Logo
  • शनिवार, फाल्गुण १५ २०७७Feb 27 2021

संसद् विघटन राष्ट्रहितविपरीतको कामः पुनस्थापनाको आशा गरौं, सेटिङको हल्लाका पछि नलागौं

संसद् विघटन राष्ट्रहितविपरीतको कामः पुनस्थापनाको आशा गरौं, सेटिङको हल्लाका पछि नलागौं

विकास गिरी

२२, पौष २०७७
  • 17.1K
    SHARES

  • संसद् विघटन राष्ट्रहितविपरीतको कामः पुनस्थापनाको आशा गरौं, सेटिङको हल्लाका पछि नलागौं

    बिकास गिरी

    ठुल्ठूला सपनाको जगमा झन्डै दुईतिहाइ नजिकको मत पाएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपाको सरकारले संवैधानिक सर्वोच्चता भंग गर्दै अनायासै संसद बिघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेपछि मुलुक यतिबेला अस्थिरता, अन्योलता, अराजकता तथा राजनीतिक संकटबाट गुज्रिन बाध्य छ भन्दा अत्युक्ति नहोला ।

    मूलतः नेकपाका अध्यक्षद्वय ओली र पुष्पकमल दाहालबीचको व्यक्तिगत र गुटगत शक्ति संघर्ष र स्वार्थको चक्कीमा संविधान पिसिन पुगेको हो भन्नेमा कसैको पनि दुईमत नहोला तर संविधान पिस्नमा देशको प्रधानमन्त्रीको नाताले बढी दोष प्रधानमन्त्री ओलीमाथि नै जान्छ । भलै ओलीलाई यस किसिमको गैरसंवैधानिक, कठोर र अप्रिय निर्णय लिनका लागि बाध्य एवं विवश तुल्याउन दाहाल–नेपाल गठबन्धनको भूमिका पनि किन नहोस् तर संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदम संविधानविपरीत कार्य हो भन्नेमा बिमति राख्नुपर्ने ठाउँ देखिन्न र संवैधानिक रूपमा यो निन्दनीय र भत्सर्ना गर्नैपर्ने घटना समेत हो ।

    यस घटनाले करिब आठ दशक लामो कम्युनिस्ट आन्दोलन र आन्दोलनका उपलब्धिलाई धुलिसात तुल्याएको छ र करिब–करिब भविष्यमा उठ्नै नसक्ने गरी कम्युनिस्ट आन्दोलन धराशायी हुँदै गएको कुरा पनि घाम जत्तिकै छलङ्ग छ ।  संविधानमाथि अतिक्रमण हुँदा रमिते र निरही भएर बस्ने सवाल नआउने भएर होला सायद प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्बोच्च अदालतमा १ दर्जन भन्दा बढी मुद्दा परिसकेको र प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने ओली सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले आजदेखि निरन्तर सुनुवाई गर्दैछ ।
     प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी सम्मिलित संवैधानिक इजलासले संसद विघटनविरुद्ध परेका मुद्दामा आजदेखि निरन्तर सुनुवाइ गर्ने आदेश दिएको थियो । हुन त सर्वोच्च अदालतमा रहेका सबै न्यायाधीश सम्मिलित बृहत् पूर्ण इजलास गठन गरी सोही इजलासबाट प्रतिनिधिसभा विघटनमाथिको राष्ट्रिय सरोकारको गम्भीर विषयको निरुपण गर्नुपर्ने माग समेत उठेको छ ।

