Logo
  • शनिवार, फाल्गुण १५ २०७७Feb 27 2021

सचिव सरुवा संशोधनः ५० महिनासम्म पनि मन्त्रालयको जिम्मेवारी नपाउने अभागी सचिव

सचिव सरुवा संशोधनः ५० महिनासम्म पनि मन्त्रालयको जिम्मेवारी नपाउने अभागी सचिव

नेपाल फेस

६, फाल्गुण २०७७
  • 75.5K
    SHARES

  • सचिव सरुवा संशोधनः ५० महिनासम्म पनि मन्त्रालयको जिम्मेवारी नपाउने अभागी सचिव

    काठमाडौँ । विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा भएको ५० महिनापछि बल्लबल्ल मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव बेगेन्द्रराज शर्मा पौडेलको सरुवा रद्द भएको छ । उनी फेरि सरुवा संशोधनमा परेका छन्् । गएको हप्ता सचिव पौडेलको भूमिब्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा सरुवा भएको थियो । तर भूमिब्यवस्था मन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले कार्यरत सचिव टेकनारायण पाण्डेलाई सरुवा गरिएकोमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग असन्तुष्टी प्रकट गरेपछि सरुवा रद्द गरी बित्त आयोगमै यथावत राखिएको छ ।

    सचिवको ५ बर्षे पदावधिले २०७८ पुस १३ मा अवकाश हुने पौडेलले अहिलेसम्म मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छैनन् । उनी सचिव बढुवा हुनासाथ तत्कालीन मध्यपश्चिमान्चल क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय सुर्खेतको क्षेत्रीय प्रशासकमा पदस्थापन भए । मध्यपश्चिमान्चलबाट पश्चिमान्चल क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय पोखरामा सरुवा भयो । पोखराबाट उनी प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत रहेको अस्थायी प्रकृतिको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगमा सरुवा भए ।

    निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगबाट निर्वाचन आयोगमा सरुवा भएका उनी त्यसपछि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा सरुवा भए । खरिद अनुगमन कार्यालयबाट उनको सरुवा २०७६ भदौमा बित्त आयोगमा भएको थियो । बित्त आयोगबाट उनी गएको हप्ता भूमिब्यवस्था मन्त्रालयमा सरुवा भएका थिए । उद्योग मन्त्रालय र अन्तर्गतको विभागको महानिर्देशक भएकाले उनले उद्योेग सचिव हुने चाहना राखेका थिए । तर उनलाई उद्योग त दिइएन नै, भूमिब्यवस्था मन्त्रालयमा गरिएको सरुवा पनि संशोधन गरी अन्याय गरिएको छ ।

    सामान्यतया ५ बर्ष कार्यकाल भएका सचिवले मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउने गरेका छन् । तर बेगेन्द्रराज शर्मा पौडेल भने ५ बर्ष कार्यकाल हुँदा पनि मन्त्रालयको जिम्मेवारी नपाउने सचिवका रुपमा अपवादमा पर्ने संभावना बढेको छ । अब १० महिनासम्म पनि उनले मन्त्रालय पाएनन् भने उनी त्यो अपवादमा पर्नेछन् । माननीय मन्त्रीज्यू भनेर लेख्न समेत नपाई उनको ५ बर्षे कार्यकाल पूरा हुने अवस्था देखिएको छ ।

    पाँच बर्षसम्म उनलाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी नदिंदा पनि उनले यसअघिका मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी र हालका शंकरदास बैरागीसँग कुनै गुनासो गर्न गएनन् । ४ बर्ष २ महिनामा भूमिब्यवस्था मन्त्रालयमा सरुवा भइसकेपछि उनलाई धेरैले उनलाई बधाइ दिए, तर रमाना नै नबुझी उनको सरुवा संशोधन हुन पुगेको छ । विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारीमाथि सरकारले हदैदर्जाको अन्याय गर्दा पनि मुख्यसचिव बैरागीले त्यसलाई रोक्न नसकेको आरोप छ ।

    पौडेलसहित सरकारले ६ जना सचिवको सरुवा हेरफेर गरेको छ । बित्त आयोगका पौडेल र भूमिब्यवस्थाका पाण्डेको सरुवा रद्द भएको छ ।  

    उपराष्ट्रपति कार्यालयमा सरुवा भएकी निर्वाचन आयोगकी सचिव देवकुमारी गुरागाईले त्यहाँ नजाने अडान लिएपछि फेरबदल गरीसार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा पठाइएको छ । 

    एक बर्षमा ४ ठाउँमा सरुवा भएका सचिव गोपीनाथ मैनालीलाई उपराष्ट्रपति कार्यालय पु¥याइएको छ । उनको यसअघि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा सरुवा गरिएको थियो ।

    उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवद्वय अर्जुन पोखरेल र दिनेश भट्टराईको सरुवा पनि संशोधन भएको छ । उद्योगको जिम्मेवारी दिइएका दिनेश भट्टराईको सरुवा संशोधन गरी वाणिज्यतर्फको जिम्मेवारी दिइएको छ । पोखरेललाई उद्योगमा जिम्मा दिइएको छ । 

     

    बिहिवार, फाल्गुण ६ २०७७०६:३१:३३
    सम्बन्धित समाचार