Logo
  • शुक्रवार, फाल्गुण १४ २०७७Feb 26 2021

प्रशासनतन्त्रमा ओली सरकारको मनपरी, सचिवहरुको एक बर्षमा ४ ठाउँ सरुवा

प्रशासनतन्त्रमा ओली सरकारको मनपरी, सचिवहरुको एक बर्षमा ४ ठाउँ सरुवा

नेपाल फेस

४, फाल्गुण २०७७
  • 5.1K
    SHARES

  • प्रशासनतन्त्रमा ओली सरकारको मनपरी, सचिवहरुको एक बर्षमा ४ ठाउँ सरुवा

    काठमाडौं । सरकारले सचिवहरुको सरुवा सूची सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले सचिवहरुसँग कार्यसम्पादन करार गर्ने क्रम सुरु गरे पनि एक बर्षमै चार ठाउँ सरुवा गरेपछि त्यसको अर्थ नहुने भएको छ । मन्त्रिपरिषदले गरेको सरुवा सूची अनुसार शिक्षा सचिव गोपी मैनाली, सार्वजनिक खरिद अनुगमनका सूर्य गौतम एक बर्षमा ३ देखि ४ पटकसम्म सरुवा हुनेमा पर्दछन् ।

     सोमबार सार्वजनिक भएको सूची अनुसार सरुवा भएका सचिवहरुमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक कल्याण मन्त्रालयका सचिव तोयम राय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा खटाइएका छन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव गोपी मैनाली वित्त आयोगमा सरुवा भएका छन् । युवा तथा खेलकुदका रामप्रसाद थपलिया शिक्षा मन्त्रालयमा लगिएका छन् । मैनालीको सार्वजनिक खरिद अनुगमनमा सरुवा भएकोमा रातारात उनलाई पुनः बित्त आयोगमा पुर्याइएको छ ।

    अख्तियारका सचिव सुरेशकुमार अधिकारी निर्वाचन आयोग, बित्त आयोगका बेगेन्द्रराज शर्मा पौड्याल भूमिव्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण, भूमि ब्यवस्थाका टेकनारायण पाण्डे सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमनका सूर्य गौतम श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा सरुवा भएका छन् ।

    नेपाल ट्रष्टका देवेन्द्र कार्की राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा र १ नम्बर प्रदेशका प्रमुख सचिव दिनेश भट्टराई वाणिज्य सचिवमा लगिएका छन् ।

    प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका महेन्द्र गुरागाई लोकसेवा आयोग, बाणिज्यका वैकुण्ठ अर्याल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, निर्वाचन आयोगका देवकुमारी गुरागाई उपराष्ट्रपति कार्यालय, सतर्कता केन्द्रका मणिराम गेलाल राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण र पुननिर्माणका सुरेश आचार्य नेपाल ट्रष्टमा सरुवा भएका छन् । लोकसेवा आयोगका अर्जुन पोखरेल उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा सरुवा भएका छन् ।

    केही दिनअघि बढुवा भएका सचिव सु्मन अर्यालको प्रदेश नं १ को प्रमुख सचिवमा पदस्थापन भएको छ ।

    १ वर्षमा ४ ठाउँ सरुवा

    कर्मचारीतन्त्र स्थायी सरकार मानिन्छ । जुन पार्टीको सरकार आए पनि तिनै कर्मचारीमार्फत आफ्ना नीतिहरु कार्यान्वयन गर्ने हो । तर स्थायी सरकार मानिने कर्मचारीतन्त्र चलाउने मन्त्रालयका सचिवहरु ३÷६ महिनामा परिवर्तन हुने गरेका छन् । यसले कर्मचारीतन्त्र सँधै अस्थीर हुने गरेको छ ।  मन्त्रालय बुझ्नै नपाई प्रशासनिक नेतृत्व परिवर्तन हुने गर्दा विकास निर्माणका कामहरु प्रभावित हुने गरेका छन् । मन्त्रीहरुका वाञ्छित÷अवाञ्छित कार्यमा साथ नदिने सचिवलाई सरुवा गर्ने प्रवृत्तिले प्रशासनतन्त्र सँधै अस्थिर हुने गरेको छ । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सचिवहरुसँग कार्यसम्पादन करार गर्ने नौटंकी मञ्चन गर्छ तर करार गरेको ३ महिनामै सचिव सरुवा गरेर आफ्नै नीतिविरुद्ध गएको गुनासो सचिवहरुको रहेको छ ।

