Logo
  • बिहिवार, मंसिर ११ २०७७Nov 26 2020

images

स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले एक बर्ष कार्य गर्नैपर्ने, हाजिर नगराए अनुदान रोकिने

स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले एक बर्ष कार्य गर्नैपर्ने, हाजिर नगराए अनुदान रोकिने

नेपाल फेस

४, मंसिर २०७७
  • 13.6K
    SHARES

  • स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले एक बर्ष कार्य गर्नैपर्ने,  हाजिर नगराए  अनुदान रोकिने

    काठमाडौं । सरकारले स्थानीय तहमा खटिने संघीय सरकारका कर्मचारीलाई अनिवार्य रुपमा १ बर्ष काम गर्नैपर्ने बाध्यकारी ब्यवस्था गरेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तह महानगर, उपमहानगर, नगरपालिका र गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुको लागि कार्यसम्पादन करार गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । संघीय मामिला मन्त्रालयले २०७७ कात्तिक २८ मा मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी स्थानीय तहमा खटिने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले कार्यसाम्पादन करार गर्नुपर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ । बुधबार संघीय मामिला मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई १८ बुँदे प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर गर्नका लागि परिपत्र गरेको छ ।

    स्थानीय निकायमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघबाट खटाइन्छ । संघीय सरकारको प्रतिनिधिका रुपमा खटाइने त्यस्ता प्रतिनिधि महनगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा सहसचिवस्तरका हुन्छन् भने नगरपालिकामा उपसचिव र गाउँपालिकामा शाखा अधिकृत हुने प्रावधान छ । तर धेरै स्थानीय तहमा दरबन्दी अनुसारका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छैनन् । २ नम्बर क्षेत्रका नगरपालिका र गाउँपालिकामा स्थानीय निर्वाचन भएदेखि नै संघीय सरकारले खटाएका प्रशासकीय अधिकृत छैनन् ।

    संघीय सरकारले खटाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई स्थानीय तहले हाजिर नगराउने, जुन पार्टीबाट मेयर वा अध्यक्ष जितेको छ, त्यही पार्टी निकट कर्मचारी लान खोज्ने प्रवृत्ति विद्यमान छ । २ नम्बर प्रदेशका अधिकांश स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय संघीय सरकारले खटाए पनि मेयर र वडाध्यक्षले कामै गर्न नदिएका कारण फर्किने गरेका छन् ।

    सरकारले एक बर्ष बस्नैपर्ने जतिसुकै बाध्यकारी ब्यवस्था गरे पनि स्थानीय तहका मेयर वा अध्यक्षले नै काम गर्न नदिए कसरी बस्ने भन्ने सवाल ज्यूँकात्यूँ छ । बाराको महागढीमाई नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई मेयर उपेन्द्र यादवले बस्नै नदिने र बिजयकुमार कुशवाहालाई निमित्त दिएर मनपरी गर्दैआएका छन् । कुशवाहा पशु सेवाका कर्मचारी हुन् । संघीय सरकारबाट खटिएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले मेयरका ऐन नियम विपरीतका काम गर्न नमान्ने भएपछि हाजिर नै गर्न नदिने र त्यहीँका स्थानीय शिक्षा, स्वास्थ्य र पशुका कर्मचारीलाई निमित्त दिएर मनपरी गर्ने क्रम जनप्रतिनिाधिहरुबाट हुँदैआएको छ । महागढीमाई एक उदाहरण हो, २ नम्बर प्रदेशका धेरै वटा स्थानीय तहमध्ये अधिकांशमा संघीय सरकारले पठाएका शाखा अधिकृत र उपसचिवलाई बस्न नदिने र त्यहीका कर्मचारीलाई निमित्त  वा कामु प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाएर भ्रष्टाचार हुँदैआएको छ ।

    संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता बसन्त अधिकरीले भने–‘अब स्थानीय तहमा खटिएका कर्मचारी एक बर्ष बस्नैपर्छ । जुन स्थानीय तहले खटाएको कर्मचारीलाई हाजिर गर्न वा काम गर्न दिंदैन त्यो गाउँ, नगर, उपमहानगर वा महानगरपालिकाको अनुदान नै रोकिन्छ ।’

    मन्त्रालयको शाखा अधिकृत नरेन्द्रप्रसाद न्यौपानेद्धारा जारी परिपत्रमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले स्थानीय तहमा कार्यभार सम्हाल्न जानुभन्दा अघि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग १८ बुँदे सम्झौतामा अनिवार्य प्रतिबद्धता गर्नुपर्ने भएको छ ।

    सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन,२०६४ तथा नियमावली २०६५, निजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा नियमावली, २०५०, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ एवं नेपाल सरकारद्वारा समय समयमा जारी निर्देशन एवं परिपत्रमा उल्लेखित प्रावधान अनुसार यो व्यवस्था ल्याउन लागिएको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।

    यस्तो छ स्थानीय तहमा खटिने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले गर्नुपर्ने प्रतिबद्धतापत्र

    १. विकास एवं सेवा प्रवाहका क्रियाकलापको समीक्षा सहितको चौमासिक र वार्षिक प्रतिवेदन नियमित रूपमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा पेस गर्नेछु । साथै मन्त्रालयबाट माग भएका विवरणहरू समेत तोकिएको समयमै पठाउनेछु भनी प्रतिबद्धता जनाउनुपर्नेछ ।

    २. कार्यालय व्यवस्थापनमा नयाँ प्रविधि, ज्ञान, सीपको उपयोग गरी अन्तर सरकार समन्वय र सहकार्यलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित गर्न पहल गर्नेछु ।

    ३. वित्तीय सुशासन कायम राख्न प्रचलित आर्थिक, वित्तीय एवं सार्वजनिक खरिद कानुन, नियम, निर्देशन परिपत्र र कार्यविधिहरूको पूर्ण पालना गर्नुका साथै प्राथमिकता साथ कार्यान्वयन गर्नेछु । सम्पूर्ण आर्थिक कारोबार सूत्र मार्फत सञ्चालन गर्नेछु ।

    ४. “म भ्रष्टाचार गर्दिन र अरूलाई पनि गर्न दिने छैन” एवं “शून्य बेरुजु” को नारालाई अभियानको रूपमा कार्यान्वयन गर्नेछु ।

    ५. स्थानीय तहमा आवश्यक कानुन तर्जुमाको कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनेछु ।

    ६. स्थानीय तहका कर्मचारीलाई आधारभूत प्रशासनिक संस्कृति र कार्य प्रक्रिया सम्बन्धमा प्रशिक्षित गर्नेछु । कार्यालय, वडा कार्यालय र मातहतका निकायका कर्मचारीहरूलाई नियमित, अनुशासित र कार्यप्रति प्रतिबद्ध बनाउन प्रयत्न गर्नेछु ।

    ७. स्थानीय तथ्याङ्क तथा अभिलेख व्यवस्थापन अद्यावधिक गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिनेछु ।

    ८. सार्वजनिक जबाफदेहिता प्रवद्र्धनका लागि सार्वजनिक सुनुवाइ, सार्वजनिक परीक्षण तथा सामाजिक परीक्षण जस्ता औजारहरू नियमित रूपमा उपयोगमा ल्याउनेछु ।

    ९. सुरक्षित र व्यवस्थित आवास विकासका लागि प्रचलित भवन संहिता तथा भवन निर्माण मापदण्डको पूर्ण पालना गराउनेछु ।

    १०. कार्यालयको फोन, मोबाइल नम्बर, इमेल तथा वेबसाइट नियमित रूपमा अद्यावधिक गर्नेछु र आफ्नो कार्यालयको मोबाइल फोन (अफिसियल मोबाइल फोन) सदैव खुल्ला राख्नेछु । साथै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको वेबसाइट नियमित रूपमा हेर्नेछु ।

    ११. सेवा प्रवाहलाई भरपर्दो, सुलभ, गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य बनाई विकासका क्रियाकलापलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने र गराउने काम गर्नेछु ।

    १२. खटिएको स्थानमा कम्तीमा एक वर्ष सेवा गर्नेछु ।

    १३. आम्दानी, खर्च, निर्माण भएका ऐन, नियम, कार्यविधि, लेखा परीक्षण प्रतिवेदन र वार्षिक प्रतिवेदन कार्यालयको वेबसाइट मार्फत सार्वजनिक गर्नेछु ।

    १४. बालमैत्री तथा वातावरणमैत्री स्थानीय शासनका प्रारूपलाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्नेछु ।

    १५. स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन कार्यविधिका सूचकहरूलाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्नेछु ।

    १६. राजनीतिप्रति तटस्थ र सेवाप्रति प्रतिबद्ध रहने छु ।

    १७० स्थानीय नागरिकप्रति जिम्मेवार र जबाफदेही रही आफ्नो कार्यसम्पादन गर्नेछु ।

    १८. खटिएको कार्यालयमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीहरू (स्थायी, अस्थायी, करार) को विवरण मासिक रूपमा अद्यावधिक गरी वेभसाईटमा प्रकाशित गर्नेछु ।

    बिहिवार, मंसिर ४ २०७७०१:४२:२२

    नेपाल फेस

    सम्बन्धित समाचार

    प्रधान सम्पादक- माधव पौडेल

    सुचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नम्बर: १७८०/०७६-७७

    ईमेल: [email protected]