    संसद विघटन सम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन भैरहेको बेला संसद विघटनविरुद्ध सबै जसो राजनीतिक दलहरू र नागरिक अगुवा संसद विघटन असंबैधानिक हो भन्ने निष्कर्षमा छन् भने प्रधानमन्त्री ओली भने ‘अदालतले विघटित संसद पुनस्र्थापित गर्न सक्दैन । संसद् विघटन संबिधान संवत हो भनेर हल्लाखल्ला गरिरहनुभएको छ’ । भलै  ‘नेपालको संविधान २०७२ ले  प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार दिएको छैन, संसदबाट अर्को प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था रहँदारहँदैको स्थितमा संसद् विघटन गर्न मिल्दैन भन्ने प्रष्ट संबैधानिक ब्यवस्था छ ।’ हुन त सम्मानित सर्बोच्च अदालतप्रति आस्था र विश्वास दर्शाउनु आम नेपाली जनताको मात्रै होइन, स्वयं प्रधानमन्त्रीकै पनि त्यो भन्दा बढी दायित्व हुन जान्छ । यद्यपि अन्तिम आस्थाको केन्द्रका रूपमा रहेको सर्वोच्च न्यायपालिकामाथि जनताले आशा राखेका छन् । र, संसद् पुनर्बहालीले आस्थाको अन्तिम केन्द्रका रूपमा रहेको न्यायपालिकाप्रतिको जनताको आस्था अझै बढ्ने नै छ । त्यसो त न्यायपालिकाप्रति जनताको आस्था वृद्धि हुने मात्र होइन बरु मुलुक नै ठूलो संबैधानिक ‘कू’ तथा आर्थिक संकटबाट समेत जोगिने छ ।

    प्रधानमन्त्री ओलीले हठात रुपमा संसद् विघटन गरेपछि यतिबेला मलाई फ्रान्सका लुई चौधौंलाई सम्झना भयो, जसले ‘आई एम द स्टेट’ भनेका थिए । नेपाल राष्ट्र प्रजातान्त्रिक, प्रधानमन्त्री कार्यकारी, राष्ट्रपति ‘सेरेमोनियल’ र राजनीतिक व्यवस्था संसदीय भए पनि प्रधानमन्त्री  ओलीको कार्यशैली तानाशाही देशको नेताको जस्तो लाग्यो । संविधानविद्हरु त्था संविधान जारी गर्दाका संविधानसभा सदस्यहरू सबैले प्रधानमन्त्रीलाई बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई संसद अधिकार नभएको जिकिर गर्दै आएका छन् । जहाँसम्म ताजा जनमतका लागि संसद विघटन गरेको भन्ने प्रधानमन्त्रीको जिकिर सुनिन्छ त्यसमा बिचार गर्ने हो भने जनमत कहिले कसरी कुन विषयमा गर्ने ? भन्ने कुरा संविधानमा नै लेखेको छ । यो लिखित संविधान हो, प्रधानमन्त्रीको आदेशले जनमतमा जाने होइन । हाम्रो देशको व्यवस्था संवैधानिक सर्वोच्चता हो । संसदीय सर्वोच्चता समेत होइन ।

    प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति समेत संविधान भन्दा माथि होइन बरु संविधानअनुसार नै चल्नुपर्छ । हाम्रो संविधानले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन पाँच पाँच वर्षमा हुनेछ भनी किटान गरिएको छ । धारा ७६ (७) अनुसार (४)  को तरिकाबाट प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन सकेनन् भने ५ औं तरिका  (अल्पममत) को प्रमले प्रम चयनको अब सम्भावना छैन भन्ने कुरा पुष्टि गर्नुपर्छ । अनि मात्र संसद् विघटन भई निर्वाचन घोषणा गर्न हुन्छ । बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीले आफूलाई मन लागेका बेलामा संसद विघटन गर्न नपाउने धारा ७६  (७) मा स्पष्ट प्रावधान राखिएको र राजनीतिक स्थिरताका लागि यस्तो प्रावधान राखिएको प्रस्ट छ । त्यसमा पनि धारा ७६ निर्वाचनलगत्तै पछि वा सुरुको व्यवस्था हो ।

    तीन वर्ष प्रधानमन्त्री हुने बहुमत कायमै रहने अनि अविश्वासको प्रस्ताब छल्न संसद बिघटन गर्न पाईने हैन । यही सिद्धान्त अपनाएर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नमिल्ने गरी संविधान बनाइएको हो ।  संसद विघटनसम्बन्धी संवैधानिक र कानूनी व्याख्याको प्रश्न उठाएर रिट दर्ता भएको र सो माथि आजदेखि निरन्तर सुनुवाई शुरु भएको हुनाले संवैधानिक र कानूनी व्याख्याको प्रश्न उत्पन्न भएको हुँदा अब सर्बोच्च अदालतले संविधानको ब्याख्या गर्नेछ र अब उत्पन्न बिवादमा संवैधानिक र कानूनी व्याख्या गर्दा सम्मानित सर्बोच्च अदालतले संविधानको दफा र उपदफा मात्रै हेर्दैन, विधायिकीको आशयसमेत हेर्छ ।