    मन्त्रीका भ्रष्टाचारमा साथ नदिएवापत सचिवहरुको सरुवा हुने गरेको गुनासो पनि सुनिन्छ । शिक्षा मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनाली १ वर्षको बीचमा ३ पटक सरुवा भएका छन् । २०७६ भदौ पहिलो साता भूमिव्यवस्था मन्त्रालयबाट महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा सरुवा भएका मैनाली २०७७ भदौ २९ मा शिक्षा मन्त्रालय पुगे ।

    शिक्षा मन्त्रालयबाट ५ महिनामै उनी २०७७ माघ ३० मा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा सरुवा गरिएका छन् । भूमि व्यवस्थामा आउनुभन्दा अगाडि उनी निर्वाचन आयोगबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा भएका थिए । मैनालीले निर्वाचन आयोगका तत्कालीन पदाधिकारीको अति महंगो गाडी किन्ने प्रस्ताव नमान्दा सरुवा हुनुपरेको थियो भने भूमिव्यवस्था मन्त्रालयमा मन्त्री पद्मा अर्यालका अनियमिततामा साथ नदिँदा र उनका श्रीमान्को सरुवा बढुवामा हस्तक्षेप अस्वीकार गर्दा खेदिनु परेको थियो ।

     शिक्षा मन्त्रालयबाट मैनाली खेदिनुको मुख्य कारण मन्त्रीहरुसँगको टसल नै प्रमुख कारण मानिएको छ । शिक्षा आयोगमा लामो समयदेखि रिक्त अध्यक्ष र सदस्य पदमा नियुक्ति सिफारिस गर्दा मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठको चाहनालाई सम्बोधन नगरेका कारण उनी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा धकेलिएका छन् । मन्त्रीको अनियमितता रोक्न खोज्दा प्रशासक कसरी पाँडेपजनीमा पर्दछन् भन्ने ज्वलन्त उदाहरण हुन गोपी मैनाली ।

    यसैगरी, प्रशासनिक नेतृत्व गर्ने मन्त्रालयका सचिवहरुले मन्त्रीको इच्छाअनुसार काम नगर्दा छिटोछिटो सरुवा हुने गरेका छन् । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डे एक वर्षमा ३ पटक सरुवा भएका छन् । २०७६ फागुन २१ मा कर्णाली प्रदेशको प्रमुख सचिवमा पदस्थापन भएका उनी २०७७ साउन ५ गते भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा ल्याइए । कर्णालीबाट ५ महिनामै भूमि व्यवस्थामा आएका उनी त्यहाँबाट ७ महिनामै युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा हुत्तिएका छन् । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा सचिव हुने चाहना प्रायः कसैको हुँदैन ।

    त्यसैगरी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव सूर्य गौतम बढुवा हुनासाथ प्रदेशमा जानुनपर्ने भाग्यमानी मानिन्छन् । उनी बढुवा हुनासाथ महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा पदस्थापन भए । त्यहाँबाट भूमिव्यवस्था मन्त्रालयमा सरुवा भए । भूमि व्यवस्थाबाट उनी २०७७ असोज अन्तिममा सार्वजनिक खरिद अनुगमनमा पु¥याइए । सार्वजनिक खरिद अनुगमनबाट २०७७ माघ ३० गते श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा ल्याइएका छन् । उनको नाम गृह मन्त्रालयकै सचिवका रुपमा चर्चामा थियो । तर महेश्वर न्यौपाने नै गृहमा थमौती भएपछि उनलाई श्रममा स्थान दिइएको छ ।

    २०७६ फागुनमा बागमती प्रदेशको प्रमुख सचिवमा पदस्थापन भएका तोयम राया पनि २०७७ साउन ६ मै श्रममा सरुवा भएका थिए । सचिव राया पनि ६ महिनामै श्रमबाट अख्तियारमा सरुवा भएका छन् ।

     भूमिब्यवस्था मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेलाई चलाइएकोमा स्वयं विभागीय मन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले नै प्रधानमन्त्रीसँग असन्तुष्टि पोखेको स्रोतले बताएको छ । स्रोतका अनुसार पाण्डेसँग काम गर्न आफूलाई सहज भइरहेको बेला उनलाई सरुवा गरिएको गुनासो उनले प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग गरेकी छन् ।  

     

     

    मंगलवार, फाल्गुण ४ २०७७०८:१२:३४
    सम्बन्धित समाचार