् । तर बेगेन्द्रराज शर्मा पौडेल भने ५ बर्ष कार्यकाल हुँदा पनि मन्त्रालयको जिम्मेवारी नपाउने सचिवका रुपमा अपवादमा पर्ने संभावना बढेको छ । अब १० महिनासम्म पनि उनले मन्त्रालय पाएनन् भने उनी त्यो अपवादमा पर्नेछन् । माननीय मन्त्रीज्यू भनेर लेख्न समेत नपाई उनको ५ बर्षे कार्यकाल पूरा हुने अवस्था देखिएको छ ।

    पाँच बर्षसम्म उनलाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी नदिंदा पनि उनले यसअघिका मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी र हालका शंकरदास बैरागीसँग कुनै गुनासो गर्न गएनन् । ४ बर्ष २ महिनामा भूमिब्यवस्था मन्त्रालयमा सरुवा भइसकेपछि उनलाई धेरैले उनलाई बधाइ दिए, तर रमाना नै नबुझी उनको सरुवा संशोधन हुन पुगेको छ । विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारीमाथि सरकारले हदैदर्जाको अन्याय गर्दा पनि मुख्यसचिव बैरागीले त्यसलाई रोक्न नसकेको आरोप छ ।

    पौडेलसहित सरकारले ६ जना सचिवको सरुवा हेरफेर गरेको छ । बित्त आयोगका पौडेल र भूमिब्यवस्थाका पाण्डेको सरुवा रद्द भएको छ ।  

    उपराष्ट्रपति कार्यालयमा सरुवा भएकी निर्वाचन आयोगकी सचिव देवकुमारी गुरागाईले त्यहाँ नजाने अडान लिएपछि फेरबदल गरीसार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा पठाइएको छ । 

    एक बर्षमा ४ ठाउँमा सरुवा भएका सचिव गोपीनाथ मैनालीलाई उपराष्ट्रपति कार्यालय पु¥याइएको छ । उनको यसअघि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा सरुवा गरिएको थियो ।

    उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवद्वय अर्जुन पोखरेल र दिनेश भट्टराईको सरुवा पनि संशोधन भएको छ । उद्योगको जिम्मेवारी दिइएका दिनेश भट्टराईको सरुवा संशोधन गरी वाणिज्यतर्फको जिम्मेवारी दिइएको छ । पोखरेललाई उद्योगमा जिम्मा दिइएको छ । 

     

    बिहिवार, फाल्गुण ६ २०७७०६:३१:३३
    सम्बन्धित समाचार