    यस्तोबेला अदालतले ‘शाब्दिक व्याख्या’ बाट  समाधान निकाल्न सकेन भने ‘विधायिकी आशय’समेत हेरेर संविधानको ‘स्वर्णिम व्याख्या’ गर्नुपर्छ भन्ने कानूनी व्याख्याको विधिशास्त्रीय मान्यता छ । संविधानका धारा धारामा भएको बहसमा झल्किएको बिधायिकी मनसाय के थियो भन्ने सम्बन्धमा ‘चश्मदित गवाह’ भएका मध्य तत्कालिन संविधान सभाध्यक्ष सुबासचन्द्र नेम्बाङले भनेका थिए, ‘संसद भंग गर्न पाउने अधिकारलाई प्रधानमन्त्रीले संसदविरूद्ध छडीका रूपमा प्रयोग गर्छन् । तर नेपालको प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा यस्तो प्रावधानको दुरूपयोग भएकाले यसलाई नयाँ मस्यौदाबाट हटाइयो ।’

     संसदीय व्यवस्थामा यस्तो अधिकारलाई प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकारको रूपमा लिइन्छ । मस्यौदा निर्माणमा संलग्न नेता तथा संविधानविद्का अनुसार संसदमा नयाँ सरकार गठनका निम्ति कुनै पनि दलको बहुमत प्राप्त गर्ने विकल्प नरहेमा मात्र मध्यावधि चुनावमा जानुपर्नेछ ।

    संबिधान मस्यौदा निर्माणमा संलग्न तत्कालीन एमाले नेता तथा हालका महान्यायाधिबक्ता अग्निप्रसाद खरेलले भनेका थिए, ‘हाम्रो चुनाव प्रणालीमा कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त गर्न गाह्रो छ । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई संसद भंग गर्ने अधिकार दिनु उपयुक्त हुँदैन ।’ संसदमा कसैले बहुमत प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्थामा भने मध्यावधि चुनाव नै हुनेछ ।  ०५१ सालमा एमालेको अल्पमत सरकारको संसद भंग गर्ने निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याएको थियो ।

    त्यसैगरी संबिधान मस्यौदा समितिका सल्लाहाकार तथा कांग्रेस नेता  आनन्दप्रसाद ढुंगानाले भनेका थिए–‘एकपटक अल्पमतको सरकार गठन भएपछि उक्त सरकारले एक महिनाभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्छ । प्राप्त नगरेमा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने अर्को सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरिनेछ । यस्तो अवस्था पनि नभएमा ६ महिनामा मध्यावधि चुनाव हुन्छ ।’ नेपालको संबिधानको  धारा १०४ (२) अनुसार प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आपनो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्नेछ । अविश्वासको प्रस्तावले प्रधानमन्त्री हटाउन त गाह्रो छ । तर, प्रधानमन्त्रीको दल विभाजित भएमा वा गठबन्धन दल दलले आङ्खनो समर्थन फिर्ता लिएमा उनले विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्छ ।

    धारा १०५ (४) (५) अनुसार अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्दा नयाँ प्रधानमन्त्रीको नाम पनि प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ । यस्तो प्रास्तावित सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नुपर्नेछ । प्रस्तावित संविधानको यस धाराले प्रधानमन्त्री हटेपछि प्रधानमन्त्रीका लागि हुने राजनीतिक खिचातानीलाई अन्त्य गर्न खोजेको छ ।  यसर्थ संसदमा कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्थामा पनि मध्यवधी चुनाव हुने छैन भन्ने बिधायिकाको मनसाय हो ।

     २०४७ को संविधान सत्र वर्ष टिक्यो । तीन चुनाव भए । तीनैपटक संसद् पूरा कार्यकाल टिकेन । तीनै प्रधानमन्त्रीको दृष्टि आर्थिक विकास गर्न राज्यको निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतितर्फ गएन, संसद् विघटन गर्ने धारा ५३(४) मा प¥यो र विघटन गरे । धारा ४५(३) मा पाँचवर्षे कार्यकाल तोकिए पनि हाम्रो तत्कालीन संविधानको धारा ५३(४) भनेको बेलायतको संवैधानिक परम्परा थियो, जसको चरम दुरुपयोग भयो । संसदीय ब्यवस्था बदनाम भयो र जनताले दुःख पाए । राष्ट्रको आर्थिक विकास पछाडि धकेलियो । अर्थतन्त्र डामाडोल भयो । सांसदहरू किनबेच भए । कोही बैंकक गएर लुके त कोही हङकङ गएर सुरासुन्दरीमा मस्त भए ।

    बहुदलीय व्यवस्थामा विकृति त्यहीँदेखि सुरु भयो । त्यही दुर्दशा देखेर नेपालमा अब प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार दिन नहुने रहेछ भनी प्रधानमन्त्रीसहित ६०१ सभासद्ले बेलायतको परम्परामा आधारित २०४७ को संविधानको धारा ५३(४) वर्तमान संविधानमा राख्न चाहेनन् अर्थात् भनौं राखेनन ।

    नेपालको संविधान, २०७२ निर्माण गर्ने ६०१ जना सभासदमध्ये बर्तमान प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति आफैं पनि हुनुहुन्छ  । आफूसमेत भएर निर्माण गरिएको संविधानमा सरकार बन्न नसकेको र पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गरेको अवस्थामा मात्र प्रतिनिधिसभा भंग गर्न सकिने अन्यथा संसद भंग गर्न नपाइने धारा ७६(७) मा गरिएको स्पष्ट व्यवस्था प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई मतलब भएन भएन बरु उल्टै दुबैजना मिलेर संसद् विघटन गरियो जस्तो भएको छ ।

    जानी नजानी प्रधानमन्त्री ओलीले त्यही विकृत अभ्यास दोहो¥याउनु भयो । वास्तवमा संसद् विघटनबाट संविधानको धारा ७६ को उल्लंघन मात्र भएन, प्रधानमन्त्रीबाट धारा ५(२) अनुसार दण्डनीय अपराधसमेत हुन गयो  । धारा ५(१) मा राष्ट्रिय हितको परिभाषा छ, जसमा अरू कुराका अलावा आर्थिक समुन्नति र समृद्धि नेपालको ‘राष्ट्रिय हित’ भनिएको छ । उपधारा ५(२) मा ‘राष्ट्रहित’ विपरीतको कार्य दण्डनीय मानिएको छ । त्यसैले संसद् विघटन राष्ट्रहितविपरीतको काम हो ।

     ‘सेरेमोनियल’ राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सल्लाह, सहमति र सिफारिसमा काम गर्नुपर्नेमा विवाद हुँदैन, तर संसद बिघटन जस्तो गम्भिर आदेश जारी गर्न आवश्यक छ र छैन भनी प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्न धारा ६६(२) ले रोक्दैन । साथै यस सम्बन्धमा संबिधानविदहरुसँग पनि छलफल गर्नुपर्ने थियो । राष्ट्रपतिले यसरी हातहातै सही गर्नु पनि गम्भीर कमजोरी हो । संबिधानको संरक्षकका रुपमा रहने राष्ट्रपतिले आफूलाई प्रधानमन्त्रीको रबरस्ट्याम्प मात्रै ठान्नु हुँदैनथ्यो । जुन गल्ती राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीबाट पनि भयो । म सर्वोच्च अदालतमा सरकारको सेटिङ छ भन्ने हावादारी कुरा पत्याउँदिन । यस्तो शंका गर्ने जमातभित्र म पर्दिनँ बरु म कानुनको विद्यार्थी भएकोले दावाका साथ भन्छु, सम्मानित सर्वोच्च अदालत यस्ता आशंकाको मुहतोड जवाफ दिन सक्षम र स्वतन्त्र संबैधानिक थलो हो ।

    प्रधानमन्त्री ओलीको कदम भलै असंबैधानिक किन नहोस् तर सम्मानित सर्बाेच्च अदालतले उक्त असंबैधानिक कदम खारेज गर्दै संसद् पुनर्बहाली गर्ला भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यसबाट फेरि मुलुक न्यायिक सर्वोच्चताउन्मुख हुने प्रस्ट छ ।

    (लेखक अधिबक्ता हुनुहुन्छ । )

    बुधवार, पौष २२ २०७७०९:४२:४२
    सम्बन्धित समाचार